कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २२, २०७६

देशको अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको तथ्यांकले देखाए पनि नेपालका लागि यो नै मूल आधार भएकोमा सायदै द्विविधा हुन सक्छ । आर्थिक सर्वेक्षण–२०७६ अनुसार आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको छ, यो आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा २८.१ प्रतिशत थियो ।

441
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २१, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अघिल्लो साता संसद्को संयुक्त सदनमा प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा अझै गरम भइरहेको छ । बजेटबाट देशका सबै पेसा–व्यवसायका नागरिक तथा सर्वसाधारण प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएकाले यसका विषयमा चर्चा तथा टिप्पणी हुनु स्वाभाविक पनि हो । तर, सरकारको बजेटलाई संसद्मा अर्थमन्त्रीले बोलेका विषयका आधारमा भन्दा पनि बजेटसँगै ल्याइएका नीति नियमका विषयमा अध्ययन गरेर टिप्पणी गर्नु नै उचित हुन्छ । किनकि बजेट विकास निर्माण र लोकप्रियतावादी सुन्दर शब्द समायोजनले सुसज्जित हुन्छ भने त्यसको स्रोत जुटाउनका लागि करका दरहरूमा हेरफेर गरिएको आर्थिक विधेयकबारे धेरैले सुइँको नै पाउँदैनन् ।

231
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २०, २०७६

सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान सेवाप्रवाहलाई समयानुकूल पुनर्परिभाषित गरेर तिनलाई सबल ढंगले सञ्चालन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प हुन सक्छ ।देशमा हाल अस्तित्वमा रहेका ३६ सार्वजनिक संस्थानहरूमा क्रमिक सुधारका संकेत देखिन थालेका छन् । सातौं योजनाको अन्त्य अर्थात् पञ्चायतकालको अन्तिम समयसम्म देशभरि सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू ६२ पुगिसकेको थियो । तीमध्ये ३० वटा सार्वजनिक संस्थानहरू विनिवेश गरिए, जसमध्ये १२ वटा संस्थान खारेजीमा लगिए भने १८ वटा संस्थान निजीकरणमा लगिए ।

424
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १९, २०७६

नेपालको श्रमबजारको व्यवस्थापन विगतदेखि नै कमजोर रहँदै आएको छ । श्रमबजारमा आउने ६७ प्रतिशत श्रमशक्ति रोजगारीका खोजीमा भौंतारिने गरेका छन् । स्वदेशभित्र रोजगारीको कम उपलब्धतासँगै उनीहरू विदेशिने क्रम पनि बढेको छ ।

507
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १७, २०७६

केपी ओली नेतृत्वको दुईतिहाइ सरकारले दोस्रो पटक ल्याएको बजेटका सम्बन्धमा यतिबेला मुलुकमा मिश्रित टिप्पणी भइरहेका छन् । हरेक वर्षजस्तै सरकारी पक्षधरले बजेटको प्रशंसा गर्ने र विपक्षीले तिखो टिप्पणी गर्ने प्रचलन यस वर्ष पनि दोहोरिएको छ । तर, सत्तारूढ दलभित्रका अब्बल एवं अनुभवी अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेट अर्थशास्त्रीयभन्दा राजनीतिक रुझानपूर्ण रहेको स्वतन्त्र टिप्पणीकारहरूको टिप्पणीप्रति भने उनी गम्भीर हुनैपर्छ । कतिपयले भने वर्तमान विकृत प्रणाली सुधार्ने अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री आफैं उक्त प्रवृत्तिको सिकार भएको टिप्पणी गरिरहेको तथ्यलाई पनि सामान्य टिप्पणीका रूपमा मात्र लिन सकिँदैन ।

574
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि ल्याएको बजेटले मूलतः कर्मचारी र वृद्धवृद्धालगायत सामाजिक सुरक्षामा समेटिएका वर्गलाई प्रत्यक्ष सम्बोधन गरे पनि आम सर्वसाधारणलाई भने निराश बनाएको छ । बजेटलगत्तै मूल्यवृद्धिको चाप पर्ने विगतदेखिकै प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा उल्टै पेट्रोलियम पदार्थमा अतिरिक्त कर थपेर पृष्ठपोषणा गरेको देखिन्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा भने बजेटले शासकीय व्यवस्था संघीय गणतन्त्रात्मक नेपालको भावनालाई कति प्रतिविम्बित ग-यो भन्ने नै हो । जसमा सरकार नराम्ररी चुकेको छ ।

337
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १५, २०७६

अर्थमन्त्रालयद्वारा सोमबार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०७५-७६ ले अर्थतन्त्रमा देखिएका केही प्रवृत्तिगत परिवर्तनहरूलाई संकेत गरेको छ । बजेट सार्वजनिक गरिनुभन्दा अघि सार्वजनिक गरिने आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्रमा विद्यमान प्रवृत्तिहरू र चालू आर्थिक वर्षका ८ महिनाभित्र सरकारको बजेट कार्यान्वयनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको समीक्षा गरिएको हुन्छ । यस वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले दुईवटा कुराको संकेत गरेका छन् ।

296
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १४, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सोमबार संसद्मा पेस गरेको चालू आर्थिक वर्ष (०७५÷७६) को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार यस वर्ष मुलुकले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नेछ । तर, ठीक एक महिनाअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले वृद्धिदर ६.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको थियो । आर्थिक वृद्धि त एउटा उदाहरणमात्रै हो, सरकारले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकहरूमा संशयका अंशहरू धेरै नै देखिन्छन् । त्यसै पनि विगतदेखि नै तथ्यांकलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गर्न सिपालु मानिएका अर्थमन्त्रीले भनेजस्तै अर्थतन्त्र सही र गतिशील दिशामा छ त भनेर जो–कोहीले पनि आशंका गर्नु स्वाभाविक छ ।

327
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १३, २०७६

विगत केही दशकदेखि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात लगातार बढ्दै गइरहेको छ । पेट्रोलियम आयातका मुख्य तीन कारण छन्, पहिलो हो— बढ्दो सवारी साधनको संख्या; दोस्रो— औद्योगिक प्रयोजन र तेस्रो— सहरीकरणको विस्तारसँगै घरायसी र अन्य प्रयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको उपयोग बढ्नु ।

336
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १२, २०७६

देशले आवधिक योजना बनाएर विकास प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेको ६३ वर्ष र वार्षिक बजेट ल्याएर देशको सार्वजनिक आय तथा खर्च व्यवस्थापन प्रक्रिया सञ्चालन गर्न थालेको ६८ वर्ष पुगिसकेको छ । बीचमा गरिएका केही प्राविधिक फेरबदलबाहेक दशकौंदेखि वार्षिक बजेट र योजना तर्जुमा पद्धति परम्परागत ढर्रामै चल्दै आएको छ ।

341
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १०, २०७६

मुलुकको अर्थतन्त्र यतिबेला कुन दिशामा गइरहेको छ भन्नेमा विषय विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूबीच समान धारणा छैन । अर्थतन्त्रका सूचकांकहरूमध्ये कुनै उत्साहजनक छन् भने कतिपय मुलुकको दिगो आर्थिक विकासका लागि निकै चुनौतीपूर्ण छन् । तर, सरकारी पक्षले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा व्याख्या गर्ने तथा सरकार समर्थकभन्दा अन्यले अवसरको सदुपयोग गर्न नसकेको रूपमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

444
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ९, २०७६

विगत केही समययता बजारमा मूल्य अराजकता बढेर गएको छ । कुनै पनि ठोस आधारबिना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेर गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिको गणना गरिने सूचक मुद्रास्फीति दर घट्दै गइरहेको देखाए पनि बजारमा वस्तुको मूल्य घटेको छैन । उल्टै, वस्तुको मूल्य बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचना संकलन पद्धतिमा प्रश्न उब्जेको छ ।

521
कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ ८, २०७६

नेपालको पूर्वाधार निर्माण सम्भवतः विश्वमै कमजोर स्थिति भएका मुलुकमध्ये पर्छ । मुलुकले औपचारिक रूपमा योजनाबद्ध र संस्थागत विकास प्रक्रिया आरम्भ गरेको सात दशक पूरा भइसक्दा पनि अझै पनि देशको भौतिक पूर्वाधार विकासको अवस्था साँच्चिकै नाजुक अवस्थामा छ । अझैसम्म मुलुकभित्र कालोपत्रे गरिएको सडक २० हजार किलोमिटर पनि छैन, जबकि सडकलाई सबै पूर्वाधारको मेरुदण्ड नै मानिन्छ । गाउँमा भएका डोजरे विकासलाई देखाएर सरकारले त्यसलाई पनि औपचारिक तथ्यांकमा गणना गरेर सडकको पहुँच बढेको छ त भन्ने गरेको छ, तर सडकको न्यूनतम मापदण्ड तिनले पुरा गरेका छैनन् ।

323
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ७, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनाको व्यापारघाटा ९ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो अवधिमा निर्यात भने ६९ अर्बमा सीमित छ । आयात डरलाग्दो तरिकाले बढ्ने तर निर्यात भने बढ्नै नसक्ने गरी थलापर्ने स्थिती परिवर्तन हुन नसक्नुमा निश्चय पनि सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट हुन्छ । प्रत्येक वर्ष बजेटमा सरकार आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा निर्यात प्रोत्साहन गर्ने वाचा गर्दा गर्दै पनि प्रत्येक वर्ष आयात बढ्दै जानुमा हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या छ भन्ने स्पष्ट छ ।

335
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ६, २०७६

संस्कृत साहित्यका महाकवि कालीदास आफैं बसेको हाँगा फेदबाटै काट्थे भन्ने उखान प्रसिद्ध छ । पछिल्लो समयमा सरकारका केही कदम हेर्दा यो पनि उल्टो काममा उद्यत भएको अनुभूति हुन थालेको छ । सरकारले अघि बढाएका अन्य केही कानुन र निर्देशन तथा प्रक्रियाहरूका हकमा पनि देशमा स्थापित नजिरहरूका उल्टा कदम चालिएको हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ । सरकारले चाल्ने कुनै पनि कदमले अल्पकालीन मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव छाड्ने हुन्छ ।

367