कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २६, २०७७
496

सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई अत्यन्त सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।

यातायात क्षेत्रका मजदुरहरूले आफ्ना समस्या सम्बोधन नभए टाउकोमा कफन बाँधेर सडकमा उत्रिने चेतावनी दिएको भोलिपल्टै सरकारले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नेगरी निर्णय गरेको छ । लकडाउन भएको सय दिनभन्दा बढी समयपछि सरकारले सार्वजनिक यातायात नहुँदा आम सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको सास्ती तथा दशौं लाख यातायात मजदुर र स्वरोजगारहरूको पीडा सुन्नु आफैंमा सकारात्मक छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा देखिएको गाँठो फुकाए पनि यसलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भने व्यवसायी र आम यात्रुको पनि हो । यसैले सरकारको निर्णयलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्दै सार्वजनिक यातायातलाई अत्यन्त सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
सरकारको निर्णयमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र र अन्य जिल्लाको हकमा सम्बन्धित जिल्लाभित्र मात्र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आउनेछन् । यसर्थ, अझै पनि लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारीसाधन सञ्चालन हुने छैनन् । एउटै जिल्लाभित्र सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक यातायातमा पनि चालकसहित सिट क्षमताको बढीमा ५० प्रतिशतमात्र यात्रु रहने तथा एक पंक्तिको सिटमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी एक जनामात्रै राख्ने नियम बनाइएको छ । अन्य मुलुकको पनि मोडलालिटी यही भएकाले यसमा व्यवसायी वा अन्य सरोकारवालाले बहस र विवाद गर्नुभन्दा अब व्यवस्थित तवरले सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्छ । यससँगै सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, सवारी साधनमा यात्रु चढ्ने समयमा सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, चालक तथा सहचालकले समेत अनिवार्य रूपमा मास्क, भाइजर र पञ्जा लगाउने र सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्नेजस्ता नियमको पालना गरेमा जोखिम कम गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक यातायातसम्बन्धी सरकारको यस्तो नीतिले मुलुकको अर्थतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्र थप चलायमान हुन पुग्नेछ । निश्चय पनि यसले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढाउँछ तर जोखिम न्यूनीकरण गर्दै काममा फर्कनुको विकल्प नभएकाले यसमा अभ्यस्त हुनु जरुरी छ । सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आयो भन्दैमा अत्यावश्यक काम नपरी घरबाहिर नजाने तथा दीर्घ रोगी तथा वृद्धवृद्धाहरूलाई संक्रमणको जोखिम बढी हुने भएकाले सकेसम्म भीडभाडमा नजाने गर्नुपर्छ । सरकारी निर्णयसँगै उद्योग, प्रतिष्ठान र निजी सेवाप्रदायक कार्यालयका श्रमिक तथा कर्मचारी ओसारपसार गर्न प्रयोग गरिने सवारी साधनले पनि सिटको एक लहरमा एक जना यात्रु मात्रै राख्ने, सबै यात्रुले अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्ने, स्यानिटाइजरको व्यवस्था गर्ने, सवारी साधनलाई दैनिक निसंक्रमित गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अनुगमन भने हुनुपर्छ । सम्भावित जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नु सबैको कर्तव्य भएकाले आम सेवाग्राही पनि सेवाप्रदायकबाट यस्तो निर्णय लागू भएको छ कि छैन भन्नेमा सचेत हुुनु आवश्यक देखिन्छ ।
सरकारको यो निर्णयले उपेक्षामा रहेका यातायात मजदुरको थोरै भए पनि समस्या सम्बोधन भएको छ । यससँगै अब मजदुरहरूको सुरक्षा ग्यारेण्टी गर्नुपर्ने देखिन्छ भने उनीहरूको कोरोना बिमा गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने अवस्था छ । यसका विषयमा पनि सरकारले तत्काल निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अर्कोतर्फ यातायात व्यवसायीको बैंकको किस्ता र ब्याजदरको पुनर्तालीककीकरणमा पनि जोड दिइनुपर्छ । किनकि देशै भर यातायात व्यवसायीले बैकलाई आफनो सवारी साधनको साँचो बुझाउने क्रम सुरु भएको छ । यसकारण बैकले पनि व्यवसायीको मर्का बुझ्नु पर्दछ भने व्यवसायीले पनि सुरक्षित तरिकाले सवारी साधन संचालन गर्नु आवश्यक छ ।