कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २५, २०७७
324

ब्रोकर लाइसेन्सका सम्बन्धमा दुवै पक्षका तर्कलाई सम्मान गर्दै सरकारले सम्मानित संसद् समेतको मर्यादा राख्दै ठोस र वस्तुगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।


अन्ततः वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन संसदीय उपसमिति सकारात्मक देखिएसँगै यससम्बन्धी लामो बहसले अब अर्कै मोड लिएको छ । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले गठन गरेको उपसमितिले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको अनुमति दिनुपर्ने तर त्यसअघि पर्याप्त तयारी र पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले बैंकलाई लाइसेन्स प्रदान गर्नुअघि ११ प्रश्नको हल खोजेर मात्र लाइसेन्स दिनुपर्ने सिफारिस गरेको छ र अर्थ समितिमा यस विषयमा यसै साता छलफल हुँदैछ । बहुचर्चित उपसमितिको बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदनले एउटा अन्योलको अन्त्य गरे पनि यसको निष्कर्ष अर्थात बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गरिँदैमा समस्या समाधान नहुने तर्कले भने स्थिति थप जटिल बन्ने दिशातर्फ अगाडि बढेको छ ।

उपसमितिको प्रतिवेदनले बैंकलाई लाइसेन्स दिँदैमा धितोपत्र बजारको विकास र विस्तार भइहाल्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । तर, बैंकले लाइसेन्स पाउने चर्चासँगै यसको सकारात्मक प्रभाव बजारमा देखिन थालिसकेको छ । अर्थ समितिले पुँजी तथा मुद्रा बजारका विषयमा अध्ययन गर्न सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमिति उपसमितिले मंगलबार बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा ११ प्रश्नको उत्तर खोजेरमात्र दिनुपर्नेछ । उपसमितिले एक वर्ष लगाएर गरेको अध्ययनले धितोपत्र दलाल कम्पनीको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्ने तथा संघीय संरचनाअनुसार दलाल कम्पनीका कार्यालय स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको औंलाएको छ । जसका कारण यो प्रतिवेदनको निष्कर्षमै अलमल देखिन्छ ।
त्यसो त नेपाल धितोपत्र बोर्डले यस अघिदेखि नै वाणिज्य बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने अडान राख्दै आएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरूले भने यसको विरोध गर्दै आएका छन् । जसका कारण पछिल्लो समय धितोपत्र व्यवसायी र बोर्डबीचको सम्वन्ध पनि चिसो हुँदै गएको अवस्था छ । यतिमात्र नभइ अनलाइन प्रणालीमा ब्रोकरहरूले साथ नदिएको आरोप पनि छ । ब्रोकरहरूले मात्र नभएर विशेषज्ञहरूले पनि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा समस्या हुन्छ भनेको अवस्था अर्कोतर्फ छ । अनलाइन किनबेचलाई व्यवस्थित बनाइँदा बजारमा थप ब्रोकरको आवश्यकता छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक नै रहेको अवस्था छ ।
निश्चय पनि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा मात्रै बजारको पहुँच विस्तार हुन्छ भन्ने होइन । यसलाई दुई पाटोबाट हेर्न सकिन्छ । सबै काम बैंकलाई दिने भए अन्य संस्था किन चाहियो भन्ने ब्रोकरहरूको प्रश्न आफैंमा अस्वाभाविक पक्कै होइन भने ब्रोकरहरूले क्षमता विस्तार गरेको भए अहिलेको अवस्था नै आउने थिएन भन्ने तर्कमा पनि दम छ । यसैले ब्रोकर लाइसेन्सका सम्बन्धमा दुवै पक्षका तर्कलाई सम्मान गर्दै सरकारले सम्मानित संसद् समेतको मर्यादा राख्दै ठोस र वस्तुगत निर्णय गर्नु आवश्यक छ । अहिलेको मुख्य समस्या भनेको बजार विस्तार अभाव नै हो । यसका लागि बोर्डले साविकका दलाल व्यवसायीलाई पनि विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ भने बैंकलाई लाइसेन्स दिने नै हो भने पनि सांसद झाँक्री उपसमितिको प्रतिवेदनका आधारमा दिइनु उपयुक्त हुनेछ ।