कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २४, २०७७
1222

सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने नभइ सहजीकरण गर्ने तर मूलतः बजारबाटै निर्धारण हुने अवस्था सिर्जना हुनु उचित हुन्छ ।

मुलुकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चर्को ब्याजदर असुलेको भन्दै निजी क्षेत्र सधैँजसो असन्तुष्ट र कतिपय अवस्थामा आन्दोलित पनि भएको देखिन्छ । एक वर्षअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ‘ब्याजदर आतंक’ नै मच्चाएको भन्दै पूर्वको विराटनगरबाट सुरु भएको आन्दोलन देशभर फैलिएपछि निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसको अभिभावकत्व लिएको थियो । जसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै मध्यस्थताका लागि अगाडि सर्नुपरेको अवस्था नेपालको आर्थिक क्षेत्रका लागि दुर्लभ घटना थियो ।
ब्याजदरको अस्वाभाविक उतारचढावले लगानीकर्ताको मनोबल खस्किनु स्वाभाविक पनि हो । तर, बैंक पनि व्यवसाय नै भएकाले यसको सम्पूर्ण दोष बैंकहरूलाई मात्र दिएर व्यवसायीले गलत निशाना ताकिरहेको बुझ्न कठिन छैन । सिद्धान्ततः ब्याजदर भनेको बचत परिचालनको दर र बैंकले आफूलाई निश्चित सञ्चालन खर्च राखेर लिने दर हो । यसमा व्यवसायीले कर्जाको दर मात्रै सम्झेर हुँदैन निक्षेपको दरलाई पनि हेर्नु उचित हुन्छ । निक्षेपकर्ता नआए बैंकले दिने कर्जा कहाँबाट आउँछ भन्ने सामान्य बिचार सबैले गर्नुपर्छ भने निक्षेपको ब्याजदर शून्यमा राखेर निक्षेप बढ्दैन र कर्जा दिने क्षमता पनि बढ्न सक्दैन । व्यवसायीको यो रवैयाले बचतकर्तालाई ब्याज नदिए पनि हुन्छ तर लगानीकर्ताले मात्रै पैसा पाउनुपर्यो भन्ने एकपक्षीय धारणा प्रबल हुने भएकाले त्यसलाई सकारात्मक मान्न सकिँदैन ।

आसन्न मौद्रिक नीतिले कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा सीमित राख्नुपर्ने धारणा धेरै व्यवसायीको रहे पनि यो माग पूरा हुने सम्भावना कमै हुन्छ । बचतलाई प्रोत्साहन नगरी कर्जाको क्षमता नबढ्ने र बचत प्रोत्साहनका लागि बचतमा राखेको पैसाले सम्बन्धित व्यक्तिको क्रयशक्ति सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा निक्षेपमा पाँचदेखि छ प्रतिशतको व्याज त अपेक्षा जहिले पनि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा कर्जाका लागि आवश्यक पुँजी अन्यत्रबाट ठूलो परिमाणमा ल्याउन सकिने अवस्था छैन र बचत नै यसको उपयुक्त विकल्प हो । त्यसैले बचत प्रोत्साहनका कारण कर्जाको दर बढ्नुलाई स्वाभाविक रूपमा पनि लिनुपर्छ । अर्कोतर्फ बैंकको अत्यधिक नाफाको विषयमा पनि व्यावहारिकता हेरिनु उचित हुन्छ किनकी व्यवसायमा लगानी गर्ने पुँजीको प्रतिफल चाहिने तर बैंकमा लगानी गर्नेको नचाहिने भन्ने त हुँदैन । निश्चित प्रतिशत सबैलाई चाहिन्छ र यसका लागि सेवाशुल्क लगायत केही शुल्कमा सम्झौता हुन सके पनि त्यसबाट ठूलो परिमाणमा ब्याजदर घट्नसक्ने अवस्था देखिँदैन ।
कतिपय बैंकले अहिले नै पनि कर्जाको गुणस्तर हेरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् । आफ्ना असल ग्राहक र राम्रो व्यवसायलाई उनीहरूले अहिले नै पनि एकल अंकमा ब्याज दिइरहेका छन् । तर, एकल अंकको ब्याजदर सबैका लागि अहिले नै सम्भव छैन । निश्चय पनि ब्याजदर घट्नुपर्छ तर बैंकमा निक्षेप नै नभित्रिनेगरी अथवा कर्जाको दुरूपयोग हुनेगरी त्यस्तो दरमा घट्नु हुँदैन । ब्याजदरसँगै व्यवसायमा अन्य लागत घटाउनेतर्फ व्यवसायी लाग्नुपर्छ । सरकारले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्ने नभइ सहजीकरण गर्ने तर मूलतः बजारबाटै निर्धारण हुने अवस्था सिर्जना हुनु उचित हुन्छ ।