कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार १७, २०७७
569

नेकपाले इतिहासमा बिरलै आउने यस्तो अनुदानलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्छ कि फिर्ता पठाएर खोक्रो राष्ट्रवाद बिक्री गरिरहन्छ भन्ने सबैको चासो छ ।


मंगलबारदेखि कार्यान्वयन सुरु हुनुपर्ने अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतका परियोजना तत्काल सुरु हुने अवस्था छैन । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको विवादका कारण रोकिएको यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौताको संसदीय अनुमोदन अनिवार्य मानिएको छ । नेकपा सचिवालय बैठकले टुंगो लगाउन नसकेको यो विषय स्थायी समिति बैठकले टुंगो लगाउन सके समय अझै बितिसकेको भने छैन । नेकपाले यसको अनुमोदनको पक्षमा निर्णय गरे संसदमा झन्डै सर्वसम्मत (नेमकिपा र जनमोर्चा बाहेक) हुने भएकाले सबैको ध्यान नेकपा बैठकमै केन्द्रित देखिन्छ । यसर्थ, एमसीसीलाई अघि बढाउने वा फर्काउने भन्ने विषय अब आकारमा ठूलो तर भिन्न गुटमा विभाजित सत्तारुढ दल नेकपाकै काँधमा छ । नेकपाले इतिहासमा बिरलै आउने यस्तो अनुदानलाई राष्ट्रहितमा उपयोग गर्छ कि फिर्ता पठाएर खोक्रो राष्ट्रवादको आदर्शलाई बिक्री गरिरहन्छ भन्ने सबैको चासो छ ।

अमेरिकाले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सम्झौताअनुसार संसदीय अनुमोदन अनिवार्य शर्त रहेको स्पष्ट पारिसकेको छ । असार १६ बाटै कार्यान्वयन सुरु गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको नेपालले यसको विषयमा धेरै समय खर्चिसकेको छ । संसद्मा छलफल हुनुपर्ने विषय सरकार र नेकपाको अकर्मण्यताका कारण सडक आन्दोलनबाटै छिनोफानो गर्न खोज्ने समूह हावी भइरहनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसमा आफूलाई रुपान्तरणकारी र वैकल्पिक राजनीतिका मसिहा ठान्ने र सधैँ ठूला दललाई गाली गरेर राजनीतिक उचाइको सपना देख्नेहरु समेत मिसिनु अर्को बिडम्बना भएको छ । यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको चेतनास्तर र धरातल यथार्थभन्दा सस्तो प्रचारवाजीमा केन्द्रित रहेको आभाष हुन्छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ऊर्जा र सडक परियोजनाको निर्माण हुने हो र अहिलेको अवस्थामा सरकारी राजस्वले कर्मचारीलाई तलबसमेत खुवाउन मुश्किल परिरहेकाले विकास पूर्वाधारमा वाह्य सहयोग मुलुकको प्रमुख आवश्यकता हो । अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट अन्य मुलुकमा सञ्चालन हुने परियोजना निशर्त हुनुपर्छ भन्ने चाहना राख्नु नै गलत हो र यसमा अमेरिकाको कतिपय स्वार्थ नभएका पनि होइनन् होला । ति स्वार्थले नेपालको सार्वभौमिकता तथा वाह्य सम्बन्ध र आर्थिक सामाजिक विकासमा गतिरोध उत्पन्न गराउँछन् भनेमात्र लिनु हुँदैन । तर, अहिलेको अवस्थामा सम्झौताका बुँदाहरु आफूखुसी व्याख्या गरेर यसविरुद्ध भ्रम सिर्जना गर्दै फिर्ता पठाउन भइरहेको चलखेलमा कसले किन लगानी गरिररहेको छ भनेर बुझ्नु आवश्यक भइसकेको छ । नेपालको विकासका आयोजनामा किन धेरै राजनीति गरिनछ र त्यसबाट कसलाई फाइदा भइरहेको छ वा हुन्छ, इतिहासतिर फर्केर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ ।
अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैभन्दा पुरानो मित्रराष्ट्र समेत हो भन्ने हेक्का राखिनुपर्छ र अहिलेसम्म अमेरिकी सहयोगले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कतै अतिक्रमण गरेको उदाहरणसमेत नभएको परिस्थितिमा चीन वा भारतलाई खुसी पार्न मात्रै एमसीसीको विरोध गरिएको देखिन्छ । अतिरञ्जित प्रचारले सडकमा जनता ल्याउन सजिलो भए पनि जनताले यथार्थ बुझेको दिनमा उनीहरुलाई नै यो रणनीति प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ । विकास आयोजनाका विरोधीहरुले राष्ट्रियतालाई मसला बनाउँछन् भन्ने एमसीसीका सन्दर्भमा पनि पुनर्पुष्टि भइसकेको छ । यसैले सत्तारुढ नेकपाले यस परिस्थितिको निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । एमसीसीलाई अब सडकको नभइ सदनमा बहसको विषय बनाइनुपर्छ र निकास खोजिनुपर्छ ।