Karobar Daily
कारोबार संवाददाता
आइतवार, कार्तिक २६, २०७४

नेपालमा जलविद्युत् विकास भएको १०६ वर्ष नाघिसक्दा पनि अझैसम्म कुल ऊर्जा उत्पादन १ हजार मेगावाट पनि पुग्न नसकेको विडम्बनापूर्ण स्थिति विद्यमान छ । थर्मलसमेत गरी कुल जडित क्षमता मुस्किलले ८ सय ५० मेगावाट पुगेको छ, जसमध्ये हिउँद याममा त्यसको आधा पनि विद्युत् उत्पादन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । यसको मुख्य कारण नदी प्रवाही आधार (रन अफ दि रिभर) प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई मात्र बढी प्राथमिकता दिनु नै हो । हिउँदयाममा एकातिर जलसतह घटेको हुन्छ भने अर्कातिर चिसोले गर्दा हिटरजस्ता विद्युत् बढी खपत गर्ने उपकरणहरूको प्रयोग बढ्दै जाँदा माग बढेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बढ्दो माग धान्नका लागि भारतबाट विद्युत् आयात बढ्दै गएको छ । गत वर्ष कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएलगत्तै विद्युत् व्यवस्थापनको कार्ययोजना बनाई लागू गरिँदा लोडसेडिङको समस्या हटेजस्तो देखिए पनि वास्तविकता त्यस्तो छैन । अहिले विद्युत्को माग साढे १४ मेगावाटको हाराहारीमा पुगिसकेको छ भने भारतबाट आयातितसमेत गरेर विद्युत्को उपलब्धता हिउँदयाममा साढे ६ सयदेखि ७ सय मेगावाटमा खुम्चन्छ । यसको व्यवस्थापनका लागि कतै न कतै कुनै न कुनै ढंगले विद्युत् कटौती गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले औपचारिक रूपमा लोडसेडिङ तालिका नै बनाएर विद्युत् कटौती नगरे पनि अभाव हुने विद्युत्को कतै न कतैबाट व्यवस्थापन गर्नैपर्ने हुन्छ, यो सत्य कतैबाट पनि लुकाएर लुक्न सक्दैन ।
देशमा विद्युत्को सम्भावना नभएर अभाव भएको भने होइन । देशमा ८४ हजार मेगावाट विद्युत्को सम्भावना औंल्याइएकै दशकौं भइसक्यो । त्यसमध्ये ४२ हजार मेगावाटमात्र प्राविधिक रूपमा सक्षम भनिँदै आइए पनि पछिल्ला अध्ययनहरूले ८० हजारभन्दा माथि नै प्राविधिक रूपमा सक्षम रहेको तथ्य औंल्याएका छन् । २०६५ सालदेखि देशमा ऊर्जाको व्यवस्थापनमा समस्या बढ्न थालेदेखि नै कहिले १० वर्षमा १० हजार, कहिले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको कुरा गर्न थालिएको हो । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरू नै करिब ३ हजार मेगावाटबराबरका छन् भने आयोजना अनुमति लिनेहरूको अनुपातका आधारमा गरिएको एक सरकारी अध्ययनले आउँदो १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने देखाइसकेको छ ।
जलविद्युत् उत्पादनको सपना देख्नु र देखाइनु बेग्लै कुरा हो । त्यसको प्राविधिक सक्षमताका आधारमा उत्पादन हुन सक्ने अवस्था भने बेग्लै कुरा हो । ५ वा ७ सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माण गर्नका लागि नै हामी अहिले नै बाह्य लगानीमा भर पर्न बाध्य छौं । त्योभन्दा बढी क्षमताका उच्च बाँध भएका जलाशययुक्त आयोजनाहरू बनाउनुपर्दा हाम्रो आन्तरिक क्षमताले भ्याउँदैन नै । हालसम्मको अनुभवले अब जलाशय र अद्र्ध–जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माणमा प्राथमिकता दिनैपर्ने देखाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूले घोषणापत्रमार्फत देखाउने जलविद्युत् विकासको सपना एक कागजी बाघमात्रै हो, जसले कुनै सिकार गर्न सक्दैन । त्यसैले अहिलेका अवस्थामा नेपालले मध्यम खालका जलविद्युत् आयोजनाहरूको विकासलाई नै प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य भइसकेको छ ।