कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ १८, २०७७
495

बजेटबाट मुलुकले जति अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन र अर्थतन्त्र फेरि पनि अन्योल र अनिश्चयबाटै अघि बढ्ने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्मा दुवै सदनमा पेश गरेको बजेटप्रति सरोकारवालाहरूको टिप्पणी जारी छ । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटले अर्थतन्त्रका समस्या कत्तिको सम्बोधन गर्न सक्छ भन्नेमा टिप्पणीकर्ताहरू नै अलमलमा परेको अवस्था छ । बजेटका कतिपय कार्यक्रम सकारात्मक रहे पनि कार्यान्वयन नहुने र भइहाले पनि पहुँचवालाले कब्जा गर्ने विगतको प्रवृत्ति दोहोरियो भने अर्थतन्त्र झन् ठूलो खाडलमा जाने अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ आन्तरिक स्रोत खुम्चिएको तथा वाह्य सहयोगको अन्योलका कारणले बजेटप्रति आशावादी भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । अझ ठूलो समस्या त बहुमतको सरकार भएपनि बजेट कार्यान्वयन क्षमता भने प्रत्येक वर्ष ह्रासोन्मुख छ । इतिहासकै शक्तिशाली, स्थीर तथा बहुमतको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको यो तेस्रो वर्ष हुदैछ ।
बजेट मूलतः महत्वाकांक्षी छ । सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमात्र नभइ राजस्व संकलन र वैदेशिक सहायताको लक्ष्य पनि पूरा हुने सम्भावना देखिँदैन । यसरी स्रोतकै जोहो नभएपछि खर्चका क्षेत्रमा जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयन हुने अवस्था देखिँदैन । अंकका आधारमा १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएर केही विवेक पु¥याएको जस्तो देखिए पनि कार्यान्वयन नहुने विगतको रोग यस वर्ष पनि दोहोरिनसक्ने सम्भावनालाई भने इन्कार गर्न सकिँदैन । बजेट कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति अर्थमन्त्री वा मन्त्रालयको मात्र नभइ प्रधानमन्त्रीदेखि सबै मन्त्री, मन्त्रालय तथा विभाग र कार्यालयसम्म हुनुपर्छ । प्रक्रियागत झमेलादेखि अख्तियारको त्रास तथा समयमै जिम्मेवारी पूरा नगर्नेलाई सजायको भागीदार नबनाउने प्रवृत्तिका कारण बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भने भ्रष्टाचार र अनियमितताका कारणले पनि यसमा उत्तिकै असर परिरहेको हुन्छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा बजेट बढाइए पनि रूपान्तरणकारी कार्यक्रम भने देखिँदैनन् । संविधानतः समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माणमा अघि बढेको मुलुकमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति कम गर्दै लैजाने र वर्गीय विभेद पनि कम गर्ने उद्देश्य हुनुपर्नेमा त्यसतर्फ गम्भीर ढंगले सोच्न सकेको देखिँदैन । यसैले यो बजेटबाट अर्थतन्त्रमा गुणात्मक परिवर्तन र अहिलेको संकट समाधानमा नयाँ सम्भावना देखिँदैनन् । यथार्थमा आफ्ना अघिल्ला दुई बजेटजस्तै अर्थमन्त्रीले ल्याएको यो परम्परागत बजेटबाट परिवर्तन सम्भव हुने देखिँदैन । कृषिमा विभागीय मन्त्रीको सिफारिसमा रहेका अपेक्षित कार्यक्रमहरू कटौती गरेर परम्परागत बजेट ल्याएको सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमजस्ता अनुत्पादक र विवादास्पद कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनु राजनीतिक रूपमा सहि भएपनि कर तिर्ने नागरिकप्रति बेइमानी हो ।
बजेटपछि निजी क्षेत्र पनि त्यति सन्तुष्ट छैन । जीडीपीको पाँच प्रतिशत आर्थिक प्याकेजको माग गरेको निजी क्षेत्रले पुनर्कर्जाको पुरानै कोषलाई अघि बढाएर निजी क्षेत्रलाई भ्रममा राख्न खोजेको देखिन्छ । यतिमात्र नभइ पर्यटन र साना मझौला उद्योगका लागि दाताको सहयोगमा कोष खडा गरेर पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने भनेर उधारो आश्वासन दिइएको छ, जुन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । रोजगारी, कृषि, उद्यममा बजेटमा धेरै आश्वासन दिइए पनि कार्यान्वयन गर्नसकिने अवस्था भने देखिँदैन ।
बजेट कार्यान्वयनको मुख्य स्रोतका रूपमा अघि बढाउन खोजिएको आन्तरिक ऋण बढ्दै जाँदा बजारमा तरलता अभाव हुनुका साथै रोजागारी सिर्जनादेखि उद्यम व्यवसाय विस्तारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । यसै पनि कोरोना संक्रमणले नेपालमा पनि अवस्था जटिल बनाउँदै गएको छ । सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन्, अर्थतन्त्रले पुनर्जीवन तुरुन्त प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । यस्तो बेलामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्न आन्तरिक ऋण बढाएर नभइ घटाएरमात्र सम्भव छ । सरकारले बजारबाट पैसा तान्ने हैन बजारमा पैसाको प्रवाह बढाउनस पर्ने अवस्थामा बजेटबाट मुलुकले जति अपेक्षा गरेको थियो, त्यो पूरा हुन सकेन र अर्थतन्त्र फेरि पनि अन्योल र अनिश्चयबाटै अघि बढ्ने देखिन्छ ।