कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ १४, २०७७
1257

विद्युत् प्राधिकरणमाथि राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने अवस्था आएको छ ।

मुलुक यतिबेला कोरोना महामारीमा छ । कोरोनाभाइरस अर्थात कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण अर्थतन्त्र थलिएको छ र आम उपभोक्ता, व्यवसायी सबैजसो प्रभावित छन् । केही व्यवसायीले सीमित परिमाणमा व्यवसाय गरिरहे पनि अर्थतन्त्र पूर्णतः स्थिर अथवा ओरालो लाग्ने अवस्थामा छ । सरकारको ठूलो स्रोत कोरोना नियन्त्रणका लागि बजेट विनियोजनमा केन्द्रित भइरहेकाले अपेक्षाकृत आर्थिक प्याकेज पनि आउन सकेको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट निराश आर्थिक क्षेत्रको झिनो आशा भने बिहीबारको बजेटसँग छ । तर, त्यति ढुक्क हुने अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकहरू संकटमा रहेको बेला मुलुकले ठूलो राहतको आवश्यकता महशुस गरिरहेको छ ।
दुर्भाग्य भनौं, सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भने यही बेला उपभोक्ता र व्यवसायीमाथि भार थप्नेगरी महशुल बढाउने तयारीमा देखिन्छ । महामारीका कारण राहत र सहयोगको पर्खाइमा रहेको निजी क्षेत्रको आलो घाउमा प्राधिकरणले नुनचुक छर्कन खोजेको छ । यस्तो बेला विद्युत् महशुल वृद्धि हुनु भनेको घरेलु उपभोक्ता र औद्योगिक दुवै ग्राहकका लागि उपयुक्त छैन । बरु, महशुलमा सहुलियत दिनुपर्ने बेला बढाउन खोज्ने प्राधिकरणको प्रयासलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । प्राधिकरणले गरेको विद्युत् महशुलबारेको प्रस्तावबारे विद्युत् नियमन आयोगले सार्वजनिक सुनुवाई नै गरिसकेको अवस्था छ । सेवा विस्तार, पूर्वाधार थप, कर्मचारीहरूको संख्या वृद्धिलगायतका कारणले खर्च बढी देखिएकाले महसुल बढाउनैपर्ने प्राधिकरणको तर्कमा कुनै दम छैन । यसर्थ, प्राधिकरणमाथि राज्यले हस्तक्षेप गर्नैपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

कोरोना महामारीका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले अहिलेसम्म ४ खर्ब गुमाइसकेको र लकडाउन थपिए आगामी दिनमा अझ बढी नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । क्षति न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले २ खर्ब रूपैयाँ बराबरको प्याकेज ल्याउनुपर्ने सरोकारवालाको मागको सुनुवाई हुने अवस्था छैन । बरु उल्टै निजी क्षेत्र र आम उपभोक्तालाई पीडा दिनेगरी औद्योगिक क्षेत्रमा वृद्धि गर्नु घातक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा महशुल वृद्धि ठिक र घरेलुको घटाइनुपर्ने उपभोक्तावादी भनिनेहरूको तर्कमा पनि कुनै दम देखिँदैन किनकी औद्योगिक क्षेत्रमा बढेको लागत बेहोर्ने भनेको आम उपभोक्ताले नै हो । यसर्थ, प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन विद्युत् महशुल बढाउने नभइ घटाउनु अनिवार्य छ र यसका लागि प्राधिकरणको पुनर्संरचना र खर्च कटौती उपयुक्त विकल्प हो । त्यसै पनि अपेक्षाकृत विद्युत् खपत हुन नसकी खेर जाने अवस्था आइरहेका बेला महशुल घटाएर खपत बढाइनुपर्नेमा लकडाउनमै महशुल बढाइनुपर्ने प्राधिकरणको ढिपी आफैंमा रहस्यपूर्ण छ ।
अहिले विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारी मात्रामा घटेको छ । यता विद्युत् महशुल बढाउँदै जाने हो भने निजी क्षेत्रले भोलिका दिनमा यसको सट्टा पेट्रोलियम पदार्थ उपयोग गर्नेतर्फ अग्रसर रह्यो भने त्यो मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । खाना पकाउने ग्यासमा अनुदान दिनसक्ने राज्यले विद्युत् प्राधिकरणमा नाफा घटाउन नसक्नुलाई अर्को आश्चर्यका रूपमा हेरिनुपर्छ । यसैले महशुल वृद्धिको तयारी तत्काल फिर्ता लिएर सबैखाले उपभोक्ताले राहत महशुस गर्नेगरी सहुलियत दिइनुपर्छ ।