कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १३, २०७७
549

अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन प्रतिपक्षी जति गम्भीर छ, सरकार उत्तिकै उदासिन ।

संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संख्यात्मक रूपमा कमजोर छ । अढाई वर्षअघि वामपन्थी गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका एमाले र माओवादी निर्वाचनपछि एकीकरण भएसँगै मुलुकको इतिहासमा पहिलोपटक बनेको वहुमतप्राप्त वाम सरकारले कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउन अनेकौं प्रयत्नहरू गरिरह्यो । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत छँदाछँदै दुईतिहाई मत पु-याएर प्रतिपक्षविहीनताको अभ्यास गर्न तत्कालीन समाजवादी फोरमलाई सरकारमा भित्र्याइएको थियो । आन्तरिक मतभेदपछि फोरम सत्ताबाट बाहिरिए पनि यस पार्टीलाई फुटाइ पुनः दुईतिहाई पु-याउन मुलुक कोरोना संकटसँग जुधिरहेका बेला हठात् अध्यादेश ल्याएर सरकारले आफ्नो निरंकुश चरित्र उजागर गरेको धेरै भएको छैन ।
कोरोना संकटमा सरकार बरालिएको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने रचनात्मक भूमिकामा देखिएको छ ।

मुलुकको शासनसत्ताको बागडोर लामो समय सम्हालेको तथा मुलुकलाई खुला बजार र आर्थिक उदारीकरणको मार्गमा अघि बढाएको कांग्रेसबाट संकटका बेला मुलुकले कस्तो लय सम्हाल्नुपर्छ भन्ने रचनात्मक सुझावको अपेक्षा अस्वाभाविक होइन । संसद्मा संख्यात्मक रूपमा कमजोर रहेको र जनअपेक्षा अनुरूप सरकारलाई खबरदारी नगरेको आरोप खेपिरहेको कांग्रेस पछिल्लो समय भने लयमा फर्किएको छ । शासनसत्ताको लामो अनुभव तथा पार्टीनिकट विज्ञ र थिंक ट्यांकहरू पनि राम्रो संख्यामा रहेकाले कांग्रेसले नै अर्थतन्त्रको वास्तविक धरातल बुझेको अवस्थामा सरकारमाथि प्रतिपक्षी हावी भएको देखिन्छ ।
कोरोना संकटले अर्थतन्त्र थलिए पनि सरकारबाट कुनै आर्थिक प्याकेज आउन सकेको छैन भने लकडाउन खुकुलो बनाएर अर्थतन्त्र सहज बनाउने दिशामा पनि सरकार मौन छ । जेठ १५ मा बजेटको तयारीमा रहे पनि सरकारले सरोकारवालाहरूको आवाजसमेत सुन्न नचाहेको टिप्पणी भइरहेको छ । त्यसो त सरकारसँग कर्मचारीतन्त्रको पकड रहे पनि विषय विज्ञहरूको भने पूर्णतः अभाव देखिन्छ । सरकार यसरी अपारदर्शी तथा एकांकी ढंगले अगाडि बढिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने अर्थतन्त्रलाई कसरी लयमा फर्काउने भन्ने चिन्तामा देखिन्छ । कांग्रेसले यसबीचमा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरू तथा अर्थशास्त्रीसँग पार्टी कार्यालयमै छलफलको आयोजना गरेको थियो भने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि त्यस्तै छलफल आयोजना गरेको थियो ।
कांग्रेसले यसबीचमा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समिति तथा सांसद विनोद चौधरीको संयोजकत्वमा लगानी, पूर्वाधार र रोजगारः दृष्टिकोण एवं दिगो परियोजना केन्द्रित विशेष समिति गठन गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुवै समितिले छोटो समयमै विस्तृत अध्ययन र परामर्श गरेर प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाइसकेका छन् र पार्टीले सोहीअनुसार सरकारलाई सुझाव दिइसकेको अवस्था छ । जसमा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानदेखि मजदुर र विपन्नको जीविकासम्मका विकल्प छन् । यस्तै, कांग्रेसका सर्वोच्च नेताको नाउँमा स्थापित तथा केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले नेतृत्व गरिरहेको गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानले पनि कोरोना संकट सुरु भएदेखिको अवस्था अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकार तथा पार्टीमा बुझाइसकेको छ ।
विपद्का बेला मुलुकलाई कुशल नेतृत्व प्रदान गरेको अनुभवसमेत कांग्रेससँग भएकाले सरकारले प्रतिपक्षीको रचनात्मक सुझावलाई मनन गर्नु उचित देखिन्छ । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ को भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा खेलेको भूमिका यहाँनेर स्मरणीय छ । यतिमात्र नभइ उक्त समयमा मुलुकमै विकास साझेदार निकायको सम्मेलन गरेर पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त स्रोत व्यवस्थापन गरेकोमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतलाई संसारकै उत्कृष्ठ अर्थमन्त्रीबाट विभूषित गरिएको थियो । यसरी संकटका घडिमा कांग्रेसले लिम्पियाधुराका विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म राम्रो सन्देश जानेगरी जुन एकता प्रदर्शन गरेको छ, त्यो सह्रानीय छ । अहिले मुलुकले खोजेको यस्तै रचनात्मक प्रतिपक्ष हो, विरोधका लागि विरोध गर्नेमात्र होइन । नेपाली कांग्रेसको राजनीीतक सस्कारसहितको प्रतिपक्षको भूमिकाक निभाएको छ ।
अब बल सरकारको कोर्टमा छ, राम्रा सुझाव सुनेर मनन गरेर कार्यान्वयन गर्ने र संकटापन्न अर्थतन्त्र जोगाउने कि हाम्राको कुरा सुनेर अर्थतन्त्र डुबाउने । अर्थतन्त्र डुबाउने खेलमा सरकार लागे सत्तारुढ राजनीतिक दलको भविष्य त सकिन्छ नै देशकै भविष्य पनि दूर्घटनाग्रस्त नहोला भन्न सकिन्न ।