कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७
332

ओम्नीको टेण्डर खारेज हुँदा डुबेको लगानी यसबाट पूर्ति गर्न खोजिएको हो कि ?


मुलुक दुई महिनादेखि लकडाउनमा भए पनि सरकारले यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सर्वत्र आलोचित छ । लकडाउनले दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने नागरिकले रोजिरोटी गुमाए पनि उनीहरूलाई राहत दिन नसकेर आलोचित सरकारले अत्यावश्यकीय उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा समेत व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउन सकेन । लकडाउन खुकुलो बनाउने नाउँमा एकैपटक ४२ प्रकारका उद्योग व्यवसाय खुला गरेपछि सरकारको अक्षमता सडकमै देखियो । अर्कोतर्फ लकडाउनका बेला सम्भावित संक्रमितहरूको खोजी र परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्नेमा कहिले उपकरण अभाव त कहिले आन्तरिक विवाद अनि कहिले स्वास्थ्य सामाग्री आयातमा भ्रष्टाचारका कारण सरकार थला परेको देखियो ।

सरकारी अकर्मण्यताकै कारण मुलुकभित्र कोरोना संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिँदो छ र उपचारमा संलग्न चिकित्सक, नर्सलगायत नै संक्रमणको शिकार बनिरहेको देखिन्छ । यतिमात्र नभइ नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाजस्ता सुरक्षाकर्मी तथा सुरक्षा गार्ड, सवारी चालक, पत्रकारलगायतका फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने पेशाकर्मीमा संक्रमण फैलिँदो छ । सरकारले आफ्ना कर्मचारी तथा चिकित्सक र सुरक्षाकर्मीलाई ड्युटीमा खटाउँदा पर्याप्त सुरक्षाका साधन अर्थात पीपीई उपलब्ध नगराएको र जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा लगानी नै नगरेका कारण स्थिति भयावह बनिरहेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणको नेतृत्व लिनुपर्ने स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमात्र नभइ उच्चस्तरीय समितिका संयोजक उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेतको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठिरहेको छ । कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा अनेकौं हल्काफुल्का अभिव्यक्ति दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भूमिका पनि लकडाउन बढाउने र थप कडा पार्न निर्देशन दिनेभन्दा रचनात्मक देखिन सकेको छैन ।
सरकारले संक्रमितको पहिचानका लागि परीक्षणको दायरा आफैं बढाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला निजी क्षेत्रलाई यसको जिम्मेवारी दिने तयारी गरिरहेको छ । संसारका सबैजसो मुलुक सरकारी स्रोतबाटै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रतिवद्ध रहेका बेला समाजवादउन्मुख सरकारको दावी गर्ने नेपालले भने निजी क्षेत्रमार्फत चर्को शुल्क उठाएर यसको परीक्षणको लागत सेवाग्राहीको थाप्लोमा हाल्ने प्रपञ्च गरेको छ । समाजवादमा जनस्वस्थ्यको स्वरुप कस्तो हुनु पर्दछ तर नेपालमा सरकारले यसलाई कसरी हेरेको छ भन्ने कुरा विगतका २ वर्षमा पनि वहस नभएको होइन । तर, लकडाउनका कारण दुई महिनादेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प भएको बेला सरकारको यस्तो निर्णयले राहतको प्रतिक्षामा बसेका आम नागरिक आहत भएका छन् । आफूलाई कम्युनिष्ट भन्न रुचाउने पार्टीको सुस्पष्ट बहुमत भएको वर्तमान सरकारले यसरी कोरोना परीक्षणका नाउँमा निजी अस्पताल पोस्ने र त्यसबाट कमिसन कुम्ल्याउने दाउ नरचेको होला भन्न सकिँदैन । किनकी यसअघि कोरोना नियन्त्रण, परीक्षण र उपचारसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री आयातमा देखिएको क्रोनी क्यापिटलिज्मको भद्दा रूप परीक्षणका नाउँमा रकम असुल्ने अस्पताललाई अनुमति दिने क्रममा पनि देखिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । सर्वत्र विरोधपछि ओम्नीलाई दिइएको टेण्डर खारेज हुँदा यसका सञ्चालकको मात्र नभइ सरकारका मन्त्रीहरूकै लगानी डुबेकाले त्यसको पूर्ति यताबाट गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका व्याप्त छ ।
निजी अस्पताललाई कोरोना परीक्षणमा सहभागी गराइनु आफैंमा नराम्रो होइन । तर, निजी अस्पतालले २० प्रतिशत नाफा लिएर आरडीटी परीक्षण गर्न पाउने भनिएबाटै यसमा अनेकौं प्रश्न उब्जेका छन् । त्यसै पनि आरडीटी परीक्षण विश्वव्यापी रूपमा असफलजस्तै देखिएको छ र नेपालमै पनि कयौंपटक यसले गलत रिपोर्ट दिएको छ । सरकारी निर्देशिकामा भने अब आरडीटी पोजेटिभ देखियो भने पीसीआर परीक्षणको लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । परीक्षणमा शुल्क लिने सरकारको निर्णय जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा भयावह स्थिति उत्पन्न हुनसक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा गरिने परीक्षणको लागत पारदर्शी तरिकाले गणना गरी सो लागतमात्र सरकारले शोधभर्ना गरिनुपर्छ । नत्र सरकारले गरेको निर्णयले गरिब, सीमान्तकृत, र जोखिममा परेका वर्गलाई कोभिड–१९ मात्र नभइ अन्य रोगको उपचार गर्न पनि समस्या पर्ने अवस्था आउनसक्छ ।