कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६
414

 
सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने कुनै जमर्को गरेन भने कालान्तरमा नेपालीको उत्पादकत्वमा ठूलो ह्रास आई अर्थतन्त्र खतरामा पनि पर्न सक्छ ।


सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । राजपत्रमा छापिन बाँकी परिमार्जनमा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न करयोग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु-याइएको छ । यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । तर, यसबाट श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित नभएपछि सरकारले पछिल्लो पटक वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानीकोषजस्ता योजनाभन्दा पनि कम आकर्षक योजना रहेको तथा करछुट एवं रोजगारजन्य आयमा दोहोर कर लाग्ने समस्या रहेको बताउँदै श्रमिक तथा कर्मचारीले विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति आकर्षण रहेको छैन । सरकारले सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणमा रहेर ल्याएको योजनाबाट पनि सरकारले कर असुल्न खोजेको आरोप पनि नलागेको होइन । वास्तवमा सीमा बढाउँदा पनि श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित हुन्छन् नै भन्ने त छैन, तर पनि यो सुधारबाट बढी पारिश्रमिक लिने कर्मचारी योजनामा आबद्ध हुन इच्छुक हुन्छन् भन्ने सरकारको सोच होला ।

यसबाहेक पनि दोहोरो कर तथा सामाजिक सुरक्षाकोषबाट पाइने सुविधा हालका कर्मचारी संचय कोष तथा नागरिक लगानी कोषको तुलनामा बढी नभए फेरि पनि श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित हुन्छन् भन्ने अझै छैन । सरकारले नयाँ युगको सुरुवात भन्दै थालनी गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना वास्तवमा कुनै कम्पनीको पेन्सन योजनाजस्तै भएका कारण पनि यसमा आकर्षण नभएको हो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा रोजगारदाता कम्पनीले ‘श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकबाट ११ प्रतिशत कट्टा गरेर त्यसमा २० प्रतिशत रकम थप गरी कुल ३१ प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने’ व्यवस्था छ । यसरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट श्रमिकहरूले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा गरी चार किसिमका सुविधा पाउनेछन् । श्रमिकको दुर्घटना, आश्रित परिवारको हेरचाह र वृद्धावस्थाको सुरक्षामा योजना निकै लाभदायी हुने विश्वास सरकारले लिएको भए तापनि योगदानपछि योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने फाइदाबारे व्यापक बहस नभएकाले सुरुमै विवाद आएको हो ।
यस्तै, अर्को विवादित सुविधा भने वृद्धावस्था सुरक्षा हो । वृद्धावस्था सुरक्षाअन्तर्गत श्रमिकले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि पेन्सन पाउनेछन् । पेन्सन पाउन कम्तीमा १५ वर्षसम्म कोषमा योगदान गरेको हुनुपर्छ । कर्मचारीले लगातार ३१ प्रतिशतका हिसाबले जम्मा गर्दै जाने तर ६० वर्षको उमेर नपुगेसम्म त्यो रकम प्रयोग गर्न नपाउने गरी थन्किएर बस्ने मात्र भएकाले पनि यसमा विवाद आएको हो ।
सुधार त निरन्तर चलि नै रहला, तर सामाजिक सुरक्षा कोषको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेका श्रमिक तथा कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादकत्वसँग जोड्न नसक्नु हो । विश्वका केही देशमा हालै भएका सर्वेक्षणले समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिपछि ती देशमा उत्पादकत्व घटेको देखिएको छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई उत्पादकत्वसँग जोड्ने कुनै जमर्को गरेन भने कालान्तरमा नेपालीको उत्पादकत्वमा ठूलो ह्रास आई अर्थतन्त्र खतरामा पनि पर्न सक्छ, सरकारले बेलैमा यसको पनि समाधान खोज्दा राम्रो ।