कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ १४, २०७६
290

 

नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो रेमिट्यान्सको स्रोत मुलुक बन्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।

अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार मानिएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उतारचढाव देखिइरहेका बेला यसको स्रोत मुलुकमा समेत उत्तिकै परिवर्तन आइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स पठाउने मुलुकको शीर्ष सूचीमा कतार रहेको पाइएको छ भने दोस्रो स्थानमा सबैजसो व्यवस्थित श्रम गन्तव्यलाई पछि पार्दै भारत देखापरेको छ । यसरी रेमिट्यान्सको स्रोत मुलुकमा आएको रोचक परिवर्तनले नीति निर्माता समेतलाई सोच्न बाध्य बनाएको छ । यसले भारतको रोजगार गन्तव्यको परिभाषा पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने पनि देखाएको छ ।
त्यसो त नेपालको वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको प्रमुख आधारको रुपमा रेमिट्यान्स आप्रवाह रहँदै आएको छ ।
विगत दश वर्षमा रेमिट्यान्स आप्रवाहको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसंगको औसत अनुपात नै २५ प्रतिशत बराबरी देखिन्छ । नेपालको गरिबी न्यूनीकरणलगायत सामाजिक एवम् मानव विकास सूचकांकमा भएको उल्लेख्य सुधारमा समेत वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको आर्जनको महत्वपूर्ण योगदान पाइन्छ । वैदेशिक रोजगारीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, सामाजिक–आर्थिक सुधार एवम् मानव पुँजी निर्माणमा पु-याएको योगदानलाई कम आँक्न मिल्दैन ।
रेमिट्यान्सको लागत तथा खाडी मुलुकलगायत रेमिट्यान्सका हिसावले महत्वपूर्ण मुलुकका अर्थतन्त्रमा घट्ने घटनाले नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सीधा प्रभाव पारेको हुन्छ भने छिमेकी भारतमा हुने परिवर्तनले भने यसमा ठूलो असर पार्दैन । यसैले नेपालका लागि भारत सबैभन्दा ठूलो स्रोत मुलुक बन्नसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्ष (२०७६÷७७) को पहिलो चार महिनाको तथ्यांकअनुसार कुल रोजगारीमा जाने कामदारमध्ये ७५.३ प्रतिशत खाडी मुलुकतर्फ गएका छन् भने खाडी मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कुल रेमिट्यान्सको करिब ५०.३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ । यसरी खाडी मुलुकमा नेपाली कामदारबाट पठाउने रेमिट्यान्स भने सन्तोषजनक देखिँदैन । यसको मुख्य कारण हुन्डी कारोबार बढ्नु र कामदारको खर्च बढ्नुजस्ता कारण देखिन्छ । यसकारण रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने बढ्दो लागत कम गर्नु आजको आवश्यकता हो भन्न सकिन्छ । किनकी राष्ट्र बैंककै अध्ययनअनुसार पनि नेपाल पठाउँदा लाग्ने औसत लागत विश्वको औसत भन्दा कम देखिए पनि भारत र बंगलादेशको भन्दा बढी रहेको छ । यसैले लागत एउटा चुनौती हो भने राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्वका योजनामा रेमिट्यान्स आप्रवाहको परिचालन गर्ने संयन्त्र विकास गर्ने केन्द्रीय बैंकको सुझाव पनि मननीय छ । औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आप्रवाह आकर्षित गर्न रेमिट्यान्स पठाउदा लाग्ने लागतमा कमी ल्याउने र वित्तीय पहुँच बिस्तार गर्ने लगायतका कार्यले रेमिट्यान्स रकमको उत्पादनशील उपयोग बढाउन सकिने देखिने निष्कर्षलाई मनन गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालमा सधैँ बहस हुने तर कहिल्यै नीति निर्माता गम्भीर हुने विषय भनेको रेमिट्यान्सलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा उपयोग गर्ने नै हो । तर, यो केबल सस्तो नारामात्र रहेको देखिन्छ भने ठोस कार्यक्रमको अभावमा यसको उपयोगिता दैनिक उपभोग्य र बिलासी बस्तुको खरिमा सीमित छ । अर्कोतर्फ रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउनसक्ने कमीले अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको आंकलनसमेत हुन नसकेको र वाह्य क्षेत्र सन्तुलनको बैकल्पिक आधारको विस्तार पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्थामा नीति निर्माताहरू गम्भीर बन्नैपर्ने देखिन्छ ।