कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ १३, २०७६
319

 
राजस्वको मुहान र मूल स्रोत दुवै रहेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई समग्र व्यापार–व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।

मुलुकले हालै भन्सार दिवस मनाएको छ । मुलुकको भन्सार प्रशासन सुधारको दिशामा अघि बढिरहेका बेला यसका सरोकारवालाहरूले भने केही नीतिगत समस्या अझै समाधान हुन नसकेको आरोप लगाइरहेका छन् । भन्सार र व्यवसायीबीच ‘नङ र मासु’जस्तै सम्बन्ध हुनुपर्ने भए पनि दुवैका एक–अर्काप्रति उत्तिकै गुनासा पनि छन् । निजी क्षेत्रका नीतिगत समस्या भन्सार विभाग एक्लैले समाधान गर्न नसक्ने अवस्था छ भने तालुक निकाय अर्थ मन्त्रालयलाई यसमा सहमत गराउन भने विभाग पक्कै पनि सक्षम हुनसक्छ । मूलतः सन्दर्भ मूल्य र कारोबार मूल्य कुनलाई आधार मान्ने भन्नेमा निजी क्षेत्र र भन्सारबीच लामो समयदेखि बहस छ र यसमा कारोबार मूल्यलाई नै आधार मान्नुपर्नेमा सरकारी अधिकारीहरू र स्वयं अर्थमन्त्रीसमेत सहमत भइसक्दा पनि व्यावहारिक समस्याका कारण लागू हुन सकेको पाइँदैन । यही कारणले हरेक भन्सार दिवसमा सन्दर्भ मूल्यका कारण बढी कर बुझाउनुपरेको व्यवसायीको समस्याले प्राथमिकता पाइरहन्छ ।
नेपालको भन्सार प्रशासन निश्चय पनि सुधारोन्मुख अवस्थामा छ र सेवाग्राहीले त्यसको अनुभूति पनि गर्दै आएका छन् । मूलतः भन्सारका पूर्वाधारहरू आधुनिकीकरण भइरहेका छन् र प्रविधिमैत्री बनाइएको छ । हिजोको जस्तो भन्सार जाँचपास गर्न फिल्डमा हप्तौंसम्म रोकिनुपर्ने अवस्था नहुँदा समय र लागत दुवैको बचत भएको छ । यसैगरी भन्सार प्रशासन आउँदा दुई वर्षभित्रै पूर्णतया ‘पेपरलेस’ बन्ने र भन्सारका सबै काम प्रविधिमा आधारित हुने गरी योजना अगाडि बढेको तयारी पनि आफैंमा उत्साहप्रद छ । सूचना–प्रविधिको आधिकतम प्रयोग गरी भन्सार प्रशासनलाई पारदर्शी बनाइए निश्चय पनि यसको विश्वसनीयता बढ्नेछ । भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि भन्सार विन्दुमै पूर्वाधारको निर्माण गर्ने र जाँचपासमा प्रविधिको प्रयोग बढाइएको पाइएको छ भने निजी क्षेत्रकै शब्दमा भन्सार प्रशासनमा ९० प्रतिशत सुधार भइसकेकाले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ ।

यद्यपि, नीतिगत रूपमा भने सुधारको खाँचो अझै छ । भन्सारको जाँचपासमा सन्दर्भ मूल्यको सुधारसहित न्यून बिजकीकरणको समस्या, चीनसँगका नाकाहरूमा अझै पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबार हुन नसकेको समस्या रहेको छ । यस्तै, सिपिङको भुक्तानीमा समस्या, भीसीटीएस (भेइकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्राकिङ सिस्टम) को अनुगमन प्रणालीमा अहिले पनि रहेको समस्या तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान गुणस्तरीय नभए पनि परीक्षण हुन नसक्नेजस्ता समस्या भने अझै रहेको पाइन्छ । अर्कातर्फ गुणस्तर र क्वारेन्टाइन परीक्षणको काम पनि भन्सारबाटै हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग पनि सम्बोधन हुनु जरुरी देखिन्छ ।
भन्सार प्रशासन पारदर्शी भएमात्र यसको विश्वसनीयता बढ्छ र निजी क्षेत्रलाई पनि स्वच्छ र पारदर्शी व्यवसायका लागि बाध्यता सिर्जना हुनसक्छ । नेपालमा जस्तोसुकै वस्तु पनि सहजै आयात गर्नपाउने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले हालै ल्याएका एन्टी डम्पिङलगायका ऐन कार्यान्वयनका लागि पनि भन्सारका कर्मचारी चनाखो हुनुपर्छ । यसैले निजामति सेवामा पनि भन्सार राजस्वका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू डायनामिक हुनु उत्तिकै जरुरी छ र यसका लागि योग्य कर्मचारी छनोटदेखि तालिम र उत्प्रेरणा आवश्यक देखिन्छ । यसैले राजस्वको मुहान र मूल स्रोत दुवै रहेको भन्सार प्रशासनलाई आधुनिकीकरणसँगै पारदर्शी बनाई समग्र व्यापार व्यवसायलाई नै स्वच्छ बनाउन सकिन्छ ।