कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ १२, २०७६
310

 
अत्यधिक भ्रष्टाचारकै कारण राजनीतिक व्यवस्थासमेत बदनाम भइरहेका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको तथा सूचकांकमा माथि चढेको जस्ता प्रतिवेदनको के औचित्य ?

नेपालमा ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताको श्रृंखलाबद्ध चर्चा भइरहेका बेला ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआर्ई) ले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०१९ सार्वजनिक ग-यो । १८० देशको भ्रष्टाचार मापन सूचकांकमा नेपाल गत वर्षको १२४ औं स्थानबाट १ सय १३ औं स्थानमा पुग्यो । यसरी हेर्दा नेपालले ११ स्थान सुधार गरेको देखिन्छ । गत वर्ष ३१ अंकमा प्राप्त गरेको नेपालले यस वर्ष ३४ अंक प्राप्त गर्नु निश्चय पनि सुधारको अवस्था मान्नैपर्छ । ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई मात्र आधार मान्ने हो भने नेपालले सुशासनको लय समातेको देखिन्छ, तर वास्तविक अवस्था भने त्यस्तो अनुभूत गर्न सकिँदैन । किनकि आम जनताले न सेवाप्रवाहमा यसको अनुभव गर्न पाएका छन्, न ठूला नीतिगत निर्णयहरु नै पारदर्शी हुन सकेका छन् ।
ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनमाथि किन पनि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ भने यसको प्रतिवेदन आउनु एक साताअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष बुझाएको २९ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ– मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्न मन्त्रिपरिषद्मा पु-याइने प्रवृत्ति छ । ठूला ठेक्कापट्टाका निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा पु-याउनुको कारण हो, निर्णयमा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान गर्न रोकावट गर्नु  । मुलुकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान र नियन्त्रणको अख्तियारी पाएको एकमात्र संवैधानिक निकाय अख्तियारले मन्त्रिपरिषद् र यसका समितिबाट सामूहिक रूपमा जेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य निर्णय लिए पनि छानबिन गर्न नपाउने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै रेकर्ड बनाउँदै गएको छ कि एकै वर्ष सबैभन्दा बढी मुद्दा दर्ता, एकै दिनमा सबैभन्दा बढी मुद्दालगायत । गत सातामात्रै एकै दिन २१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भयो । अख्तियारको इतिहासमा गएको वर्ष सबैभन्दा बढी अर्थात् ३ सय ५१ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ, जसमा १४७ घुस लिएका मुद्दा छन् । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्तामा हुनेमा अधिकांश सरकारी कर्मचारी छन् र ती पनि सेवाग्राहीबाट घूस लिएको अभियोगमा । यिनमा पनि धेरैजसो अधिकृतभन्दा तल्लो तहका हुने गरेका छन् भने बढीमा उपसचिवसम्म मात्र छन् । यसरी अख्तियारको तथ्यांकले यस्तो बताइरहेका बेला ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई पत्याउने आधार भने देखिँदैन ।
संघीयतासँगै सिंहदरबार गाउँसम्म पुगेको छ भनिन्छ ।
हुन पनि जनताका धेरै काम हिजोआज गाउँबाटै हुन थालेका छन् भने स्थानीय तहले पनि विकास र शासनको गति लिँदैछन् । जहाँ अधिकार र स्रोत हुन्छ त्यहाँ दुरुपयोगको सम्भावना रहन्छ नै । अहिले स्थानीय तहमा त्यस्तै भएको छ । अख्तियारले नै गरेको एक सर्वेक्षण हेर्ने हो भने ३ हजारजना सेवाग्राहीबीच गरेको सर्वेक्षणमा ५५ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेको जवाफ दिएका पाइएको छ । यतिमात्र नभइ १५ प्रतिशतले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार हुने गरेकोमात्र नभइ, देखेको र भोगेकोसमेत बताए भने २७ प्रतिशत सेवाग्राहीले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको प्रतिक्रिया दिए । ६७ प्रतिशतले स्थानीय तहको कामबाट सन्तुष्ट नभएको बताएर संघीय राजनीतिक प्रणालीको औचित्यमा नै प्रश्न गरेका छन् । यसरी भ्रष्टाचारकै कारण राजनीतिक व्यवस्था बदनाम भइरहेका बेला मुलुकमा भ्रष्टाचार घटेको तथा सूचकांकमा माथि चढेको जस्ता प्रतिवेदनको के औचित्य ?