कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ १०, २०७६
346

 

म्यानपावरको ज्यादती अब रोकिनुपर्छ र बरु सरकारले विशिष्ट प्रकृतिको सम्झौता गरेर कोरिया मोडलमा मात्र कामदार पठाउनुपर्छ ।

मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स आयमा निर्भर रहे पनि रेमिट्यान्स पठाउने नेपाली कामदारजति संस्थागत ठगीको मारमा सायदै अरु कुनै पेसा व्यवसायका मानिस होलान् । वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको श्रृंखला कुनै एक मुलुक र एक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन । पछिल्लो पटक म्यानपावर कम्पनीले युवाबाट प्रि–मेडिकलको नाममा १३ करोडभन्दा बढी असुलेको पाइएसँगै यस क्षेत्र ठगीकै पर्याय हो भन्नेलाई बल पुगेको छ । रोजगारीका लागि नेपाली युवा कतार पठाउँदै आएका म्यानपावर कम्पनीले कतार भिसा सेन्टर काठमाडौमा निशुल्क गर्न सकिने स्वास्थ्य परीक्षणबापत श्रमिकलाई दोहोरो मेडिकल गर्न लगाएर १३ करोडभन्दा बढी अतिरिक्त शुल्क भराउन बाध्य पारेका हुन् । उनीहरूले जनही ४ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म असुलेर ठगीलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।
त्यसो त मुलुकमा सधैँको राजनीतिक अस्थिरताका कारण आन्तरिक रोजगारीमा निकै कमी आएको छ । नयाँ उद्योगधन्दा खुल्न सकेका छैनन् भने खुलेका उद्योगका लागि पनि आवश्यक कर्मचारी मजदुरको पूर्ति हुन सकेको छैन । यसरी मुलुकमा जनशक्तिअनुसारको रोजगारीको अवसर कम हुँदै गएपछि नेपाली युवा स्वाभाविक रूपमा वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित भएका छन् । नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्र अँगालेर जिल्ला सदरमुकामबाटै राहदानी वितरण गर्दै आएपछि सुरु भएको यो आकर्षण रोकिएको छैन र मुलुकको अवस्था हेर्दा अझै पनि रोकिने अवस्थासमेत छैन । यसैले वैदेशिक रोजगारीमा सुधार नै अहिलेका निर्विकल्प बाटो हो र युवालाई ठगिनबाट बचाउनु हामी सबैको दायित्व हो ।

वैदेशिक रोजगारीको हरियो पाटो केलाउने हो भने यसबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले मुलुकको अर्थतन्त्र लामो समयदेखि सहज अवस्थामा छ भने नेपालीको घरमा चुलो सजिलै बल्न थालेको छ । यस्तै, चाडपर्व कसरी धानौं भन्ने समस्या छैन ।
वैदेशिक रोजगारीको अर्काे पाटो खोतल्ने हो भने स्थिति निकै भयावह छ । सामाजिक संरचना बिथोलिएको छ, उत्पादन घटेको छ, मुलुक परनिर्भर बन्दै गएको छ भने दिनहुँ ऊर्जाशील नेपालीका शरीर बाकसमा थुनिएर फर्किरहेको पीडादायी अवस्था विमानस्थलमा देख्न सकिन्छ । योभन्दा पनि महत्वपूर्ण पक्ष त झन् वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि दलाल वा म्यानपावरलाई रकम बुझाएर घर न घाटको अवस्थामा पुग्नुपर्ने विडम्बना पनि छ ।
यसरी, वैदेशिक रोजगारीका दुवै पक्ष जटिल भए पनि ठगीको क्रम कहिल्यै नियन्त्रण हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।
यसरी खुलेआम ठगी हुँदा पनि तथा ठगीको आरोप लागेकाहरू सार्वजनिक जीवनमै हुँदासमेत सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई ठग्नेमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । नेपालको कानुनले वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी गर्नेमाथि कडा कारबाही हुने व्यवस्था छ, तर अपवादबाहेक त्यस्ता ठगहरूका विरुद्ध उजुरी नै परेको छैन भने परेका उजुरीमाथि पनि कारबाही हुन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा विभिन्न संघसंस्था तथा स्थानीय निकायहरूले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई सचेत पार्ने, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको रेकर्ड राख्ने र वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिनेहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ । म्यानपावरको ज्यादती अब रोकिनुपर्छ र बरु सरकारले विशिष्ट प्रकृतिको सम्झौता गरेर कोरिया मोडलमा मात्र कामदार पठाउनुपर्छ ।