कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर १९, २०७६
259

 
बजारको यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने दुईवटा विधि छन्, एउटा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने र अर्को हो— बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने ।


पछिल्लो समयमा आमउपभोक्ताले बजारमा अत्यधिक महँगी बढेको अनुभूति गरिरहेकका छन् । विशेष गरी तरकारीको मूल्य २०० प्रतिशतसम्म बढेको छ । अन्य उपभोग्य वस्तु पनि त्यसरी नै महँगिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रैमासिक आर्थिक समीक्षा विवरणले नै गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो तीन महिनामा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.४४ प्रतितशले बढेको देखाएको छ । यसमा पनि खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत छ । यो औसत आधारमा तयार पारिने सूचकांक भएकाले बजारमा वास्तविक मूल्यवृद्धिदर योभन्दा पनि निकै उच्च छ । खासगरी दसैंताका बजार अत्यधिक महँगियो । राष्ट्र बैंकको चौमासिक प्रतिवेदन आउन बाँकी नै भएकाले यस अवधिमा औसत मूल्यवृद्धिदर कस्तो रह्यो भन्ने देखिएको छैन, यद्यपि आमउपभोक्ताले बजार छोइनसक्नु महँगो भएको अनुभव गरेका छन् । सरकारले देशको आयात घट्यो भनेर अर्को तथ्यांक जारी गरिरहेका बेला उपभोक्ताले हरेक वस्तुमा महँगी अनुभव गर्नुको अर्थ बजारमा वस्तुको जम्माखोरी र कालोबजारी चलिरहेको छ । जसका आधारमा एकातिर भन्सार प्रशासनलाई छलेर आयात गर्ने प्रवृत्ति बढ्छ भने अर्कातिर आमउपभोक्तासँग बढी मूल्य लिने प्रवृत्ति हाबी हुन्छ । बजारको यो अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने दुईवटा विधि छन्, एउटा सरकारले बजारमा हस्तक्षेप गर्ने र अर्को हो— बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउने । बजार हस्तक्षेप गर्नका लागि सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरूको न्युनतम मूल्य तोक्न सक्छ वा आफूमातहतका बजार संयन्त्रहरू परिचालन गरेर आमनागरिकलाई सहुलियतपूर्ण मूलयमा अत्यावश्यक वस्तुहरू उपलब्ध गराउन सक्छ ।

वर्तमान खुला बजार अर्थतन्त्रमा यो विधिलाई त्यति रुचिकर मानिँदैन । त्यसमा पनि सरकार आफैंले वस्तुको व्यापार गरेर बस्नु उदार अर्थतन्त्र र खुला बजार अर्थनीतिकै विरुद्ध हुने भएकाले यस्तो अवस्थामा सरकारको नियामक भूमिकाको बढी अपेक्षा गर्ने गरिन्छ । नेपालको बजार केही हदसम्म पर्याप्त नियमन संयन्त्रको अभावमा केही मात्रामा छाडा र अराजक भएकै हो । जुन कुरा बेलाबेलामा हुने बजार अनुुगमनका क्रममा व्यापारीहरूले गर्ने बजार बन्द वा अनुगमन टोलीमाथिको आक्रमणजस्ता अराजक गतिविधिबाट पनि पुष्टि हुँदै आएको छ । स्वच्छ व्यापारको पक्षमा अभियान पनि नचलाइएका भने होइनन्, तर नेपालजस्तो झन्डै आधा अर्थतन्त्र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको संरचनामा चलिरहेको मुलुकमा त्यसको पनि प्रभावकारिता देखिन सकेन ।
मुलुकमा खुलाबजार अर्थनीति अवलम्बन गर्न थालिएको तीन दशकको लामो अवधिसम्म पनि प्रभावकारी नियमनकारी संयन्त्र बनाउन नसक्नु र भएका उपभोक्ता हितसम्बन्धी कानुनहरूलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न नसक्नुमा राज्यका सबै जिम्मेवार तहको त कमजोरी देखियो नै, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू र उपभोक्ता हितसम्बन्धी संस्थाहरूको पनि कमजोरी झल्कियो । केही ‘शुभ–लाभ’को लोभमा चाडबाडको बेला सक्रिय हुने बजार अनुगमन अन्य समयमा त्यति नहुनु, भएको अनुगमन प्रक्रिया पनि कर्मकाण्डी मात्रै हुनु र तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने, गुणस्तरहीन वस्तु बेच्ने, बढी मूल्य लिएर उपभोक्ता ठग्नेहरूमाथि कडा कारबाही हुनसक्नुजस्ता कारणले जम्माखोरी र कालोबजारी बढेको हो । अधिकार सम्पन्न उपभोक्ता अदालत बन्न नसक्नु पनि अर्को ठूलो समस्या हो, जहाँ उपभोक्ताले कालोबजारी गर्ने, ठगी गर्नेलगायत उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधिमा उजुरी गर्नसक्थे । नयाँ मुलुकी ऐनले समेत उपभोक्ता हितविरुद्धका क्रियाकलापलाई अपराधमा वर्गीकरण गरेर कडा दण्ड सजायको व्यवस्था गरिसकेको अहिलेको परिवेशमा बजार अनुगमन र निरीक्षणका गतिविधिलाई केवल शुभलाभको हिसाबले नहेरी साँच्चिकै प्रभावकारी तुल्याउनु जरुरी छ ।