कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
266

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कार्यसम्पादनमा माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्ने नभई परिणाम खोज्ने हो, तर उनको सचिवालयले हरेक काममा हस्तक्षेप गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मौजुदा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेसँगै राजनीतिक वृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रिया जनाइएको छ । मन्त्रिमण्डलमा प्रवेश पाएका र यथास्थितिमा रहेकाहरूले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई सकारात्मक भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा नसमेटिएका र हटाइएका मन्त्री तथा उनीहरूका नजिकका कार्यकर्ताले प्रधानमन्त्रीको कदमप्रति आलोचना गर्नुलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले राम्रै गरिरहेका मन्त्री पनि हटाइएको भनेर असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् भने हटाइनैपर्ने कतिपयलाई उच्च राजनीतिक संरक्षण दिएर भेदभाव गरिएको टिप्पणी पनि गरिएको पाइन्छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनले लामो समयदेखिको अन्योल र अनिश्चयको अन्त्य त गरेको छ, सँगसँगै सरकारप्रति फेरि जनअपेक्षा पनि बढाएको छ । इतिहासमै दुर्लभ अवसर पाएको यो सरकारले अपेक्षाकृत सुधारको काम गर्न नसकेकोमा सायदै कसैको विमति होला । निर्वाचनपूर्वका वाचा बिर्सेको मात्र नभई जनताका न्यूनतम आवश्यकता पनि पूरा नगरेको र भविष्यप्रतिको भरोसासमेत देखाउन नसकेको सरकारले पुनर्गठनबाट त्यो आशा पुनर्जागृत गराउन सक्नुपर्छ । यसैले सरकार पुनर्गठन प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकीय अधिकार भए पनि यसको औचित्य भने उनी स्वयंले नै अब पुष्टि गर्नुपर्ने बेला आएको छ । मन्त्री पद कसैलाई निगाहमा जागिर दिएको नभई ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले सहयोगी र सहयात्री चयन गरेको अर्थमा नै बुझ्नु आवश्यक छ । यसैले विगतका मन्त्रीहरू हटाइनुको कारण नयाँ मन्त्रीको कार्यसम्पादनबाट जवाफ दिएर प्रधानमन्त्रीले पुष्टि गराउन सक्नुपर्छ ।

सरकारको गति यतिबेला सुस्त छ । यो गतिले पाँच वर्ष व्यर्थैमा खेर जाने देखिन्छ । यो दुई वर्षको अवधिमध्ये प्रधानमन्त्रीले नै पहिलो वर्ष नीति निर्माणको वर्ष भएकाले परिणामको अपेक्षा गर्न नसकिने र दोस्रो वर्षदेखि परिणाम देखिने भन्दै आश्वस्त बनाएकाले उनलाई शंकाको सुविधा दिइएको हो । तर, सरकार न नीति निर्माणमा द्रुत गतिमा अघि बढ्न सक्यो, न त कार्यान्वयनमा नै प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन सक्यो । सिंहदरबारको सम्पूर्ण शक्ति प्रधानमन्त्रीमै केन्द्रित हुँदा तथा प्रधानमन्त्री स्वयं भने बिरामी हुँदा सरकारले गति लिन नसकेको हो भने मन्त्रीहरूलाई नै शक्तिशाली बनाएर परिणाम खोज्ने अवसर प्रधानमन्त्रीलाई छ । तर, सल्लाहकारहरूको सानो कोटरीभन्दा बाहिर निस्केर उनले सिंगो क्याबिनेटलाई नै विश्वास गर्ने वातावरण बन्न नसकेको अवस्थामा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनले मात्र जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीको कार्य सम्पादनमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्ने नभई परिणाम खोज्ने हो तर उनको सचिवालयले हरेक काममा हस्तक्षेप गरिरहँदा मन्त्रीहरुको असफलताको जस प्रधानमन्त्री स्वयमले पनि लिनुपर्ने देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता शासन प्रणालीकै मेरुदण्ड पनि हो । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा उनलाई असीमित शक्ति दिइएको हुन्छ भन्दैमा उनको स्वेच्छाचारिता कदापि स्वीकार्य हुँदैन । पुनर्गठनमा गलहत्याइएका कतिपय मन्त्रीका मन्त्रालयले गरेका कामलाई सफलताका रूपमा बढाइचढाइ गर्ने तर मन्त्रीलाई भने हटाइनु दोहोरो मापदण्ड हो । अर्कातर्फ लैंगिक समावेशिताको समेत धज्जी उडाउँदै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिँदा यसले लामो संघर्षपछि प्राप्त उपलब्धिहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गएको प्रतीत हुन्छ । यद्यपि, समृद्ध नेपालको सपना पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको यो टिम सक्षम भयो भनेमात्र यो पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि हुन्छ । यसैले सरकारको गति बढाएर पुनर्गठनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ ।