कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर ५, २०७६
285

अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता विभिन्न तहगत जोखिमहरूको विस्तृत पहिचान गरी आवश्यक समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्नु हो ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा पछिल्लो केही समययता जोखिम पक्ष बढ्दै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । लगातार घट्दो बाह्य व्यापारका कारण राजस्व संकलन गम्भीर रूपमा प्रभावित भएको छ । मुलुकका लागि आयात घट्नु र निर्यात बढ्नु सकारात्मक परिसूचक हो, तर कस्ता वस्तुको आयात कम भएको छ भन्ने कुराको क्षेत्रगत विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थतन्त्रमा आएको संकुचनलाई प्रस्ट पार्छ । सिमेन्ट, सिमेन्ट क्लिंकर, एमएस बिलेटजस्ता वस्तुको आयात घट्दा निर्माण उद्योगमा आएको मन्दीलाई देखाएको छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नाफामा आएको संकुचनले पनि आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त बन्द गएको संकेत गरेका छन् ।
यसलाई सरकारको खर्च स्थितिसँग जोडेर हेर्ने हो भने सरकारले खर्च नै गर्न नसकेका कारण अर्थतन्त्र पर्याप्त रूपमा चलायमान हुन नसकेको भन्ने पनि देखिन्छ । मंसिर ३ गतेसम्म सरकारले कुल बजेटको केवल १५ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ, त्यसमध्ये पुँजीगत खर्च ६.२६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको देखिन्छ । रकममा हेर्दा मंसिर ३ गतेसम्म २५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । अर्कातिर राजस्व संकलनमा समेत संकुचन आएको छ । गत वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा यस वर्षको राजस्व वृद्धिदर २.५९ प्रतिशतमात्र छ । यो हालसम्मकै न्यून राजस्व वृद्धिदर हो ।

यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नै भएको देखिएन ।
यसैगरी देशको एकमात्र पुँजीबजार लगातार बियरिस ट्रेन्डमा छ । सेयर बजारका लगानीकर्ताहरूको विश्वास बहाल हुन नसक्दा सेयर बजार परिसूचक घट्दो क्रममा रहेको हो । अर्कातिर संख्यात्मक रूपमा पर्यटक आगमन बढेको देखिए पनि प्रतिव्यक्ति पर्यटक खर्च र बसाइ अवधि भने झनै घट्दै गएको देखिएको छ, जसका कारणले पर्यटनबाट हुने आयको तुलनामा नेपाली विदेश भ्रमणमा गर्ने खर्च बढेको छ । यी केही मुख्य सूचक हुन्, जसले अर्थतन्त्रमा क्रमैसँगै समस्या देखिन थालेको संकेत गरेका छन् । कतिपय समस्या आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएका छन् भने अधिकांश समस्या दक्षिण एसियाको ठूलो अर्थतन्त्र भारतमा आएको मन्दी र विश्व अर्थतन्त्रका अन्य देशहरूमा देखिएको उतारचढावका कारणले उत्पन्न भएका हुन् । अझैसम्म क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा ठूलो झड्का नदेखिएका कारण हाल देखिएका समस्याहरूको गहनता महसुस हुन नसकेको मात्र हो, तर यो क्रम बढ्दै गएमा नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा नपर्ला भन्न सकिँदैन । पछिल्लो समयमा चालू खाता घाटा बढ्दै गएको छ, विश्व बैंकले यस्तो घाटा प्रायः आर्थिक मन्दीको समयमा विस्तारित हुने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विश्व बैंकले भर्खरै सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसियन इकोनोमिक फोकस’ले नेपालले झेल्दै आएकामध्ये केहीलाई उल्लेख गरेर सचेत बनाएको छ । बढ्दो व्यापारघाटा नेपालका लागि मुख्य आर्थिक चुनौती बनेको छ ।
अर्थतन्त्रको विस्तार भएसँगै उपभोग बढ्ने र यसले व्यापारघाटाको आयतन पनि बढाउनु स्वाभाविक नै भए पनि नेपालमा विगत केही वर्षदेखि अस्वाभाविक गतिले आयात वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका यस्ता विभिन्न तहगत जोखिमहरूको विस्तृत पहिचान (डाइग्नोसिस) गरी आवश्यक समाधानका उपाय पहिल्याउन सरकारले ढिलाइ गर्नु भनेको अर्थतन्त्रलाई थप जोखिममा पार्नु हो ।