कारोबार संवाददाता
बुधवार, मंसिर ४, २०७६
260

 
विगतको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्केर सबै क्षेत्र र तहमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारका लागि पहल गरिनु आवश्यक छ ।

मुलुकमा औद्योगिक विकासको गति कमजोर रहँदा देशका सात प्रदेशबीच सामान रूपमा आर्थिक अवसरहरू विस्तार हुनै सकेनन् । हालै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणका नतिजाअनुसार देशभरि रहेका ९ लाख २२ हजार औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमध्ये प्रदेश नं. १ मा १८.२५ प्रतिशत, प्रदेश २ मा १२.७५ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ३०.५८ प्रतिशत, गण्डकीमा करिब ११ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा १६ प्रतिशत, कर्णालीमा ४.६४ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ६.८२ प्रतिशत व्यवसाय छन् ।
यसले प्रदेशगत असन्तुलन देखाउँछ । एकतिहाइ उद्योग, व्यवसायले प्रदेश नं. ३ लाई मुख्य कार्यथलो बनाउँदा कर्णाली र सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू खुलेका छन् । अझ यसलाई ठूला, मझौला र साना तथा घरेलु उद्योगमा वर्गीकरण गरेर हेर्दा प्रदेश नं. १, २, ३ र ५ मा ठूला तथा मझौला उद्योगहरू बढी केन्द्रित छन् भने अन्य प्रदेशहरूमा मझौला र साना तथा घरेलु उद्योगहरूले औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधिलाई धानेका छन् । औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि कम हुनुको अर्थ रोजगारी सिर्जना पनि कम हुनु हो भने त्यसको प्रभावले प्रदेश वा त्यस क्षेत्रमा रहेका स्थानीय तहका सरकारहरूको राजस्व आय पनि कमजोर हुनु हो । औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने माध्यम पनि हो । यसलाई देशको गरिबीसम्बन्धी सूचकलाई जोडेर हेर्दा जुन जुन क्षेत्रमा बढी औद्योगिक–व्यावसायिक गतिविधि छ, त्यस क्षेत्रमा गरिबीको सघनता पनि कम देखिन्छ । किनकि नागरिकहरूमा आयआर्जनको अवसर पनि उपलब्ध भइरहेको हुन्छ ।

विगतमा केन्द्रीय शासन प्रणाली रहेको अवस्थामा त राज्यले लिएको नीतिका कारण औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि सबै क्षेत्रमा सन्तुलित हुन सकेन । सीमित क्षेत्रमा मात्र औद्योगिक क्षेत्र बनाउने वा औद्योगिक गतिविधिका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाइदिने र अन्य क्षेत्रलाई भने उपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिले नै सबै क्षेत्रमा उद्योगहरू खुल्न नसकेका हुन् । सँगसँगै औद्योगिक वातावरणका लागि संस्थागत पहलसमेत हुन सकेन । विगतको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक संक्रमणकालले समेत औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि खस्काउनमा भूमिका खेल्यो । यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक विस्तार नै संकुचित भएको हो ।
देश संघीयतामा गइसकेको र तीन तहका सरकारहरूले कार्यारम्भसमेत गरिसकेको अवस्थामा अब विगतको केन्द्रीकृत मानसिकताबाट बाहिर निस्केर सबै क्षेत्र र तहमा आर्थिक गतिविधिहरू विस्तारका लागि पहल गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि औद्योगिक व्यावसायिक गतिविधि विस्तार गर्नु नै सही विकल्प हो । यस सिलसिलामा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रले सातै प्रदेशमा सम्भाव्य उत्पादनहरूको पहिचानसहित प्रोफाइल तयार पार्नु स्वागतयोग्य कदम हो । यसलाई आधार बनाएर सबै प्रदेशले आफ्ना क्षेत्रमा उद्योग–कलकारखाना स्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने खाँचो छ, तर अहिलेकै ढाँचामा स्थानीय तहहरूले उद्योग–व्यवसायलाई केवल राजस्व आयको स्रोतका रूपमा मात्रै मानेर जसरी हुन्छ बढी कर र महसुल थप्ने प्रवृत्तिले व्यावसायिक वातावरण बन्दैन । यसका सट्टा निश्चित अवधिसम्म कर तथा महसुलहरूमा सहुलितको घोषणा गरेर औद्योगिक शान्ति कायम गर्ने प्रत्याभूति गर्नु आवश्यक छ ।