कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर ३, २०७६
320

 

राजस्व बढाउन आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्नेमा झन्झटिलो करकै कारण आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन ।

सरकार र निजी क्षेत्रले यतिबेला धूमधामका साथ साता कर सप्ताह मनाइरहेका छन् । हरेक वर्ष कर प्रशासनलाई चुस्त बनाउने तथा करदातामैत्री बनाउने भन्दै मनाइने क्रमले यस वर्ष पनि निरन्तता पाएको छ । निजी क्षेत्रका सबै प्रतिनिधिमूलक संगठनसहित अर्थ मन्त्रालयसम्मले यसलाई भव्य रूपमा मनाए पनि मुलुकमा कर प्रशासनको सुधार र करमैत्री वातावरणमा भने अपेक्षित रूपमा सुधार भएको छैन । अझ संघीयतामा गएपछि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले निर्धारण गरेका विभिन्न शीर्षकका कर तथा संघीय सरकारले नै पनि बढाएका दर र दायराले आजित नेपाली जनता भने करलाई सास्तीका रूपमा लिइरहेका छन् । पहिलेभन्दा बढी कर तिर्नुपरेको अवस्थामा मनाइरहेको कर दिवसमा करदातामध्ये विधागत रूपमा उत्कृष्टहरूलाई सम्मानसमेत गरिएको छ ।
सरकारले जतिसुकै धूमधामका साथ कर सप्ताह मनाइए पनि कर सचेतना बढाउन तथा करदाताको मनोबल बढाउन यो दिवसले खासै योगदान पु¥याएको मान्न सकिँदैन । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि साधारण खर्च नै अचाक्ली बढेको र विकास–निर्माणको आकांक्षा बढेका कारण थप राजस्व जरुरी छ । तर, राजस्व बढाउन आर्थिक गतिविधि पनि बढाउनुपर्नेमा करकै कारण यस्तो गतिविधि बढ्न सकेको छैन । नयाँ राजनीतिक व्यवस्थासँगै मुलुकमा जनताका विकासका आकांक्षा बढेका छन् र तिनलाई पूरा गर्नु सरकारको दायित्व हो । रोजगारी सिर्जना अर्को प्राथमिकता हो, त्यसैले पनि निजी लगानीलाई अधिकतम प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ र यसका लागि करमैत्री वातावरण नै पहिलो सर्त हो । सरकारले भन्दै आएको एकीकृत कर प्रणाली सम्भवतः यसैको अवधारणा हो भने कर प्रशासनलाई सरलीकृत गर्दै एकीकृत कर प्रणाली लागू गर्नैपर्ने अहिलेको आवश्यकता पनि हो ।

कर प्रणालीलाई अधिकतम सरल र पारदर्शी दुवै बनाउन सकियो भने नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याउन पनि सकिन्छ । अर्कातर्फ करमा कानुनविपरीत काम गर्नेलाई कठोर दण्ड जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । नयाँ संविधानपछि भएको निर्वाचनसँगै मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले नयाँ स्वरूप ग्रहण गर्दै छ । अहिलेसम्म एकात्मक भनिएको राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था विकेन्द्रीकरणको मर्मसँगै संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएको छ भने सिंहदरबारका अधिकार अब क्रमशः प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन् । यसबाट सबै नेपालीमा एकातर्फ उत्साह पैदा भएको छ भने अर्कातर्फ अधिकारको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने संशय पनि पैदा भएको छ । संघीय व्यवस्थाले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको व्यवस्थापन गरे पनि यसले आर्थिक क्षेत्रमा भने अन्योल नै कायम गरिरहेको छ ।
संघीयतापछि लगानीको ठूलो पहल गरिरहे पनि अपेक्षाकृत पुँजी परिचालन हुन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेकै करसम्बन्धी व्यवस्था हो । हाल कायम गरिएका ७ प्रदेश तथा ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई कतिपय करसम्बन्धी अधिकार दिइएको छ र ती प्रदेश र तहहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत पनि कर नै हो । स्थानीय र प्रदेश तहले न्यूनमात्रै कर लगाउँदा पनि व्यवसायको लागत बढ्न गई प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आइरहेको व्यवसायीको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ करछलीमा सरकारले कडाइ गर्नैपर्छ भने करदातालाई सम्मान गर्नैपर्छ । विधागत रूपमा बढी कर तिर्नेलाई सम्मान गर्नु राम्रो भए पनि यसलाई थप विस्तार गरिनु उत्तिकै जरुरी छ । करदाताको सम्मानले नै उनीहरूको मनोबल बढ्छ ।