कारोबार संवाददाता
बुधवार, कार्तिक २०, २०७६
244

देशभित्र अन्न, तरकारी र अन्य बागबानीजन्य उत्पादन बढ्दाबढ्दै पनि किन कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ भन्नेचाहिँ खोजबिनको विषय भएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा इतिहासकै सर्वाधिक धेरै करिब ५६ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुँदा प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यका उच्च तहमा रहेका सरकारी अधिकारीहरूले गौरवसाथ भाषण गरेको सुनियो । त्यसो हुनु अस्वाभाविक पनि थिएन, किनभने देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै कृषिक्षेत्र हो भने कृषिमा पनि धान मुख्यबाली हो ।
धानको उत्पादन १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा १ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदरमाथि जाने अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विगत केही दशकयता देशभित्र धानबालीको उत्पादन उल्लेख्य दरले बढेर गएको देखिएको छ, जसले कृषियोग्य भूमि घटेका कारण देशभित्र अन्न उत्पादन घटेकै कारणले कृषिजन्य वस्तुको आयात बढेको भन्ने भनाइको खण्डन गरिरहेको छ । देशभित्र अन्न, तरकारी र अन्य बागबानीजन्य उत्पादन बढ्दाबढ्दै पनि किन कृषिजन्य वस्तुको आयात बढिरहेको छ भन्नेचाहिँ खोजबिनको विषय भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सबै गरी करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तुको आयात भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा अन्नको आयात केही अनुपातले घटेको जस्तो देखिए पनि यसका पछाडि आन्तरिक उत्पादन बढ्नुले मात्र भूमिका खेलेको छैन । केही कृषिविज्ञहरूले नेपालमा उत्पादित धान नै भारततर्फ वैध–अवैध माध्यमबाट गइ सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेका राइस मिलहरूमा पोलिसिङ गरेर यहाँ भित्रिने गरेकाले आयात बढेको हुनसक्ने टिप्पणी गर्दै आएका छन् । विद्यमान आयात–निर्यातको प्रवृत्ति हेर्दा विज्ञहरूको यो टिप्पणीलाई आधारहीन भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।
अन्नको आयात बढ्नुमा सरकारको नीतिगत कमजोरी त छ नै, त्यससँगै आम–उपभोक्ताहरूको खाद्य बानीले पनि मुख्य भूमिका खेलेको छ । नेपालीहरूलाई भात नभइ हुँदैन, भातमा पनि हामीलाई मेसिनले चिल्याएका (पोलिसिङ गरेका) पातला चामल नै चाहिन्छ । पोषणविज्ञहरूले खैरो चामल स्वास्थ्यका लागि लाभदायक भनिरहे पनि ढिकीमा कुटेका चामल त किनबेच गर्न छाड्यौं नै, घरेलु मिलमा कुटिएका चामलसमेत किनबेच हुन छाडेको छ । यस्तो अवस्था बढ्दै गएपछि स्वदेशी चामल मिलहरू धमाधम बन्द हुने क्रम बढेको छ भने अर्कातिर सीमा क्षेत्र वरपर आधुनिक चामल मिलहरू खुल्न थालेका छन्, जसले नेपाली धान होइन, सीमापारिकै धान ल्याएर स्वदेशी चामलका नाममा बेच्ने गरेका छन् ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले विभिन्न वर्णशंकर जातका धानका बीउहरू विकसित गरी किसानलाई खेतीका लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । धानबाली अनुसन्धानमा नेपालको उल्लेख्य प्रगति पनि देखिँदै आइएको छ ।
उदाहरणका लागि लुप्त हुँदै गएको जेठो बूढो जातका तीन प्रजातिको नयाँ संस्करणमा संरक्षण गरिएको छ । यस्तै, जुम्लाको कालोमार्सी चामललाई अधिक उत्पादनमुखी बनाउन अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नेपालमा पाइने अन्य रैथाने धानहरूको संरक्षणका काम पनि भइरहेकै छन् । तर, बढी उत्पादन दिने नाममा सिफारिस गरिएका गरिमासहितका केही जातका धानमा किसानले नराम्रो मार खानुपरेपछि अब सचेत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । किसानले उत्पादन गरेर मात्र हुँदैन, त्यो उत्पादनले सही मूल्य पाएन भने उनीहरू निराश भई यस क्षेत्रबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । यसैका लागि केही वर्षयता समर्थन मूल्य तोकिएको हो । तर, किसानले समर्थन मूल्य पनि नपाउनु विडम्बनापूर्ण अवस्था हो । यदि किसानले उचित मूल्य पाएका छैनन भने सरकारले नेपाल खाद्य संस्थानजस्ता निकाय परिचालन गरी किसानले सही मूल्य पाउने वातावरण बनाउनुपर्छ ।