कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक १९, २०७६
214

हवाई दुर्घटनालगत्तै आयोग बनाउने सरकार सडक दुर्घटनाबाट भने जतिसुकै नेपालीले ज्यान गुमाए पनि संवेदनहीन हुनु आपत्तिजनक छ ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको तथ्यांक केलाउने हो भने निकै भयावह अवस्था देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुुसार औसत दैनिक ५ जनाको सडक र सवारी दुर्घटनामा मृत्यु हुने गरेको छ । अधिकांशतः दुर्घटना र क्षतिको कारण सवारी चालकबाट हुने ट्राफिक नियम उल्लंघन नै हुन् भने सडक र सवारी साधनको अवस्था पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । दसैंअघि सिन्धुपाल्चोकमै भएको दुर्घटनाको घाउमा खाटा बस्न नपाउँदै आइतबार फेरि सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेमा भएको सडक दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु भएको समाचारले सडक सुरक्षाको स्थिति निकै पेचिलो बनेको छ ।
नेपालमा हवाई दुर्घटना हुनेबित्तिकै ठूलो चर्चा हुन्छ र छानबिनका लागि आयोग बनाइन्छन् । आयोगले लाखौं खर्चेर अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्री÷सचिवलाई बुझाउने प्रचलन छ । प्रतिवेदनले औंल्याएका कतिपय कमजोरीहरु सुधार पनि भएका छन् । तर, सडक दुर्घटनामा यसरी दर्जनौं व्यक्तिको निधन भइरहँदा राज्यका नियामक निकायहरू रमितेमात्र बनिरहनु निश्चय पनि शोभनीय छैन । सडक दुर्घटनाबाट जतिसुकै नेपालीले ज्यान गुमाए पनि सरकार संवेदनहीन हुनु आपत्तिजनक छ । यसले मृत्युमा पनि वर्ग विभाजन गरेको पाइन्छ र जुन सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीतसमेत हो ।

सिन्धुपाल्चोक दुर्घटनाकै चर्चा गर्ने हो भने बस बिग्रिएको पूर्वजानकारी चालकलाई बिहानै थियो र उनले सहचालक र कतिपय यात्रुलाई यसबारे बताइसकेका पनि थिए । अर्कातर्फ बसले क्षमताभन्दा दोब्बर यात्रु बोकेको पुष्टि भइसकेको छ । दोलखाको मागादेउरालीबाट काठमाडौंका लागि छुटेको बस सिन्धुपाल्चोकको सुकुटेसम्म आइपुग्दा कम्तीमा पनि चार स्थानमा प्रहरीको चेकिङ पार गरेर घटनास्थलसम्म आइपुगेको देखिन्छ । यसरी घटनाका अन्य पक्षलाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने चालकको व्यवहार र मनोविज्ञानसमेतलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र बढी यात्रु देख्दादेख्दै आँखा चिम्लिने प्रहरीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्छ । चाडबाडका नाउँमा बढी यात्रु राख्नु त सवारी चालकको बाध्यता होला तर बिग्रिएको गाडी चलाउने बाध्यता वा छुट दुवै उसलाई थिएन र यस्ता विषयमा गम्भीर कारबाही गरिनुपर्छ भने सरकारले भेइकल फिटनेस परीक्षणजस्ता विषयलाई हल्लामा सीमित गरिदिँदा पनि यस्तो अवस्था आएकाले छानबिन जरुरी देखिन्छ ।
दुर्घटनाको दोष ग्रामीण सडकलाई पनि दिने गरेको देखिन्छ । तर, सडक दुर्घटना गाउँमा मात्र सीमित छैन । सहरी क्षेत्रमा दैनिकजसो विभिन्न ठाउँमा दुुईपाङ्ग्रे वा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनले किचेर मानिसहरू मरेको सुन्ने र देख्ने गरिएको छ । घटना प्रहरी समाचारमा आउँछ र जान्छ । निर्दोष मानिसको व्यर्थमै ज्यान गएको घटनामा राज्य र समाजको कुनै संवेदनशीलता देखिंदैन । यो तीतो सत्य भएको छ । यसमा कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण पैदलयात्रुको पनि कमजोरी होला, तर यी सबै विषयमा राज्य कति संवेदनशील छ भन्ने प्रश्न महŒवपूर्ण छ । विकसित देशमा पनि सबै सडकमा उच्च गति सीमाको सुविधा हुँदैन तर नेपालमा बाटो खाली देख्नेबित्तिकै दौडाइहाल्ने प्रवृत्ति छ, जसका कारण सडक दुर्घटना बढिरहेको हो । यसैले बरु गति सीमा व्यावहारिक र वैज्ञानिक नभए सच्याउनुपर्छ, तर भएको सीमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भने दुुईपाङ्ग्रेदेखि चारपाङ्गे्रसम्म दादागिरी देखाएर चलाउनेहरूलाई कारबाही गर्नैपर्छ । सुरक्षित सडकसँगै सभ्य समाज निर्माण गर्न सकिन्छ र केही हदसम्म ध्वनि र वायु प्रदूषण पनि नियन्त्रण गर्न सम्भव छ ।