कारोबार संवाददाता
मंगलबार, कार्तिक ५, २०७६
324

 

दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनको दुई वर्षमा पनि यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाका सम्बन्धमा सिन्को नभाँचिनु मुलुककै दुर्भाग्य हो ।

सरकारले बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको स्रोत व्यवस्थापनका लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर संकलन गर्न सुरु गरेको चार वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । यस अवधिमा पूर्वाधार कर शीर्षकमा ३६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । तर, सरकारले सुरुमा बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि भन्दै यस शीर्षकमा कर लिन सुरु गरे पनि आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा सरकारैपिच्छे फरक निर्णय हुन थालेपछि जुनसुकै विकास पूर्वाधारमा पनि यो रकम खर्च गर्न मिल्ने गरी ‘पूर्वाधार कर’ शीर्षक राखिएको छ ।
यसमा सरकारको नीतिगत विचलनसँगै उपभोक्ता र सर्वसाधारण झुक्याउने नियत देखिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमै बूढीगण्डकी आयोजनाका लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट कर संकलन गर्ने प्रस्ताव गरेको र संसद्ले पारितसमेत गरिसकेको पृष्ठभूमिमा यसरी बूढीगण्डकी शीर्षकमा उठेको रकम अन्यत्र खर्चिन खोज्नु गलत अभ्यासमात्र नभई आमसर्वसाधारणमाथि राज्यको बेइमानी पनि हो ।

बूढीगण्डकी आयोजनाको रणनीतिक महत्वबारे धेरैजसो जानकार नै छन् ।
राजधानीनजिकै ठूलो जलाशययुक्त आयोजना निर्माणले ऊर्जा संकट सधैंका लागि अन्त्य हुने र पर्यटन तथा माछापालनजस्ता अन्य व्यवसाय पनि फस्टाउने तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा सिँचाइका लागि हिउँदयाममा पानीसमेत उपलब्ध गराउने भएकाले यस आयोजनाको महत्व अन्य जलविद्युत् आयोजनाभन्दा निकै नै बढी छ । अर्कातर्फ स्थानीयको साथ, सहयोग तथा मुआब्जाको पनि धेरैजसो समस्या समाधान भइसकेकाले यो आयोजना नेपालको रणनीतिक महत्व बोकेको जलविद्युत् आयोजना नै हो । यसैले बूढीगण्डकी निर्माणमा जति विलम्ब गरियो, उति नै मुलुकलाई घाटा हुन्छ । यो तथ्य बुझेर पनि आयोजना कहिले स्वदेशी लगानीमा बनाउने त कहिले चिनियाँ कम्पनीलाई दिनेजस्ता परस्परविरोधी निर्णय विभिन्न सरकारले गर्नु आफैंमा गलत अभ्यास हो । तर, दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठनको दुई वर्षमा पनि यस्तो महत्वपूर्ण आयोजनाका सम्बन्धमा सिन्को नभाँचिनु अर्को दुर्भाग्य हो । स्वदेशी लगानीमा निर्माण सम्भव देखिएको र केही रकसमेत जम्मा भइसकेको परिस्थिति छ, तर चिनियाँ कम्पनी आफैं अनिच्छुक देखिँदा पनि जसरी पनि चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना सुम्पने सरकारी प्रपञ्च देखिन्छ । यो अर्को दुर्भाग्य हो ।
त्यसो त नेपालको ऊर्जा माग र आपूर्ति सन्तुलनका लागि जलप्रवाहमा आधारित जलविद्युत् आयोजनाबाट संभव छैन । यसको विकल्प भनेको ऊर्जा आयात वा जलाशययुक्त ठूला परियोजना नै हो । सडक सञ्जालको सहज पहुँचसँगै काठमाडौं, पोखरा, चितवन, नवलपरासी, बुटवल, हेटौंडा, वीरगन्जजस्ता औद्योगिक क्षेत्र तथा घनाबस्ती रहेको क्षेत्रनजिकको आयोजना भएकाले यसको उत्पादन लागत सापेक्षित रूपमा बढी रहे पनि प्रसारणलाइनको लागत कम पर्ने भएकाले समग्र लागत कम नै पर्छ । फ्रान्सेली कम्पनी ट्र्याकबेलले तयार पारेको डीपीआर तयार पारेको यसको डीपीआरअनुसार बूढीगण्डकी १२ सय मेगावाट निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ । यद्यपि, कुल वार्षिक विद्युत् उत्पादन ३ हजार ३ सय ८३ गिगावाट आवरमात्रै अर्थात जडित क्षमताको ३२ प्रतिशत भएकाले यसले वार्षिक ३५ अर्ब बराबरको आम्दानी गर्न सक्छ । यसैकारण सरकारले यो आयोजना चाहेको हो भने सम्भाव्य बनाउनका लागि भायबिलिटी ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।