कारोबार संवाददाता
सोमवार, कार्तिक ४, २०७६
298

सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोड रुपैयाँसम्मका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
विकासमा जनसहभागिता बढाउने मूल उद्देश्य राखेर सानातिना विकास पूर्वाधारका कार्यक्रमहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने अभ्यास विगत लामो समयदेखि नेपालमा गरिँदै आएको छ । यसरी उपभोक्ता समितिमार्फत सानातिना विकासका पूर्वाधार निर्माण गराउँदा त्यसको स्वामित्व पनि सम्बन्धित लाभग्राही समुदायले नै ग्रहण गर्ने भएको बढी जवाफदेही हुने विश्वास गरिन्छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४४ मा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण गराउँदा वा त्यससम्बन्धी सेवा प्राप्त गर्दा मितव्ययिता, गुणस्तरीयता वा दिगोपना अभिवृद्धि हुने भए वा परियोजनाको मुख्य उद्देश्य नै रोजगारी सिर्जना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने भए उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायलाई तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी त्यस्तो कार्य गराउन वा सेवा लिन सकिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीले १ करोड रुपैयाँसम्मका कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । यसका पछाडि मूलतः तीन उद्देश्य देखिन्छ— स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना, लाभग्राही समुुदायकै सहभागितामा निर्माणपश्चात् योजना हस्तान्तरण गरी दिगोपना सुनिश्चितता र लागत सहभागिता माध्यमबाट योजनामा अपनत्व वृद्धि । विगतको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन समयमा यो मोडलले निकै प्रभावकारी ढाँचामा काम गरेको पनि हो । सहभागितात्मक विकासको यो मोडलबारे केही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका रिचर्सहरूसमेत भएका छन् । यो मोडलमा उपभोक्ता समितिको सहभागिताबाट स्थानीय सीप र प्रविधिको प्रयोग हुने तथा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गरिन्छ । विशेष गरी नेपालमा पुस्तौंदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएका स्थानीय स्तरका विधि र प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी ज्ञानको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी तयार पारिएको यो मोडलबाट कतिपय स्थानमा निकै राम्रो नतिजा पनि देखिएका छन् ।
२०२८ सालबाट सुरु भएको उपभोक्ताको सहभागितात्मक मोडलले २०४९ सालपछि औपचारिक स्वरुप पाउन थालेको हो । २०५१ सालमा स्थानीय गाउँ विकास समितिहरूलाई ५ लाख रुपैयाँ बजेट जान थालेपछि ६०ः४० को अनुपातमा जनसहभागिता जुटाउने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम हुन थालेको हो । उपभोक्ताहरूकै प्रत्यक्ष सहभागितासहित स्थानीय तथा कृषि सडक, साना तथा मझौला खानेपानी र सिंचाइसहितका हजारौं आयोजना देशभित्र सञ्चालनमाा छन् । सरकारी लागत इस्टिमेटअनुसार प्रतिकिलोमिटर १ करोड रुपैयाँसम्मका लागत निस्केका सडक पूर्वाधार, औसतमा २५ लाखभन्दा बढीका लागत देखाइएका साना सहरी खानेपानी आयोजना, जनसहभागितामा २०–२५ लाखमै ५–१० किलोमिटरका सडक, ५–१० लाखमै खानेपानी आयोजना बनेका उदाहरण पनि छन् ।
यद्यपि, केही वर्षअघि ६० लाख रुपैयाँसम्मका र हाल आएर १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजनाहरू उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने व्यवस्था गरिएपछि स्थानीय तहमा व्यापक आर्थिक विकृति देखिन थालेको छ । २०५९ सालपछि स्थानीय निकायमा पदाधिकारी नहुँदा २०६३ सालपछि सर्वदलीय संयन्त्रका नाममा जब दलहरूको मिलेमतोमा तल्लो तहमा जाने बजेट मिलेमतोमा बाँडफाँड गर्न थालियो, त्यसपछि उपभोक्ता समितिका नाममा विकृति बढेको हो । अहिले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूका नाममा नक्कली-डमी उपभोक्ता समिति गठन गरेर विकास बजेट सक्ने विकृति बढेको छ । खासगरी, सांसदहरूमार्फत ६ करोड तथा प्रदेश सांसदहरूमार्फत १ देखि ३ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि नक्कली-डमी उपभोक्ता समिति गठन गरी राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले विकास बजेट दुरुपयोग गर्न थालेका हुन् । त्यसमा गत वर्षदेखि सरकारले थपेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले थप इन्धनको काम गरेको छ । उपभोक्ता समितिहरू आफैमा विकृति होइनन्, तिनीहरूमार्फत सानातिना पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूको व्यवस्थापन, सञ्चालन र लागत साझेदारी पनि गर्न सकिने अनुभवले देखाएको छ, तर जुन ढंगले प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरूको पालना नगर्ने, नाममात्रैको जनसहभागिता देखाई स्रोत दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ, यसले उपभोक्ता सहभागिताकै मोडलमा प्रश्न उब्जाएको छ । यसर्थ, उपभोक्ता समितिहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गन तीनै तहका सरकारले पहल गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।