कारोबार संवाददाता
मंगलबार, आश्विन २८, २०७६
440

सरकारी स्तरबाट नेपाली वस्तु उत्पादनको निर्यातका लागि विशेष चासो देखाइएको पाइँदैन । तर, नेपाली युवालाई विदेशी भूमिमा सुरक्षित तरिकाले पढाइ रेमिट्यान्स आम्दानी भित्र्याउन जी–टु–जी सम्झौता भएका दर्जनौँ उदाहरण पाइने गरिन्छ । तर, यस्तै व्यावसायिक समझदारीबाट नेपालले वस्तु निर्यात हुन सक्ने सम्भावना, सरकारी बेवास्ताको सिकार बन्दै गएको छ । सरकारबाट नेपाली उद्योगको उत्पादन क्षमता, गुणस्तर र निर्यात हुन सक्ने बजार अध्ययन हुन आवश्यक भैसकेको छ । ततपश्चात् त्यस्ता गन्तव्यका राष्ट्रहरूसँग जी–टु–जी व्यावसायिक सम्झौताले नेपाली औषधिको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच वृद्धि भई निर्यात सम्भावना बढ्दै जानेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।
नेपाली औषधि उत्पादकले सन २००४ पछि कुशल वस्तु उत्पादन प्रक्रियालाई पछ्याउँदै विश्वस्तरीय गुणवक्ता भएका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ । प्रविधि विस्तारमा करोडौँ लगानी भएका छ ।

स्तरीय जनशक्ति प्रयोगलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आएको छ । औषधि उत्पादनमा ब्रिटिस, अमेरिकी, भारतीय तथा युरोपेली फर्माकोपिया प्रयोग गरिएका छन् । उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ युरोप, चीन र भारतबाट आयात भई उत्पादन गरिएका विश्व स्तरीय उत्पादन नेपाली बजारमा उपलब्ध हुँदै आएको छ । स्तरीय प्रविधि र कच्चा पदार्थ प्रयोग भई उत्पादन भएका नेपाली औषधि विदेश निर्यात हुन नसक्नुको मुख्य कारण सरकारी बेवास्ता मात्रै हो ।
नेपालमा उत्पादन हुने औसत औषधिका कच्चा पदार्थ युरोप, चीन र भारतबाट उपलब्ध हुँदै आएका छन् । जबकि भारत र चीनले त्यही कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी उत्पादन गरेका औषधि अमेरिका, अफ्रिका तथा युरोपेली राष्ट्रमा निर्यात गरी सन २०१८ मा क्रमशः १९.१४ र १३७ बिलियन अमेरिकी डलर भित्र्याउन सफल भएको विश्व स्वास्थ्य सगंढनको पछिल्लो रिपोर्टमा जनाएको छ । जी–टु–जी उपकरणबाट नेपालले समेत विश्वका विभिन्न राष्ट्रमा औषधि निर्यात गरी खाडी तथा मलेसियामा बेरोजगार युवा उपलब्ध गराइने बाहेक औषधिजस्तो प्रविधिजन्य वस्तु निर्यातकर्ताको सूचीमा आफ्नो स्थान बनाउन सक्छ । जसका लागि आर्थिक कूटनीति आवश्यक रहेको छ ।
नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्र भएकाले यही समूहका राष्ट्रमा जी–टु–जी समझदारीबाट औषधि निर्यातलाई तीव्र बनाउन सहयोग पुग्छ । यस प्रयासबाट ती गन्तव्यका बजारमा नेपाली उत्पादनको बिक्री पछि लगानी फिर्ताका क्रममा यदि कुनै व्यावसायिक असमmदारी उत्पन्न भए दुवै राष्ट्रको पहलबाट सरलीकरण हुन सम्भव हुन्छ । यही कारणले नेपाली लगानीकर्तालाई समेत यस तर्फका उद्योगमा लगानी आकर्षण वृद्धि हुँदै जान्छ ।
औषधि उद्योगको आर्थिक स्वास्थ्य सबल बनाउन सरकारी स्तरबाट हुने खरिदमा नेपाली उत्पादने स्थान पाउन जरुरी छ । नेपाली जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराइने यस प्रकारका औषधि खरिदमा अन्तर्राष्ट्रिय बोल पत्र आह्वान गर्नुपर्न आवश्यकता छैन । स्थानीय स्तरका उत्पादकसँग निश्चित मूल्य निर्धारण गरी खरिद हुँदा राष्ट्रिय उद्योग फस्टाउन सहयोग पुग्छ । हाल नेपालमा ६० औषधि उद्योगबाट बजार मागको करिब ५५ प्रतिशत औषधि आपूर्ति हुँदै आएको छ । यसतर्फ वार्षिक ६० अर्बको कारोबार आकार देखिए पनि नेपाली कम्पनीको पोल्टामा मात्र ३५ अर्बको हिस्सा पर्न आउँछ ।
औषधिबाहेक आहार पूरक र कस्मेटिक उत्पादनको वार्षिक कारोबार आकार ५ अर्बसम्म पुग्ने गर्छ । तर, आहार पूरक वस्तुमा औषधिका मोलिक्युल भएका उत्पादनलाई अनिवार्य औषधिअन्तर्गत मात्र बेच्न पाउने औषधि ऐनमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । औषधि ऐनमा आहार पूरक (न्युट्रास्युटिक्लस) वस्तुको उत्पादनलाई पूर्णतया समेटिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागबाट न्युट्रास्युटिक्लसका उत्पादनको सूची दर्ता निकट भविष्यमा सुरु हुनेमा यस समूहका उत्पादक विश्वस्त छन् ।
यसबाट नेपाली उत्पादकको न्युट्रास्युटिक्लस सम्बन्धी उत्पादनमा बाटो खुल्नेछ । नेपाली उद्योगमा जडित क्षमताबाट न्युट्रास्युटिक्लसका लोकप्रिय वस्तु उत्पादन गरी आगामी वर्षमा आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै आकर्षक बजार हिस्सा ओगट्न सफल हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । त्यस कारण सरकारबाट औषधि क्षेत्रको विकासका लागि नियन्त्रण मुखी नभई प्रवद्र्धन मुखी ऐनको व्यवस्था गरी जी–टु–जीसहितका औषधि उद्योगमैत्री नीति लिए मात्र नेपालका औषधि विश्व बजारमा सहज प्रवेश पाउन सक्छ ।
—प्रज्वलजंग पाण्डे
महा–सचिव, नेपाल औषधि उत्पादक संघ