कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, आश्विन ३, २०७६
305

 

निगमले बिजनेस पाउन नसक्नुमा ईयूको कालोसूची र चीनलगायतका आकर्षक गन्तव्यमा भइरहेको अवरोध राज्यले हटाउन नसक्नु नै हो ।

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम यतिबेला ‘कोमा’मा छ । जापान उडानबाट त्राण पाउने अपेक्षा गरिएको निगमको अवस्था यसको असफलतासँगै अब के गर्ने भन्ने अन्योलमा देखिन्छ । आम्दानीले सञ्चालन खर्चसमेत धान्न धौधौ भइरहेको निगमलाई सरकार जमानी बसेर कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको किस्ता तिर्न नसक्दा पनि ‘कालोसूची’मा राखिएको छैन र जमानतका रूपमा रहेका जहाज जफत हुनेसम्मको सजाय भएको छैन । निगममा संघीय सरकारका प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष बहाल छन् र उनको भूमिका नै सन्देहास्पद छ भने सञ्चालक समितिका अन्य सदस्यहरुको समेत विगतका संदीग्ध गतिविधिले यो संस्था माथि उठ्छ भन्ने कसैलाई विश्वास छैन ।
निगमको यस्तै दुर्दिन चलिरहेका बेला विभागीय मन्त्रालयको नेतृत्व सत्तारूढ दलका आशालाग्दा युवा नेता योगेश भट्टराईले सम्हाले । उनले निगममा हस्तक्षेप गर्नुअघि विज्ञहरूको रायसुझाव लिन्छु भनेर पूर्वसचिवको संयोजकत्जमा गठन गरेको कार्यदलले प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको अवस्था छ । दुर्भाग्य भनौं कि प्रतिवेदनमा निगमलाई रणनीतिक साझेदार आवश्यक रहेको, थप जहाज खरिद गर्नुपर्ने, चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सर्वसाधारणमा सेयर जारी गर्नुपर्नेजस्ता पहिल्यै आइसकेका र परम्परावादी सुझावमात्र दिइएको पाइन्छ । बुधबार मन्त्री भट्टराईलाई बुझाइएको र सार्वजनिकसमेत भइसकेको ५४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा कार्यान्वयन हुनसक्ने र कार्यान्वयन भइहाले पनि निगमको अवस्था सुध्रने कुनै अवस्था देखिँदैन । पब्लिक लिमिटेडमा लैजाँदैमा सर्वसाधारणले यसलाई विश्वास गरिहाल्छन् भन्ने छैन र यस्तो खराब वित्तीय अवस्था भएको र सुधारको कुनै संकेतसमेत नदेखिएको संस्थामा सर्वसाधारणलाई लगानी गर भन्नु अर्को अपराध हुन्छ भन्ने सामान्य हेक्कासमेत कार्यदलले राख्न सकेको पाइँदैन ।

त्यसो त पछिल्लो २२ वर्षमा निगम सुधारका लागि बनाइएको यो ७ औं प्रतिवेदन हो । यसअघि योजनाविद् शंकर शर्मासमेतले निगमलाई रणनीतिक साझेदार ल्याएर वा व्यवस्थापन करारमा दिएर सञ्चालन गर्न दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयको कुनै कुनामा थन्किएको हुनुपर्छ । निगमले जहाज नै खरिद नगर्ने र भएका पुराना जहाज धमाधम बिक्री गर्दा अस्तव्यस्त भइसकेको संस्थालाई जहाज खरिदको जोखिम मोल्ने अधिकारीहरुलाई बारम्बार पाखा लगाएर नेतृत्व तहमा आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा पनि रोकिएन र अहिलेको संकट पनि यसैको उपज हो । अर्कातर्फ निगमले बिजनेस पाउन नसक्नुमा नेपालमाथि ईयूको कालोसूची र चीनलगायतका आकर्षक बजार गन्तव्यमा भइरहेको अवरोध राज्यले हटाउन नसक्नु नै हो । प्रतिवेदन यस्ता आधारभूत विषयमा मौन रहेर निगमको व्यवस्थापन सुधारको प्राविधिक विषयमा अल्झेको देखिन्छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष सफल बनाउन निगमले जति राज्यलाई अरू कुनै निकायले सघाउन सक्दैन । यसका लागि राज्यका हरेक निकायले उसलाई सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । तर, निगमलाई सार्वजनिक रूपमै गाली गरेर हिरो बनिने लोकप्रियतावादी सोचबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नै मुक्त हुन सकेनन् भने अरूबाट के आशा गर्ने ? निगमको व्यवस्थापनभन्दा बजारीकरण मुख्य समस्या हो । बजारीकरणका लागि राज्यको कुटनीतिक चातुर्यता नै सबैभन्दा ठूलो औजार हो । आजको दिनमा चीनबाट जतिवटा जहाजले काठमाडौं उडान गर्छन्, त्यति नै संख्यामा नेपाली जहाज पनि चीनका गन्तव्यमा उड्न सक्ने वातावरण बनाइए निगममाथि कसैले कृपा नै राख्नु पर्दैन र यो आफ्नै गतिमा अघि बढ्न सक्छ भने त्यति सहजीकरण समेत गर्न नसक्ने सरकारले निगम सुधारको उपचार कार्यदल बनाएर समाधान खोज्नु ‘टाउको दुखेको औषधि नाइटोमा लगाउने’ भन्ने नेपाली उखानजस्तै हो ।