कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन १, २०७६
279

 
नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाह बढाउनैका लागि केही समयअघि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पुनरावलोकन गरिसकेको छ ।


सरकारले नेपालमा भइरहेको उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न आदेश दिएसँगै एकपटक फेरि नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थाबारे चर्चा सुरु भएको छ । यो चर्चा यस कारण पनि आरम्भ भएको हो कि उत्तर कोरियाबाहेक नाइजेरियाबाट हुने ठूलो लगानी पनि नेपालबाट फर्कन लागेको समाचारहरू यससँगसँगै आएका छन् । उत्तर कोरियाको लगानी फिर्तासम्बन्धी निर्णय र नाइजेरियाको डांगोटेले गर्न लागेको लगानी फिर्ता हुनुबीच कुनै सम्बन्ध छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निर्णयअनुसार नै नेपालले यहाँबाट उत्तर कोरियाली लगानी फिर्ता गराउने निर्णय लिएको हो । उद्योग विभागको आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ सम्मको तथ्यांकअनुसार उत्तर कोरियाबाट नेपालमा जम्मा १४ करोड २२ लाख रुपैयाँमात्र लगानी भएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षसम्म थोरै अनुपातले बढेको भए पनि त्यत्रो उल्लेख्य लगानी गर्ने मुलुकमा कोरिया पर्दैन । अहिले जम्मा ९ वटामात्र उद्योग–व्यवसायमा उत्तर कोरियाली लगानी भएकाले त्यो लगानी यहाँबाट फिर्ता लैजाँदा नेपालको विदेशी लगानी पोर्टफोलियोमा खासै ताŒिवक असर पर्दैन । संयुक्त राष्ट्र संघीय निर्णयअनुसार नै भएकाले यसमा खासै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । तर, ठूला वैदेशिक लगानी प्रवाहसम्बन्धी अन्य निर्णयहरूमा भने नेपाल सरकार चुकेको वा अनिर्णयको बन्दी हुँदै आएको विगतदेखिकै केही प्रकरणहरूले देखाएका छन् । नाइजेरियाको लगानी फिर्ता यसमा जोडिएको नयाँ प्रकरणमात्र हो । विगतमा पनि फोहोर प्रशोधन, सौर्य ऊर्जा, जलविद्युत्लगायतका क्षेत्रमा आउने घोषणा भइसकेका केही लगानी यहाँका प्रक्रियागत अवरोध र नीतिगत निर्णय लिनमा भएको ढिलाइकै कारण फिर्ता भएका थिए ।

नेपालमा विदेशी लगानी प्रवाह बढाउनैका लागि केही समयअघि सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा पुनरावलोकन गरिसकेको छ । त्यसलगत्तै २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गरियो, तर त्यसको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि खुद वैदेशिक लगानी प्रवाह भने घटेको नेपाल राष्ट्र बैंकको विवरणले देखाउँछ । उद्योग विभागमा लगानी लगानीको प्रतिबद्धता र खुद लगानी प्रवाहबीचको अन्तरले वास्तविक लगानीको अवस्थाको अन्तर झल्काउँछ । यद्यपि, त्यसमा लगानी बोर्डमार्फत हुने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी प्रवाह गणना नहुने भएकाले वैदेशिक लगानी प्रवाहको यथार्थ आँकडामा केही फरक भने फरक देखिन सक्छ । पछिल्लो समयमा बोर्डमार्फत हुने लगानी प्रवाह पनि त्यति उत्साहजनक छैन ।
छिमेकी मुलुक भारतले ‘मेक इन इन्डिया’ अभियानको घोषणा गरेर विदेशी लगानी आकर्षित गर्नैका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रशासकीय सुधारहरू गरिरहेको अवस्थामा नेपालमा भने निर्णय प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या देखिनुले सकारात्मक होइन । यदि लगानी प्रवाह, प्रतिफल फिर्ता वा अन्य यससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै समस्या देखिएका छन् भने सरकारले एकल झ्याल (वन विन्डो) संरचनाबाट त्यसलाई समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ । सरकारले नीतिगत रूपमा यस्तो ‘वान विन्डो’ घोषणा गरेको धेरै भयो, तर व्यवहारमा यहाँ उद्योग खोल्नदेखि त्यसको सञ्चालनसम्ममा निकै लामो प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ । अझ खानीसम्बद्ध वा जलस्रोतसम्बद्ध उद्योग वा पूर्वाधार निर्माणमा त उद्योग, वन, जलस्रोतदेखि तहगत मन्त्रालयहरूदेखि मन्त्रिपरिषद्सम्म फायल पु¥याउनुपर्ने बाध्यताले लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुनु स्वभाविकै हो । त्यसैले सरकारले लगानी प्रवाहमा देखिएका विद्यमान अवरोधहरूको पहिचान गरेर तिनलाई फुकाउने वातावरण तयार पार्नु आवश्यक भइसकेको छ ।