कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६
407

 

संविधान जारी भएको चार वर्षमै समाजवादउन्मुख व्यवस्थाको खराब असर देखिन थालिसकेको छ र आर्थिक स्वतन्त्रता संकटमा छ ।

नेपालको संविधानले मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई ‘समाजवादउन्मुख’ भनेको छ । संविधानमा यससँगै आर्थिक स्वतन्त्रताको पनि ग्यारेन्टी गरिएको छ । संविधानमै यसरी विरोधाभासपूर्ण व्यवस्था राखिएकाले पनि नेपालमा आर्थिक उदारीकरण र खुला बजार अर्थनीति सत्तारुढ दलको डम्फुजस्तै भएको छ, अर्थात् सत्तारूढ दल र सरकारले यसलाई आफूखुसी व्याख्या गर्ने छुट पाएका छन् । संविधानको विरोधाभासपूर्ण व्यवस्थालाई टेकेर गरिएका यस्ता नियन्त्रणमुखी क्रियाकलापले नेपालमा आर्थिक स्वतन्त्रताको अवस्था भने खस्किँदै गएको छ र त्यसै पनि लामो समयसम्म संक्रमणबाट गुज्रेको नेपालको लगानीको वातावरण क्रमशः धुमिल हुँदै गएको छ ।
पछिल्लो पटक फ्रेजर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित ‘इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्र्ड–२०१९’ प्रतिवेदनको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपालको स्थान गत वर्षभन्दा दुई स्थान तल खस्केको छ । प्रतिवेदनमा समाविष्ठ १ सय ६२ मुलुकमध्ये नेपाल २०१८ मा १ सय ८ औं स्थानमा थियो भने २०१९ मा २ सय १० औं स्थानमा झरेको छ ।

यतिमा नभई नेपाल आर्थिक स्वतन्त्रताका हिसाबले वर्गीकृत समूहमध्ये तेस्रो समूहमा पर्नु आफैंमा कमजोर स्वतन्त्रताको उपज हो । कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकको पनि नेपाल २९ औं स्थानमा पर्छ । उच्च र मध्यम आर्थिक स्वतन्त्रता भएका क्रमशः पहिलो र दोस्रो समूहभन्दा कमजोर आर्थिक स्वतन्त्रता भएको मुलुकको समूहमा पर्नु नै नेपालको खराब सूचक हो भने त्यसभित्र पनि क्रमशः स्तर घट्दै जानुलाई नेपालको समग्र आर्थिक विकास र वैदेशिक लगानीका निमित्त दुर्भाग्यपूर्ण नै मान्नुपर्छ ।
अघिल्लो वर्ष विश्व बैंकले डुइङ बिजनेस इन्डेक्स सार्वजनिक गर्दा त्यसविरुद्ध अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालगायत सरकारका अधिकांश संयन्त्रहरूले यसको चर्को विरोधमात्रै गरेनन्, पुनर्मूल्यांकनका लागि अपिल नै गरे । तर, स्थितिमा कुनै सुधार देखिएन । बरु यसपछिका सरकारका हरेक नीति, निर्णय तथा ऐन–कानुनहरू आर्थिक स्वतन्त्रताविरुद्ध नै प्रस्तुत भएको देखियो । कुनै पनि नीति नियम ल्याउँदा निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि उसलाई पाता कस्ने नियतले ल्याइन्छ र दुईतिहाइ सरकारसम्बद्ध दलका सांसदहरु त्यसलाई पनि कसिलो बनाउन संसदीय समितिमा संशोधन दर्ता गराउँछन् । निजी क्षेत्र निरीह छ ।
सरकारलाई कुनै विषयमा बल्लबल्ल सहमति गराएर मात्र पुग्दैन, संसदीय व्यवस्थाका सार्वभौम सांसदहरू स्वतन्त्रताभन्दा नियन्त्रणमा जोड दिइरहेका हुन्छन् । यसरी सरकार र सांसदहरूको बोली र व्यवहार मिलेको छ र संविधानमा उल्लिखित समाजवादउन्मुख व्यवस्था भोलि नै ल्याउनेजसरी राज्यलाई नियन्त्रणमुखी भूमिकामा प्रस्तुत गर्न उनीहरू उद्यत छन् ।
नेपालको दिगो आर्थिक विकासका लागि स्वदेशी पुँजीले मात्र पुग्दैन र ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानी आवश्यक छ भन्ने सरकारकै दस्तावेजले भन्छ भने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायत सबैले बारम्बार दोहो-याउँदै आएका छन् । तर, आर्थिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनले वैदेशिक लगानी मृगतृष्णामात्र हो भन्ने देखाउँछ ।
निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले संविधान लेखिने बेलामा नै संविधानमा समाजवाद लेख्दा आर्थिक स्वतन्त्रतामै सन्देह पैदा गराउन सक्ने सुझाव दिएका थिए । संविधान जारी भएको चार वर्षमै यसको असर देखिन थालिसकिएको छ । राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि यसको महसुस गर्न थालिएकाले सरकारले दुईतिहाइको दम्भ छाडेर आर्थिक उदारीकरणको मर्मअनुरूप बजारलाई खुला छाड्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य हुन्छ । अन्यथा, नेपालको अर्थतन्त्रले अहिलेजस्तै कमजोर बचत, न्यून लगानी र रेमिट्यान्समा निर्भरताको नियति बेहोरिइरहनुपर्नेछ । यसबाट अर्थतन्त्र छिट्टै खतरामा पर्ने भन्दै अर्थशाश्त्रीहरुले बारम्बार भन्दै आएको तथ्य कतै सत्य नै हुन्छ कि भन्ने त्रास पनि नीजि क्षेत्रमा बढेको पाइन्छ । सरकारले छिट्टै यसबारे औपचारिक श्वेतपत्र नै जारी गर्ने हो कि ?