कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६
247

आन्तरिक रूपमा कृषिको उत्पादन बढाउने हो भने यहाँ पनि समान किसिमको संरक्षण दिइनु आवश्यक भइसकेको छ ।

नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप र प्रकृतिबारे वास्तविक रूपमा अध्ययन नै भएको छैन भन्दा पनि हुन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले बेलाबेलामा गर्ने विभिन्न किसिमका सर्भेले प्रस्तुत गर्ने फरक–फरक किसिमका आँकडाले झनै अन्योल सिर्जना गर्ने गरेका छन् । उदाहरणका लागि जनगणनाको नतिजा, नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेको नतिजा, कृषि गणनाको नतिजा र श्रमशक्ति सर्भेको नतिजाले कृषिमा आश्रित जनसंख्याबारे फरक–फरक विवरण देखाएका छन् ।
तथ्यांक विभागद्वारा सार्वजनिक राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतमा झरेको देखाए पनि कृषिमा हुने उतारचढावले नै देशको आर्थिक वृद्धिदरको बहाव निर्धारण गरिरहेको छ । कृषिको योगदान खुम्चिएको नभई अन्य क्षेत्र, विशेष गरी सेवाक्षेत्र बढी दरले विस्तार भएकाले कृषिको अंश कम भएको मात्र भन्ने केही अर्थशास्त्रीको निष्कर्ष छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनयताका तीन दशकमा कृषिमा आश्रित जनसंख्यामा कमी आएको सत्य हो, तर जुन ढंगले श्रमशक्ति सर्भेमा झिनो अनुपातको जनसंख्यामात्रै कृषिमा आश्रित भएको देखाइएको छ, त्यो भने सत्य होइन । सर्वेक्षणहरूमा कस्तो नतिजा निस्कन्छ भन्ने कुरा त्यसमा प्रयोग गरिने प्रश्नावली र मापदण्डका साथै सर्वेमा सामेल गरिने नमुना (स्याम्पल)मा पनि भर पर्छ । त्यसैले यस्ता फरक फरक सर्वेहरूले अर्थतन्त्रको प्रारूपका बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन नसकेका हुन् । नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिले पनि केही अर्थशास्त्रीहरूले द्वैध चरित्रको अर्थतन्त्र भन्ने गरेका छन् ।
कृषिमा आधारित हाम्रो अर्थतन्त्रको प्रारूपलाई अझै केही वर्ष पूर्ण रूपमा बदल्न सम्भवै छैन । नेपाली युवा श्रमशक्ति विदेश गएर उनीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स आय अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को २६.२५ प्रतिशत पुगेको छ, यो राष्ट्रिय आयमा विगत केही दशकयता जोडिएको अतिरिक्त आय हो । अर्थतन्त्रमा जसरी यसको प्रत्यक्ष भार गणना भइरहेको छैन, त्यसैगरी पछिल्ला दशकहरूमा कृषिक्षेत्रमा भइरहेको व्यवसायीकरणको समेत सही अध्ययन नै भएको छैन । केही समयअघि कृषिमन्त्रीले पञ्चायतकालमा भन्दा अहिले कृषि उत्पादन कम भएको भाषण गरे, तर उपलब्ध तथ्यांकहरूले विगत ३० वर्षमा अन्नबालीमात्रै नभई तरकारीदेखि बागबानी उत्पादनसमेत कैयन् गुणाले बढेको स्वयं कृषिमन्त्रालयको विवरणले देखाएको छ । धानको उत्पादनमात्र २५ लाख मेट्रिक टनबाट बढेर ५५ लाख मेट्रिक टन पुगेको छ ।
कृषिमन्त्रालयका वार्षिक प्रतिवेदनहरूले विगत ३० वर्षमा केही नगदेबालीबाहेक प्रायः सबै कृषिबालीको उत्पादन बढेको देखाइरहँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिएको भन्ने विवरणहरूलाई पूर्ण सत्य मान्न सकिने अवस्था छैन ।
त्यसैले कृषिक्षेत्रको वास्तविक अवस्थाबारे छुट्टै विश्वसनीय सर्वेक्षण गरिनु आवश्यक छ । विगतमा निर्वाहमुखीमात्र रहँदै आएको नेपालको कृषिक्षेत्र पछिल्ला समयमा केही व्यावसायिक पनि बन्दै गएको छ, तर यो नै पर्याप्त भने छैन, किनकि देशमा हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुको आयात चिन्तालाग्दो ढंगले चुलिँदै गएको छ । खाद्यान्न आयातको राशिमात्र ५५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ ।
सीमापारि व्यापक अनुदान दिइएका, कृषि ऋण र अन्य बजार संरक्षणसमेत प्रदान गरिएका कृषिउपज खुला सीमानाका कारण निर्वाध नेपाल भित्रिइरहँदा यहाँका कृषकहरू मारमा परेका छन् । भारतले आफ्ना कृषिउपजलाई कतिसम्म बजार संरक्षण दिइरहेको छ भन्ने कुरा नेपालमा यहाँको सरकारले आन्तरिक उपभोक्ता हितलाई ध्यानमा दिएर विषादी परीक्षणबिना तरकारी र फलफूल आयात गर्न नदिने निर्णय गरेपछि भारतीय दूतावासले नेपाल सरकारलाई पत्राचार नै गरेर दबाब दिनुले पुष्टि गर्छ । यो कुराबाट नेपाल सरकारले पनि पाठ सिक्नुपर्छ । आन्तरिक रूपमा कृषिको उत्पादन बढाउने हो भने यहाँ पनि समान किसिमको संरक्षण दिइनु आवश्यक भइसकेको छ ।