कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ २९, २०७६
259

तल्लो र मध्यमवर्गका उपभोक्ताहरूलाई वास्तवमै राहत दिने हो भने स्थायी प्रकृतिको राहत पसल पनि सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
सरकारले सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चालनमा पञ्चायतकालीन पूर्ण राज्यनियन्त्रित मोडललाई बिस्तार–बिस्तारै परिवर्तन गर्न लागेको संकेत दिएको छ । सरकारले टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन) र नेपाल वन पैदावर विकास समितिलाई एकआपसमा गाभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । वन निगमको सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने गरी प्रबन्धपत्र र नियमावलीमा संशोधनसमेत गरिसकेको छ । यसबाहेक नेसनल ट्रेङिङ लिमिटेड र नेपाल खाद्य संस्थानलाई गाभेर नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड बनाउने तयारी गरिसकेको छ । यसको मूल स्वरुप कस्तो हुने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म प्रारम्भिक खाका भने सार्वजनिक गरिसकिएको छैन । यो कम्पनीले निजी कम्पनीकै स्वरूपमा देशभरि आफ्ना सुपरस्टोरहरू सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । यहाँनेर भुल्न नहुने तथ्य भनेको नेपाल खाद्य संस्थानले हालसम्म दुर्गम क्षेत्रमा सहुलियत मूल्यमा खाद्यान्न आपूर्ति गरी देशमा खाद्य संकट समाधानमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । नाफामुखी कम्पनीमा परिणात गर्दा दुर्गम क्षेत्रका र अतिविप्पन नागरिकहरू आफूले पाउँदै आएको सेवाबाट वञ्चित हुने खतरा रहन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले विशेष रणनीति बनाएर ती नागरिकका लागि सेवा प्रवाहमा कुनै अवरोध नआओस् भन्ने कुराको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ । यसरी आपसमा गाभ्न सकिने समान प्रकृतिका सार्वजनिक संस्थानहरू अरु पनि छन् । उदाहरणका लागि नेपाल जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेड र सिंहदरबार वैद्यखानासहितका संस्थानलाई गाभेर दशकौंदेखि वैद्यखानाले उत्पादन गर्दै आएका उत्कृष्ट जडिबुटीजन्य औषधिहरूको व्यवसायीकरण गर्न सकिन्छ ।

पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको नेपाल औषधि कम्पनी अहिले साधारण सिटामोलजस्ता औषधिको उत्पादन गरेको छ । हालको उत्पादन र बजार बिक्रीले उक्त संस्थानको सञ्चालन खर्च पनि धान्न पुग्दैन । यदि त्यसलाई निजी क्षेत्रको सहकार्य (सार्वजनिक–निजी–साझेदारी, पीपीपी मोडलमा) गरेर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने हो, साधारण किमिसका औषधि, स्लाइन, लेग्नोसियन जेलीजस्ता औषधि आयातमा बर्सेनि बिदेसिइरहेको अर्बौं रकम स्वदेशभित्रै परिचालित गर्न सकिन्छ । विगतमा अत्यधिक सञ्चालन लागतका नाममा बन्द गरिएका वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटांैडा कपडा कारखाना, जनकपुर चुरोट कारखानाजस्ता संस्थानहरू पनि सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा पुनः सञ्चालन गर्ने हो भने हाल निष्क्रियजस्तै रहेको तराई क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः सक्रिय तुल्याउन योगदान पुग्नेछ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा नै चलिरहेको साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडको वार्षिकोत्सवका क्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले सरकारले पीपीपी मोडलमा केही सार्वजनिक संस्थान चलाउन लागेको भनेर जुन भाषण गरेका छन्, त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्नका लागि उचित कार्ययोजना पनि सार्वजनिक गरिनु जरुरी छ । होइन भने मन्त्रीहरूले मञ्चअनुसारका ताली पाउनका लागि सस्ता भाषण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा ध्यानै नदिने प्रवृत्तिकै रूपमा यसलाई पनि बुझ्दा हुन्छ । हरेक वर्ष दसैंदेखि छठसम्म सरकारको सहुलियत पसलका नाममा अर्को नाटक मञ्चन हुने गरेको छ । अपायक ठाउँमा खोलिने त्यस्ता सहुलियत पसलहरूको मूल्य सुपरमार्केटकै बराबरी हुनुले सरकारी सहुलियतको कुनै अर्थ नरहेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन् । अझ केही उपभोक्ताले त वर्षभरि नबिकेका, ढुुसी परेका मोटा, जीरा मसिनोजस्ता चामल, घुन परिसकेको दाल छुटका नाममा बेच्ने गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । यदि वास्तवमै यस्तो कार्य भइरहेको हो भने उपभोक्तामाथि ठाडो ठगी हो । यदि तल्लो र मध्यमवर्गका उपभोक्ताहरूलाई वास्तवमै राहत दिने हो भने स्थायी प्रकृतिको राहत पसल पनि सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।