कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २७, २०७६
999

रेल र जलमार्गको बहस जरुरी छ, तर तत्कालका लागि सडक नेपालको लाइफलाइन हो ।

नेपालको पूर्वाधार विकासमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको पहलमा भएको तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलनले पनि पुरानै सन्देश दियो अर्थात् नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो लगानी आवश्यक छ, तर लगानीको स्रोत छैन । उत्पादनमूलक वा सेवामूलक उद्योगमा जस्तो स्वदेशी पुँजी परिचालन र बाह्य लगानी भित्र्याउन पनि त्यति सहज अवस्था छैन । जलविद्युत्बाहेक अन्य पूर्वाधारजन्य आयोजनामा निजी लगानीको अनुभव पनि छैन । यसर्थ, सरकारको समेत सहभागितामा आयोजना गरिएको सम्मेलनले ‘नयाँ बोतलमा पुरानो मदिरा’को उखान चरितार्थ गरेको छ ।
त्यसो त सम्मेलनका क्रममा सार्वजनिक गरिएको एक अध्ययन–प्रतिवेदनअनुसार नेपालको पूर्वाधार विकासका लागि २ सय ५० खर्ब लगानी आवश्यक रहेको र त्यसमध्ये १ सय ४४ खर्ब अपुग रहेको पाइएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघले गरेको लगानी र वित्तीय आवश्यकतासम्बन्धी अध्ययनले सन् २०३० सम्मका लागि ऊर्जा, सडक, खानेपानी तथा सरसफाइ र सहरी विकासका लागि यो परिमाणमा लगानी आवश्यक देखिएको हो । हालकै अवस्था हेर्ने हो भने देशको पूर्वाधार विकास निकै लाजमर्दो अवस्था छ । सरकारले देशभरि पुगेको सडक सञ्जाल ३१ हजार किलोमिटर भन्ने गरे पनि पिच सडक २५ हजार किलोमिटर पनि पुगेको छैन । पञ्चायतकालमा निर्माण भएका सडकलाई नै अहिलेसम्म राष्ट्रिय राजमार्ग भनेर गर्व गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरूको नियमित मर्मत–सम्भारसमेत हुँदैन, जबकि सरकारले नयाँ भित्रिने सवारी साधनसँग मात्र होइन, हरेक वर्ष सवारी साधनको नवीकरण गर्दा सडक कर भनेर कर उठाइरहेको हुन्छ भने सडक बोर्ड नेपालले समेत राजमार्गमा ढाट राखेर कर असुल्ने गरेको छ । राजमार्गको मूल सडकमात्र होइन, अधिकांश पुलसमेत यतिखेर जीर्ण बनेका छन्, जुन तत्कालीन समयमा सोभियत संघ, भारतसहितका दातृ सहयोगमा बनेका थिए ।

केपी ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालमा पूर्वाधारका बहस भने निकै भएको छ । रेलमार्ग र जलमार्गका चर्चा बाक्लै भएको छ । तर, दसैंका बेला सबैभन्दा बढी नेपालीको आवतजावत हुने भए पनि राजमार्गहरूको अवस्था भने दयनीय छन् । वर्षा नरोकिएसँगै अधिकांश सडक हिलाम्मे छन् । यस्तो वास्तविक धरातल बिर्सेर रेलमार्ग र जलमार्गका सपना बाँडिरहँदा सडकको स्तरोन्नति भने सधैँ कम प्राथमिकतामा परेको छ । सडक निर्माणदेखि स्तरोन्नतिसम्मका लागि दाताको मुख ताक्नुपर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थामा पूर्वाधारमा खर्बौं लगानी बुद्धिविलासमात्रै भएको छ । यद्यपि, नेपालजस्तो आफ्नो स्रोतको अभाव भएका मुलुकका लागि दातृ सहयोगमा पूर्वाधार विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन हुनु अन्यथा होइन, तर समयबद्ध रूपमा यस्ता आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार नगर्दा ती रुग्ण बन्दै गएका छन् । दाताले सहयोग गरेर सञ्चालन गरिन्जेल उत्कृष्ट अवस्थामा रहने आयोजनाहरू सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेबत्तिकै अव्यवस्थापनका कारण रुग्ण हुने गरेका हुन् । विडम्बनाकै कुरा मान्नुपर्छ, पछिल्लो अढाई दशकमा अपवादमा एकाध जलविद्युत् आयोजनाबाहेक देशले गर्व गर्नलायक कुनै पनि ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरू नै न बन्न सके, न बनाउन थालिएका आयोजनाहरूले पनि पूर्णता पाए ।
यसर्थ, सम्मेलनले पूर्वाधारको बहस सतहमा ल्याइदिएकोसम्मलाई सकारात्मक मान्न सकिए पनि यथार्थमा भने नेपालले सडक सञ्जाल विस्तार र बाह्रैमास यातायात सञ्चालन गर्न सकिने सडक निर्माण तथा द्रुतमार्गजस्ता पूर्वाधारमा आफूलाई बढी केन्द्रित गर्नुपर्छ । रेल र जलमार्गको बहस जरुरी छ तर तत्कालका लागि सडक नेपालको लाइफलाइन हो । त्यसैले सहरी क्षेत्रदेखि दूरदराजसम्म भरपर्दो सडक सञ्जाल विकास गरौं ।