कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २४, २०७६
303

स्थानीय तहमा हुने वित्तीय बेथितिको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला निकायले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष देशभरका स्थानीय तहले २ खर्बभन्दा बढी खर्च गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । देशभरका ६ सय ६५ स्थानीय सरकारले २ खर्ब ६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । यी स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले ४ खर्ब हाराहारीमा विनियोजन गरेकोमा ६१ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पाइएको महालेखाले जनाएको छ ।
यसरी हेर्दा स्थानीय तहको पहिलो वर्षको खर्चमा असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था छैन भने शतप्रतिशत खर्चका लागि अझै मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो वर्ष भएकाले अन्योल, नीति–नियमकै अभाव र अनुभवको कमीजस्ता समस्याका बीचमा पनि यति रकम खर्चनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

स्थानीय तहलाई अधिकार प्रशस्तै दिइए पनि त्यसको उपयोगभन्दा दुरुपयोगको चर्चा बढी भइरहेको छ भने यसले कतै संघीय व्यवस्थाप्रति नै दुष्प्रभाव पर्ने होइन भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये प्रदेश ५ का स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी र कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहको बजेट खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर पाइएकाले यसमा पनि ठोस सुधारको जरुरी देखिन्छ भने कर्णालीका स्थानीय तहलाई सहजीकरणको खाँचो पनि देखिएको छ । अर्कातर्फ प्रदेश २ का कतिपय स्थानीय तहले खर्च विवरण नै नबुझाएर अर्को विकृतिको सूत्रपात गरेका छन् ।
संघीयता भनेको राजनीतिक वा वित्तीय अराजकता पक्कै होइन, त्यसैले वित्तीय अनुशासन संघीयताको सफलताका लागि अनिवार्य सर्त हो । अहिले वित्तीय अनुशासनमा नरहेका स्थानीय तहमाथि संघीय सरकार तथा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कठोर बन्नैपर्छ । यसलाई अधिकारमाथिको हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याएर अराजकता सिर्जना गर्न खोजियो भने त्यो अर्को दुर्भाग्य हुनेछ ।
सबै सरकारको खर्चको स्रोत भनेको जनता नै हुन् अर्थात् जनताले बुझाएको करबाटै ती सरकारहरूले खर्च गर्ने हुन् । यसका लागि जननिर्वाचित हुनुको वैधतामात्र उनीहरूसँग छ र निश्चित अवधिमा हुने आवधिक निर्वाचनबाटै यसको मूल्यांकन पुनः जनताले गर्नेछन् । यसैले स्थानीय सरकारहरूको खर्च उत्पादकत्वमुखी हुनैपर्छ । राज्यले लोककल्याणकारी कार्यमा खर्च गर्नुपर्छ र यसमा पनि अधिकतम उत्पादकत्वको आधार खोज्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा विकास बजेट खर्चको अनुगमनका लागि नागरिक स्तरबाट अधिकारसम्पन्न र प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्र मात्रै विकल्प हो । जनप्रतिनिधिलाई सहयोग गर्नुपर्छ तर लगामविहीन बनाइनुपर्छ ।
कम्तीमा समाजका इमान्दार अगुवाको नेतृत्वमा दह्रो अनुगमन समिति बनाएर विकास बजेट खर्च, विकास निर्माण योजना अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सार्वजनिक लेखापरीक्षण कार्यलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ ।
अनुमगन वा सार्वजनिक सुनुवाइका नाममा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने मानसिकता अन्त्य गरी प्रभावकारी अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयले कागजमा मात्रै लक्ष्य र प्रगतिको विवरण प्रस्तुत गरेर जनतालाई ढाँट्नुको साटो यथार्थ तथ्य जनसमक्ष प्रस्तुत गर्ने पहल गर्नै पर्दछ । यसर्थ, स्थानीय तहलाई खर्च गर्न सक्षम बनाउनेसँगै खर्चको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ । स्थानीय तहमा हुने वित्तीय बेथितिको अन्त्यका लागि सबै सरोकारवाला निकायले सूक्ष्म निगरानी गर्नुपर्छ ।