कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ १८, २०७६
238

अहिलेको शोधनान्तर संकटबाट मुक्त हुनका लागि सरकारसँग उपलब्ध रहेको एकमात्र विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट सहयोग लिनु नै हो ।

नेपालबाट रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीहरूले पठाउने आर्जन विगत केही वर्षदेखि उल्लेख्य अनुपातमा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा विदेशबाट नेपालीहरूले ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँबराबरको रेमिट्यान्स नेपाल पठाएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा साढे १६ प्रतिशतले बढेको हो । रेमिट्यान्सको यो वृद्धिदर साँच्चिकै उत्साहजनक मान्नुपर्छ । देशको समग्र वैदेशिक मुद्रा आर्जन स्थिर भएका बेला यदि रेमिट्यान्सको प्रवाह पनि घटेको भए गत आर्थिक वर्षमा ६७ अर्ब रुपैयाँमा रहेको शोधनान्तर घाटा अझ विस्तार हुने जोखिम थियो ।
गत आर्थिक वर्षको शोधनान्तर घाटा हालसम्मकै उच्च अवस्थाको हो । वस्तु निर्यात, पर्यटन र रेमिट्यान्ससहितका बाह्य मुद्रा आर्जनका स्रोतहरूबाट कमाएको धनराशिभन्दा देशले वस्तुको आयात तथा अध्ययन, भ्रमणलगायतका शीर्षकमा खर्च गर्ने राशि बढेर जाँदा त्यसको प्रभावले शोधनान्तर घाटा पनि चुलिएर गएको हो । सरकारले भने हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा रहेको शोधनान्तर घाटालाई निकै हलुका रूपमा लिएको देखिन्छ, किनकि यस विषयमा न सरकारका आधिकारिक निकायबाट कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छ, न त संसद वा संसदीय विषयगत समितिहरूमा नै यस विषयमा कुनै बहस वा छलफल नै भएको छ ।

संसदीय समितिमा विषयवस्तुको गहनता नबुझीकन सांसदहरूले बोल्ने वा टिप्पणी गर्ने गरेको यसअघि देखिसकिएको छ । त्यसैले शोधनान्तर घाटा बढेको विषयमा सांसदहरूले पहिला आफैंले बुझ्नु जरुरी छ, तर बिरालाको घाँटीमा घण्ट कसले बाँध्ने भनेझैँ सांसदहरूलाई यस विषयमा वा अन्य कुनै आर्थिक विषयवस्तुमा कसले जानकारी प्रवाह गर्ने भन्ने प्रश्न उब्जन्छ । त्यसो त संसद्मा सबै सांसद आर्थिक विषयवस्तु बुझ्दैनन् भन्ने पनि होइन, केही अर्थशास्त्री वा अर्थमन्त्री नै भइसकेका सांसदहरू पनि संसद्मा क्रियाशील छन् । उनीहरूले सार्वजनिक महŒवको प्रस्तावका रूपमा यसलाई अगाडि सार्न सक्छन् ।
देशको निर्यात डालो निकै साँघुरो रहेको परिप्रेक्ष्यमा अहिले लगातार घटिरहेको विदेशी मुद्राको भण्डार र सँगसँगै जस्तो चुलिँदै गएको डरलाग्दो शोधनान्तर घाटाले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि विशेष गरी बाह्य अवस्था संवेदनशील रहेको देखाउँछ । अहिलेको शोधनान्तर संकटबाट मुक्त हुनका लागि सरकारसँग उपलब्ध रहेको एकमात्र विकल्प भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट सहयोग लिनु नै हो । स्पष्ट नै छ, मुद्रा कोषको सहयोग त्यत्तिकै आउँदैन । विश्व बैंक, मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता दाताहरूको सहयोग जहिले पनि सर्तसहित आउने गर्छ । त्यसैले पनि सरकारले यस विषयमा मौनता जनाएको हुनसक्छ ।
विद्यमान बाह्य सन्तुलनसम्बन्धी संकटबाट पाठ सिक्दै सरकारले तत्कालै विदेशी मुद्रा आर्जनका देशका सम्भाव्य स्रोतहरूको व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त नीति बनाउनुपर्ने बेला भइसकेको छ । खासगरी निर्यात अभिवृद्धि र देशमा पर्यटन आयसँगै अन्य सेवा आय वृद्धिका लागि हालसम्मका सबै किसिमका नीति, रणनीति, कार्ययोजनाहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पछिल्लो समयमा देश जुन ढंगले रेमिट्यान्स आयमा मात्र एकल निर्भर हुँदै गएको छ त्यसले अझ डच रोगमा पर्ने जोखिम बढाएको छ । हालसम्म सकारात्मक वृद्धि भइरहेको रेमिट्यान्समा अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको विस्तारसँगै यदि केही गरी घट्न थालेमा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्नेछ । त्यसैले संकट आउनुपूर्व नै सरकारले विदेशी मुद्राको भण्डारलाई उचित अनुपातमा राख्ने गरी व्यवस्थापनका लागि समेत उपयुक्त रणनीति बनाउनु आवश्यक भइसकेको छ ।