कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १७, २०७६
305

संघीयता मुलुकका लागि वरदान सावित हुने अपेक्षा गरिएकोमा कतै अभिशाप त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

प्रदेश २ सरकार र संघीय सरकारबीचको विवाद उत्कर्षमा छ । विभिन्न नीतिगत विषयमा बारम्बार विवाद गर्दै आएको प्रदेश सरकारले अहिले भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नै बन्न नदिने घोषणा गरेको छ । दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मुलुकको सम्पूर्ण ऊर्जा खर्चनुपर्ने बेला विमानस्थल निर्माण क्षेत्रको रूख काट्न नदिने प्रदेश सरकारको घोषणाका कारण सिंगो मुलुक आश्चर्यचकित र स्तब्ध भएको छ । यसले संघीयता मुलुकका लागि वरदान सावित हुने अपेक्षा गरिएकोमा कतै अभिशाप त हुने होइन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले वातावरणको चिन्ताका कारण निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रका रूख काट्न नदिने घोषणा गरेको भए बरु त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्थ्यो ।

तर, संघीय सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्नकै निमित्त यसो गरिएको हो भने यसलाई दुर्भाग्यका रूपमा लिनुपर्छ । वातावरणका पक्षमा काम गर्ने हो भने सकेसम्म कम रूख काट्ने अथवा तत्काल अन्यत्र वृक्षारोपण गरेर यसको क्षतिपूर्ति गर्नेजस्ता उपायहरू अवलम्बन गर्न सकिन्छ । तर, निजगढ विमानस्थलको सन्दर्भमा प्रदेश सरकारको नियतमै खोट देखिन्छ । त्यसैले यो मुद्दामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग बेलैमा प्रवेश गरेर प्रदेश सरकारलाई हावी हुनबाट रोक्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । नत्र, प्रदेश सरकार र स्थानीय राजनीतिक दलहरूले केही स्थानीयलाई उचालेर अवरोध गर्न सक्छन् र वातावरणसँग सम्बन्धित अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको पनि चलखेल हुन सक्छ । यसैले संविधानतः यो विवादलाई टुंग्याएर अघि बढ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।
त्यसो त प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार खोज्नु स्वाभाविक हो । अधिकारकै लागि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा अघि बढेको र प्रादेशिकलगायतका संरचनाहरू निर्माण भएका हुन् । यसको अर्थ मुलुकका रणनीतिक महत्वका ठूला विकास निर्माणमा पनि प्रदेश र स्थानीयलाई सामेल गराउनैपर्छ भन्ने होइन । संघीय सरकार सबैभन्दा माथिल्लो निकाय हो र संसद्मा दुईतिहाइ बहुमतसमेत रहेकाले ऊसँग संविधानका केही आधारभूत पक्षबाहेक अन्य कानुन फेर्ने हैसियत छ भन्ने धरातलीय यथार्थ पनि सबैले मनन गर्नुपर्छ र यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ । अर्कातर्फ यस्ता विवादका लागि गठन भएका संवैधानिक आयोग पनि अब प्रोएक्टिभ बन्नैपर्छ ।
हुन त निजगढ विमानस्थलको विकल्प पनि प्रदेश सरकारले अगाडि सारेको देखिन्छ । यसका लागि सर्लाही वा महोत्तरीमा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने खाली जग्गामा विमानस्थल निर्माण गर्नका लागि समन्वय र सहकार्य गर्न मागसमेत गरिएको छ । यतिमात्र नभई आफूहरूको माग सुनुवाई नभए सर्वोच्च अदालत जाने संघीय सरकारलाई चेतावनी पनि त्यहाँका एक मन्त्रीले दिएका छन् ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण गरेमा यस प्रदेशको घना वनका रूपमा रहेको करिब २८ लाख रुखहरू कटान भएमा भविष्यमा तराई मधेस मरुभूमिमा परिणत हुने तर्कसमेत गरिएको छ । यसरी आवरणमा वातावरणवादी जस्तो देखिए पनि व्यवहारमा भने त्यो देखिँदैन । संघीय सरकारका विभिन्न अंगले दशकौं पहिलेदेखि अध्ययन गरेर नै निजगढलाई दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त ठहर गरेका हुन् भने यसका लागि अर्बौं रकम खर्चसमेत भइसकेको छ । यसरी निजगढको स्थानमा अर्को ठाउँ खोज्दै हिँड्ने हो भने अर्को दुई दशकसम्म पनि विमानस्थल निर्माण नहुन सक्छ ।