कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ १६, २०७६
302

कम्तीमा कर गणनाका सिद्धान्त र प्रचलित विधिलाई पनि बुझ्ने विज्ञसहितको निर्णय प्रक्रिया अपनाउने हो भने आर्थिक अपराधमा उपयुक्त फैसला आउन सक्छ ।

विगत केही समययता मुलुकभित्र आर्थिक अपराध बढ्न थालेको छ । आर्थिक अपराध भनेको बैंक तथा वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाको कारोबार वा तिनका नाममा हुने ठगी वा अन्य किसिमको अपराधमात्र होइन, व्यक्ति–व्यक्तिबीचको लेनदेन वा अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा हुने ठगी, करछली, सुनसहित बहुमूल्य धातुको अवैध कारोबार, वैदेशिक रोजगारीमा ठगीलगायतका गतिविधिलाई यसले समेट्छ । विगतमा नेपाल प्रहरीको आर्थिक अपराध महाशाखाले यस्ता अपराधलाई हेर्ने गरेमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो गठन (सीआईबी) गठन भएयता सोही ब्युरोले यस्ता अपराधहरूको अनुसन्धान गर्ने गरेको छ ।
विभागको प्रतिवेदन हेर्ने हो विगत केही वर्षयता यस्ता अपराधको अनुपात ह्वात्तै बढेर गएको छ । यसबाहेक राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि उल्लेख्य अनुपातमा राजस्व छलीका प्रकरणहरू सार्वजनिक गर्दै आएको छ । प्रहरीमा उजुरी परेपछि आर्थिक अपराधका विषयमा अनुसन्धान गरी अभियुक्तहरू पक्राय पर्ने गरेका छन् । प्रहरीसम्मै नपुगेका अझै ठूलो संख्याका घटनाहरू रहेको आमसञ्चार माध्यमहरूमा आइरहेका समाचारहरूले पुष्टि गर्छन् । कीर्ते कागजात तयार पारी सरकारी जग्गा हड्पने र कारोबार गर्नेदेखि व्यक्तिकै जग्गासमेत कीर्ते गरी अर्काको नाममा नामसारी गरी अपराध गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढेको छ । यस्ता कीर्ते गर्नेहरूमाथि कारबाही गर्ने कडा र प्रभावकारी कानुन नभएको र दुवै थरीका प्रहरी, सशस्त्र र जनपदको धेरै विषयलाई हेर्नुपर्ने बाध्यताका कारण पनि यस्ता गतिविधि गर्नेहरूमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान हुन सकेकै छैन । अझ चिन्तालाग्दो विषय त पूरै बस्तीलाई उठिबास लगाउने आर्थिक अपराध गर्नेहरूले राजनीतिक संरक्षण पाएका कारण पनि तिनीहरूमाथि कारबाही नै हुँदैन, कारबाही भइहाले पनि कानुनी छिद्रहरूका फाइदा उठाउँदै अदालतबाट फितलो जरिवानाबाट तिनीहरू उम्किने गरेका छन् ।

आर्थिक अपराधको गहनता र जटिलताका कारण यससम्बन्धी अनुसन्धानमा प्रहरीलाई निकै समस्या पर्ने गरेको प्रहरीका उच्च अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन् । प्रहरीमा आर्थिक अपराधको विषयलाई बुझ्न सक्ने विज्ञ जनशक्ति निकै कम छन् । केही तालिम प्राप्त वा विषय विज्ञता हासिल भएका जनशक्ति बढुवा र सरुवा भएर जानेवित्तीकै पूरै संरचना नै लामो समयसम्म खाली हुने वा निष्क्रिय भएर रहने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ । अझ, आर्थिक अपराधका अनुसन्धान–तहकिकात संरचना काठमाडौंमा मात्रै केन्द्रीकृत हुँदा जिल्ला तहमा भएका यस्ता अपराधको अनुसन्धान नै प्रभावित हुने गर्छ । दक्ष जनशक्ति नहुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामै लापरवाही हुने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले अख्तियार अनुसन्धान विभागको शाखा कार्यालय नभएका ठाउँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै भ्रष्टाचारविरुद्धको अनुसन्धानको जिम्मेवारी पनि दिइएको छ । उपभोक्ता अधिकार उल्लंघनदेखि भ्रष्टाचार निवारणसम्मका कार्याधिकार तोकिएका प्रजिअहरू त्यस विषयमा कत्तिको जानकार रहन सक्छन् त ? भन्ने अर्को प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जन्छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अद्र्धन्यायिक रूपमा निर्णय गर्न सक्ने अधिकार तोकिएका कानुनहरूमा अधिकांश आर्थिक अपराधसँग जोडिएका छन् । जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयका जनशक्तिले नागरिकता बाँड्ने आर्थिक अपराधको गहनता अनुसन्धान गरेर बस्ने ?
मुलुकभित्र बढ्दो आर्थिक अपराधको ग्राफलाई मध्यनजर गरेर सीआईबीजस्तै बलियो कार्याधिकारसहितको आर्थिक अपराध नियन्त्रण विभाग वा ब्युरो गठन गरेर त्यसलाई सात वटै प्रदेशमा विस्तारित गरिनु आवश्यक छ । यसका अतिरिक्त न्यायालयहरूमा आर्थिक अपराध हेर्ने छुट्टै बेञ्च हुनुपर्ने आवश्यकता पनि बढेको छ, किनकि विशेष अदालतजस्ता संयन्त्रमा गरिएका विगतका केही आर्थिक मुद्दाका फैसलाहरू विवादमा परेका छन् । कानुन पढेका न्यायाधीश सबै विषयका जानकार हुन सक्छन् भन्ने परम्परागत सिद्धान्तलाई अब पुनविचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि कर मामिलामा न्यायालयले फैसला गर्दैछ भने कम्तीमा कर गणनाका सिद्धान्त र प्रचलित विधिलाई पनि बुझ्ने विज्ञसहितको निर्णय प्रक्रिया अपनाउने हो भने आर्थिक अपराधमा उपयुक्त फैसला आउन सक्छ ।