कारोबार संवाददाता
आइतवार, भदौ १, २०७६
323

यस वर्षको मनुसनी वर्षाले देशका ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूमा क्षति पु¥याउँदा तिनको मर्मत–सम्भारका लागि मात्र २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ लाग्ने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । यो केही ठूला सिँचाइ आयोजनाको क्षतिको गणनामात्र हो । मध्यम तथा सानास्तरका सिँचाइ आयोजनाहरूमा त्योभन्दा ठूलो क्षति पुगेको हुनसक्छ । पछिल्लो समयमा स्थानीय स्तरबाट विनियोजित बजेटबाट ग्रामीण क्षेत्रहरूमा उल्लेख्य अनुपातमा साना सिँचाइ आयोजनाहरू बनेका छन् । त्यसै पनि देशमा सिँचाइ प्रणालीबाट सिञ्चित भूभाग कम छ, त्यसमाथि यस्ता बाढी, पहिरो र डुबानका कारण सिँचाइ आयोजना, कुलो आदि नष्ट हुँदा, बिग्रँदा र तिनको समयमा मर्मत–सम्भार नहुँदा किसानहरू थप प्रभावित हुँदै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चौधांै योजनाको अन्त्यसम्ममा देशभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको भूभाग १४ लाख ७० हजार हेक्टर छ । भौगोलिक विकटता, जमिनको असहज अवस्थिति, जल स्थानन्तरण तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजनाहरू अगाडि बढाउन नसक्नु तथा बर्सेनि प्राकृतिक प्रकोपबाट सिँचाइ पूर्वाधारमा क्षति हुनुजस्ता कारणले सिँचाइको पहुँच बढाउन नसकिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । सरकारले देखाएको सिँचाइ पहुँच र वास्तविकताबीच फरक पनि छ । सरकारले आफूमातहत र विभिन्न समयमा दातृ सहयोगमा निर्माण भएका सिँचाइ आयोजनाहरूको तथ्यांक जोडेर सिँचाइ पहुँच विस्तार भएको बताउने गरेको छ । यसरी निर्माण भएकामध्ये करिब एकतिहाइ सिँचाइ आयोजनाहरू समयमा मर्मत–सम्भार नभएको, बाढीपहिरोसहितका प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य विविध कारणले अहिले सञ्चालन नै नभएको अवस्थामा छन् ।
संख्यात्मक रूपमा एक हजारभन्दा बढी साना तथा मझौला स्तरका सिँचाइ आयोजनाहरू अहिले मर्मत–सम्भारको अभावमा केवल ढाँचामात्रै भएर बसेका छन्, जहाँ पानी होइन, कमिलाको ताँती हिँड्छ । विशेष गरी दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा बनाइएका अयोजनाहरू, दातृ सहयोगका परियोजना सञ्चालन हुन्जेल चल्ने र सहयोग अवधि सकिएर नेपाल सरकारका मातहतमा वा समुदायमा हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै अलपत्र पर्ने, रुग्ण हुने समस्या बढी छ । उदाहरणका लागि पछिल्लो एक वर्षमा विश्व बैंक र डीएफआईडीको करिब २० अर्ब रुपैयाँ सहयोगमा सञ्चालित गरिबी निवारण कोषको ऋण सम्झौता नवीकरण नभएपछि उक्त कोषमातहतमा ६० भन्दा अधिक जिल्लामा बनाइएका साना सिँचाइ आयोजनाको वर्तमान अवस्था के छ भन्ने सरकारसँगै रेकर्ड छैन ।
देशकै अर्थतन्त्रका लागि कृषि नै मेरुदण्ड हो र कृषिका लागि सिँचाइ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार हाल कृषिले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा २७ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ, जुन २०४६ सालताका ५० प्रतिशतभन्दा बढी थियो । कृषिको योगदान घट्नुको पछाडि सेवा क्षेत्रको हिस्सा बढ्नु त मुख्य कारण हो नै, त्योभन्दा मूल कारण भनेको कृषि पेसाबाट किसानहरूको बढ्दो पलायन नै हो । देशको अधिकांश कृषिउपज अहिले पनि आकाशे पानीको भरमा निर्भर रहने गरेको छ । नेपाललाई जलस्रोतको धनी देश भनेर जुनसुकै पाठ्यपुस्तकमा उल्लेख गरे पनि जबसम्म जलसम्पदाको बहुउपयोगका लागि आयोजनाहरू बन्दैनन्, तबसम्म त्यसको अर्थ रहँदैन । यसका लागि बृहत् क्षमताका बहुृउद्देश्यीय आयोजनाहरू बनाउनु पर्ने त छँदैछ, विभिन्न कालखण्डमा निर्माणमा भएका साना, मझौला र ठूला सिँचाइ आयोजनाहरूको मर्मत सम्भार गरेर सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने त्यसले थप योगदान दिनेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनाका नाममा विनियोजन गरिएको ८ अर्ब, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको २ अर्ब रुपैयाँ दुबो गोडमेल कार्यक्रममा सक्नुभन्दा यस्ता उत्पादन बढाउने र अतिआवश्यक क्षेत्रमा खर्च गरिनु जरुरी छ ।