कारोबार संवाददाता
मंगलबार, श्रावण २८, २०७६
255

मौसमी अनुगमनको अन्त्य गरी मूल्य स्थिरताका लागि चाडपर्वमा मात्र हुने अनुगमनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाइनुपर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा नेपाली अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने सरकारी लक्ष्य छ भने नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत मुद्रास्फीति सोही लक्ष्यभित्र सीमित राख्नेगरी विभिन्न मौद्रिक उपकरणहरू परिचालित छन् । तर, बिहानीले दिउँसोको संकेत गर्दछ भनेजस्तै यतिबेला बजारमूल्य आकासिएको छ र चालू वर्षमा तथ्यांकलाई तोडमोड गरिएन भने मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा उक्लने प्रारम्भिक संकेतहरू देखिइसकेका छन् । यसको मूल कारण भनेको विगत केही समययता बजारमा देखिएको मूल्य अराजकता नै हो किनकी कुनै पनि ठोस आधारबिना दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य बढेको बढ्यै छ र सरकार यसलाई नियन्त्रणको पक्षमा देखिँदैन ।
केही समययता नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले मूल्यवृद्धिको गणना गरिने सूचक मुद्रास्फीति दर घट्दै गइरहेको देखाए पनि बजारमा वस्तुको मूल्य घटेको छैन । उल्टै, वस्तुको मूल्य बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । यसबाट विगतदेखि नै भन्ने गरिएको राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचना संकलन पद्धतिमा पुनः प्रश्न उब्जेको छ । संसदमा केही सांसदहरूले बजारमा अचाक्ली मूल्यवृद्धि भइरहेको प्रसंग उठान गरे पनि सरकारले यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले सरकारको अनुकूलता हुने गरी तथ्यांक त उत्पादन गरिरहेको भन्ने पुरानो आरोप अहिले क्रमशः पुष्टि हुँदै गएको छ भने अर्कोतर्फ जनताको दैनिकीप्रति राज्यव्यवस्था सञ्चालकहरू नै गम्भीर नरहेको पुष्टि भएको छ ।

त्यसो त गत वर्षदेखि नै निर्माणसम्बन्धी गतिविधि तीव्र भएसँगै प्रायः सबै निर्माण सामग्रीको मूल्य अकासिएको छ । यसका अतिरिक्त चामल, दाल, तेलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य पनि बढेको छ । तरकारीको मूल्य त उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिर नै पुगिसकेको छ । राष्ट्र बैंकको सूचकांकले जेठ मसान्तसम्म पनि दलहन तथा गेडागुडीका साथसाथै तरकारीको मूल्य गत वर्षभन्दा घटेको देखाएको छ । यस्तै, निर्माण सामग्रीको मूल्य गत वर्षको तुलनामा केवल ४ प्रतिशतले बढेको देखाइएको छ । यसले वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर तथ्यांक निर्माण गरिएको भन्ने आरोपलाई बल पु-याएको छ । अर्को, तर संवेदनशील मुद्दाचाहिँ के हो भने थोरै मुद्रास्फीतिको तथ्यांक देखाएर उपभोक्तामाथि ठगी र शोषणलाई कतै वैधानिकता त प्रदान गरिरहिएको छैन ? भन्ने पनि प्रश्न उठेको छ ।
आम उपभोक्ताका बीचमा सरकार र बजारका कालोबजारियाहरूबीच मिलेमतो हुन्छ भन्ने विगत लामो समयदेखि नै आशंका रहँदै आएको छ । पहिला नै कुन–कुन वस्तुमा कति दरले राजस्व वृद्धि हुँदैछ भनेर व्यापारीहरूलाई सूचना चुहाउने र बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरि मूल्यवृद्धि गर्नमा सहयोग गर्ने गरेको आरोपलाई सोझै नकार्न सकिने अवस्था पनि छैन, किनभने विगतदेखि यस कुराको पुष्टि हुँदै आइरहेको छ । खासगरी राजस्व प्रणालीमा रहँदै आएको दस्तुरी प्रथाले यस्तो किसिमको कालोबजारी र कृत्रिम अभाव सिर्जनामा ठूलो भूमिका खेल्दै आएको छ । आफूले चाहेजस्तो ठाउँमा धेरै राजस्व संकलन हुने निकायहरूमा नियुक्ति र सरुवा–बढुवा पाउनका लागि तहगत रूपमा बुझाउनुपर्ने ‘घूस’ नै दस्तुरी प्रथा हो । औपचारिक रूपमा यो प्रथा हटेको धेरै भयो भनिने गरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । विद्यमान निजामती प्रशासन ऐनविपरीत एकै निकायमा वर्षौंदेखि हालीमुहाली गरिरहेका राजस्वसम्बद्ध कर्मचारीहरूको बहाली अवस्था हेर्ने हो यस कुराको पुष्टि हुन्छ ।
यसर्थ, मौसमी अनुगमनको अन्त्य गरी मूल्य स्थिरताका लागि चाडपर्वमा मात्र हुने अनुगमनलाई वैज्ञानिक र व्यावहारिक बनाइनुपर्छ । यदि उत्पादन लागत नै बढेर मूल्यवृद्धि भएको रहेछ भने पनि अनुदानलगायतका अन्य उपायद्वारा मूल्य घटाउनेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ र