कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, असार २७, २०७६
326

प्रधानमन्त्रीको छविसँग मुलुककै प्रतिष्ठासमेत गाँसिएकाले उनलाई गुमराहमा राखेर समानान्तर सत्ता चलाउने कर्मचारी प्रशासनमाथि उनी कठोर बन्नैपर्छ ।

भारतबाट आयातित तरकारीको विषादी परीक्षण प्रकरणले नेपालको कमजोरीहरू एकैपटक छताछुल्ल बनेको छ । एक साता पनि नटिकेको विषादी परीक्षणसम्बन्धी निर्णयमा हाम्रो कमजोर कुटनीतिमात्र नभइ आन्तरिक राजनीतिसमेत छताछुल्ल बनेको छ । जंगबहादुरपछि इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भनिएका केपी शर्मा ओलीले विषादी परीक्षणका सम्बन्धमा आफ्नै विभागीय मन्त्रीहरूबाट आफूलाई गुमराहमा राखेको लाचार अभिव्यक्ति दिएर माफी माग्नुपर्ने अवस्था मुलुककको कार्यकारी प्रमुख पदको गरिमा सुहाउँदो छैन । अर्कोतर्फ विषादी परीक्षणसम्बन्धी विवादमा तीन सचिवलाई दोष दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्ने खोज्ने वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको प्रवृत्ति पनि निन्दनीय नै छ र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालको विभागीय मन्त्रीका रूपमा भूमिका झनै चित्तबुझ्दो छैन ।
तरकारीमा विषादी परीक्षणको निर्णय फिर्ता लिइएको विषयभन्दा ठूलो चिन्ता भने इतिहासकै शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू किन यति कमजोर बन्न पुगे भन्ने नै हो । नेपालको कुटनीतिलाई भारत र चीनभन्दा अन्य मुलुकमा पनि विस्तार गरिएको र भारतसँग समानाताका आधारमा वार्ता हुँदै गरेको प्रधानमन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री लगायतका अधिकारीहरूको दावी अन्ततः पानीको फोकासरह भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा सबै पक्ष एउटै कित्तामा उभिएको बेला सरकारले आफ्नो खुट्टा बलियोसँग टेक्नुपर्ने हो तर सरकार भारतीय दूतावासको एउटा पत्रबाटै बिचलित भयो र पूर्वाधार नभएको तथा तयारी नपुगेको बहाना बनाएर पन्छियो । यसले नेपालको समग्र मनोविज्ञानको चित्रण गरेको छ ।

विषादीयुक्त तरकारी र फलफूल रोक्नुलाई राष्ट्रियतासँग जोड्नु पनि आवश्यक छैन किनकी भारतकै एउटा राज्य सिक्किमले अन्य राज्यबाट आउने विषादीलाई प्रवेश निषेध गरेको छ र अर्गानिक तरकारीमा सिक्किम आफैं आत्मनिर्भर बन्दै गएको छ । भारतकै एउटा राज्यले अरु राज्यलाई नचिढ्याएरै यति स्वाभिमानपूर्वक निर्णय गर्न सक्दछ भने हामीले भारतीय दूतावासको पत्रबाटै डराइहाल्नुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसो त पर्याप्त तयारीबिनै यस्तो योजना ल्याइएको तथ्य साँचो हो भने यस्तो विषयमाथि खेलाँची गर्ने अधिकारीमाथि कारबाही गर्नैपर्छ । तर, मुलुकका कार्यकारी प्रमुखलाई समेत माफी माग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने मन्त्री र सचिवलगायत कर्मचारीले उन्मुक्ति पाइरहने हो भने देश कसले चलाइरहेको छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्नेछ ।
प्रधानमन्त्रीको आधारहीन दम्भले पनि मुलुकमा यस्ता घटनाहरूको पुनरावृत्ति भइरहेका छन् । विगतमा चिनी आयातमा व्यापारीले झुक्याएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएको साता नबित्दै व्यापारीकै स्वार्थअनुरूप आयातमा प्रतिबन्धको निर्णयले विवादमा तानिएका प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी प्रकरणमा पनि आफूलाई झुक्याइएको भन्दै निरिहता प्रकट गरेका थिए । यसरी एकपछि अर्को गल्ती महशुस गर्दा पनि कोही कसैलाई जवाफदेही नबनाइनुले भोलिका दिनमा पनि यो स्खलनको श्रृंखला अरु नबढ्ला भन्न सकिँदैन । विषादी परीक्षण प्रकरणमा भारतीय पत्र र कूटनीतिक गतिविधिका सम्बन्धमा उनले ‘कहाँ आएको छ पत्र ?’ भनेर चर्किनुको साटो ‘पत्र आएको आफूले थाहा पाएको छैन’मात्र भनेको भए उनको छवि धुमिल हुने थिएन । प्रधानमन्त्रीको छविसँग मुलुककै प्रतिष्ठासमेत गाँसिएकाले उनलाई गुमराहमा राखेर समानान्तर सत्ता चलाउने कर्मचारी प्रशासनमाथि उनी कठोर बन्नैपर्छ । नत्र, इतिहासमा उनको नाम दुईतिहाई सरकारका निरिह प्रधानमन्त्रीका रूपमा नलेखिएला भन्न सकिँदैन ।