कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार १२, २०७६
395

नेपाल सरकारबाट जाने ससर्त र निःसर्तअनुदानको राशि वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहको बजेटमा पनि वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरेमुताबिक विगत दुई वर्षदेखि यसैअनुरूपको शासकीय अभ्याससमेत भइरहेको छ । संघ वा केन्द्र सरकार, जसलाई नेपाल सरकारका रूपमा सम्बोधन गरिन्छ, बाहेक अन्य दुई तहका सरकारहरूको पनि शासकीय अधिकार संविधानमै निर्दिष्ट छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका केही राजनीतिक अधिकारका विषयहरूमा थोरै कानुनी अन्योलताहरू बाँकी नै भए पनि संविधानमा निर्दिष्ट अधिकारमुताबिक तल्लो तहका सरकारहरूले आफ्नो काम गर्न थालेको नै करिब डेढ वर्ष बितिसकेको छ । अहिले आएर पनि कानुन बुझेका छैनौं, थाहै भएन भन्ने खालका अभिव्यक्ति दिनु ती निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको लाचारीसिवाय अरू केही होइन । गत वर्ष संघीयता र अधिकार अभ्यासको पहिलो वर्ष भएकाले देशैभरिका स्थानीय तहहरूले लागू गरेका नयाँ कर तथा अन्य महसुलको आतंक देखियो । नेपाल सरकारका तर्फबाट गठित अध्ययन समितिले समेत कर निर्धारणमा स्थानीय तहहरू चुकेकै ठहर ग¥यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि भर्खरै मात्र स्थानीय तहहरूले आय–व्ययको विवरण सार्वजनिक गरेकाले विस्तृत विवरण बाहिर आउन बाँकी नै छ । चालू आर्थिक वर्षका तुलनामा अधिकांशको बजेटको आकार बढेको देखिएको छ । नेपाल सरकारबाट जाने ससर्त र निःसर्तअनुदानको राशि वृद्धि भएसँगै स्थानीय तहको बजेटमा पनि वृद्धि हुनु अस्वाभाविक होइन ।

चालू आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये स्थानीय तहका लागि २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजित छ । तर, जुन ढंगले आफ्नो आन्तरिक स्रोत परिचालनको वास्तविक अवस्थाको समेत मूल्यांकन नगरी बजेटको राशि बढाउने काम गरेका छन्, त्यसले धेरै स्थानीय तहको वित्त व्यवस्थापनमा आगामी दिनमा निकै ठूलो समस्या सिर्जना गर्ने निश्चित नै छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूमा जति ठूलो बजेट बनायो, आफू उत्तिकै सफल भइने भ्रम रहेको स्पष्ट नै देखिन्छ । प्रस्तावित गरिएअनुसारको स्रोत परिचालन भएन भने भोलि त्यसले समग्र शासकीय व्यवस्थाको व्यवस्थापनमा नै जोखिम उत्पन्न हुनसक्छ । गाउँ वा नगरमा ‘काम देखाउन’का लागि भ्युटावर बनाउनेदेखि गाईका मूर्ति बनाउनेसम्म बजेट विनियोजन भएका छन् । यस्तो मोडलको मूर्ति विकास कार्यक्रमले कस्तो किसिमको आर्थिक उपलब्धि देखाउने हो, सोचनीय प्रश्न बनेको छ ।
संघीय वा प्रदेश सभा तथा गाउँसभा-नगरसभामा वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्नु केवल कर्मकाण्डी विषय मात्र होइन, त्यो सरकार सञ्चालनको आधार प्रस्तुति पनि हो । वार्षिक बजेट पेस गर्न आह्वान गरिएका नगरसभाका पत्रकार र अन्य सहयोगी पुरस्कृत गर्ने अर्को विकृति पनि स्थानीय तहमा भित्रिएको छ । यो बजेट सभाको महत्व नबुझ्नुको परिणति हो । गाउँ तथा नगरसभाबाट पारित पुँजीगत खर्चबाट कतै ल्यापटप बाँड्ने त कतै हिमाल चढ्न जानेहरूका लागि नगद बाँड्ने विकृति स्थानीय तहमा देखिएका छन् । सरकारले सर्त राखेर (ससर्त) वा निःशर्त अनुदान दिएको रकम अमुक व्यक्ति वा समूहलाई खुसी पार्नका लागि स्थानीय तहहरूले बाँडुन् भनेर होइन, त्यो संघीयताको मर्मअनुसार तल्लो तहसम्म विकासको प्रत्याभूति होस् भनेर जनताबाट करबापत उठाइएको रकम नै पठाइने हो । स्थानीय तहमा भइरहेको बजेट दुरुपयोग रोक्नका लागि तत्कालै सचेतना नअपनाउने हो भने यसले अर्को किसिमको आर्थिक बेथिति निम्त्याउनेछ ।