कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ११, २०७६
346

सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न नसकी संकटमा परेका देखिन्छन् ।

देशभित्र औद्योगिक विकासको क्रम निकै सुस्त छ । पञ्चायतकालीन अवधिमा देशले राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था लागू गरेका कारण निजी क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरूले फस्टाउने मौका नै पाएनन् । तत्कालीन समयमा उद्योग–व्यवसाय खोल्ने स्वीकृति पाउनका लागि दरबारसँग निकटस्थहरूको निकै ठूलो चाकडी गर्नुपर्ने अथवा उनीहरूलाई निश्चित सेयर दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिन्थ्यो । अनुदार व्यवस्थाका कारण उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन गर्न कानुन पनि त्यत्तिकै कसिला थिए भने लामा प्रशासनिक झन्झट बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि देशले अवलम्बन गरेको खुला तथा उदारण अर्थव्यवस्थासँगै केही औद्योगिक विकास भए पनि यसको गति सुस्त नै । ०५२÷५३ सालमा नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै १९ प्रतिशतको योगदान राख्न थालिसकेकोेमा अहिले त्यो अनुपात १५ प्रतिशतको हाराहारीमा झरिसकेको छ । यसरी हेर्दा औद्योगिक क्षेत्रले प्रगति होइन दुर्गति नै बेहोर्नुपरेको स्पष्ट नै छ । फरक–फरक खालका अध्ययनहरूले नेपालमा एक दशकसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालीन अवधिमा झन्डै १ हजार ठूला तथा मझौला उद्योगहरू बन्द भएको देखाएका छन् । यसैगरी घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)को सदस्य भएयता करिब १ लाख घरेलु तथा साना उद्योगहरू बन्द भइसकेको उल्लेख गर्ने गरेको छ । यद्यपि विगतका तुलनामा हालैका वर्षहरूमा यस्ता साना तथा मझौला उद्योगहरू (एसएमईहरू) दर्ता हुने क्रम बढेको जस्तो देखिए पनि नियमित सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू संख्या भने निकै कम छ । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि आफ्नो पूर्ण क्षमता उपयोग गर्न नसकी संकटमा परेका देखिन्छन् ।
साँच्चै भन्ने हो भने नेपालमा उत्पादनको बजार, वित्त पहुँच र अन्य आवश्यक पूर्वाधारहरूको अध्ययन गरेर लगानी गर्ने अथवा उद्योग खोल्नेभन्दा पनि लहडका भरमा उद्योग दर्ता गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा धेरैजसो साना तथा मझौला उद्यमीहरू समस्यामा पर्ने गरेको देखिएको हो । उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चापदार्थ, जनशक्ति र चालू पुँजी व्यवस्थापनका लागि कहाँ सम्पर्क गर्ने ? कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा उद्यमीहरूलाई आधारभूत ज्ञानको अभाव देखिन्छ । उद्यमशीलता वा व्यावसायिक क्षमता विकास गर्नका लागि नेपालमा आवश्यक उद्यमशीलता तालिम दिने निकायहरूको अभाव विगतदेखि नै खड्किँदै आएको छ । विगतमा व्यावसायिक इन्क्युबेसन तालिमको अवधारणा ल्याइए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन ।
औद्योगिक व्यवसायीहरू संस्थाले आफ्नो हकअधिकारका विषयमा सरकारसँग लबिङ गर्ने मात्र होइन, स्वदेशभित्र उद्यमशीलता विकासका लागिसमेत निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सामान्य पहलसमेत गर्ने गरेको पाइएको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विभिन्न दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा कृषि उद्यमदेखि बालश्रम निवारणसम्मका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहँदा साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई लक्षित गरी उद्यमशीलता विकास तालिम सञ्चालन गर्ने विषयलाई भने ध्यान दिन सकेको देखिएन । उद्योगहरूको विकास हुनका लागि व्यक्तिमा उद्यमशीलता विकास हुनु पहिलो आवश्यक सर्त हो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) लगायतका दाताहरूको सहयोगमा केही जिल्लामा महिला उद्यमशीलतासम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गरिएका भए पनि त्यसले समग्रमा सबै किसिमका उद्यमीहरूलाई समेट्न सकेको छैन । यदि सरकारले सही अर्थमा औद्योगिक विकासका गतिविधिहरूलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढाउने हो भने पहिले निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ, अनिमात्र सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार वार्षिक ५ लाख मात्र होइन त्योभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुन सक्छ र अर्थतन्त्रको पनि विस्तार हुन सक्छ, जसबाट सरकारले राखेको साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ ।