कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार १०, २०७६
482

सरकारले नयाँ ऐनमार्फत क्लिन फिड प्रणाली अर्थात् नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण नहुने व्यवस्था लागू गर्ने भएपछि केवल टेलिभिजन सञ्चालकहरू आन्दोलनमा छन् । विज्ञापन व्यवसायीहरूको दबाबमा ल्याइएको यो व्यवस्थाको केवल व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका छन्; अर्थात् दुवै पक्षको यसमा स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ भने सरकारले अतिरिक्त राजस्वको लोभमा एकतर्फी निर्णय गरेको हो कि झैं देखिन्छ । यसमा भारतीय च्यानलका सदाबहार विरोध गर्दै आएका केही ‘राष्ट्रवादी’हरूको स्वार्थले समेत काम गरेको देखिन्छ ।
चैत १० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ले क्लिन फिड अनिवार्य गरेको छ । यो विधेयकको दफा ६ (१) मा भनिएको छ– नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मितिदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ । यस्तै यही दफाको उपदफा (२) मा विदेशी विज्ञापनलाई नेपालका सञ्चारमाध्यमले प्रसारण गर्दा ‘डबिङ’ गरी प्रसारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि विदेशी च्यानलहरूले नेपालमा विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लिन फिड) नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ, साथै ‘डबिङ’ विदेशी विज्ञापन पनि नेपाली च्यानलमा प्रसारण हुन पाउने छैनन् ।

तर, संसद्मा विचाराधीन विज्ञापन ऐन, २०७६ को व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउँदै टेलिभिजन सेवाप्रदायकहरूले क्लिन फिड लाग्ने विदेशी च्यानल बन्द गरेका छन् । सोमबार दिउँसो ३ बजेबाट क्लिन फिड लागू हुने विदेशी च्यानल सांकेतिक रूपमा बन्द गरिएको हो । विधेयकले विदेशी च्यानलहरूमा क्लिन फिड हुनुपर्ने प्रावधान गरेको भन्दै उनीहरूले यो व्यवस्था अव्यावहारिक भएको उनीहरूको तर्क छ । सर्वसाधारणको ध्यान खिच्न व्यवसायीले च्यानल नै बन्द गराएर आन्दोलन गर्नु गलत भए पनि उनीहरूको माग सुन्न नसक्नु सरकारको कमजोरी हो ।
क्लिन फिड आवश्यक हो र यो नेपालको फाइदामा छ भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइनुपर्छ । यसबाट बढी राजस्व संकलन हुने र नेपालको विज्ञापन बजारसमेत वृद्धि हुने भएकाले पनि यसलाई रोक्नुपर्छ भन्नु गलत हो । तर, यो कति व्यावहारिक वा नेपालजस्तो सानो बजारका लागि कत्तिको सम्भव छ भनेर विस्तृत अध्ययन भने हुनुपर्छ । सरोकारवाला, जानकार तथा अनुभवीहरूको कुरा नसुनी दुईतिहाइको बलमा जसरी पनि क्लिन फिड लागू गर्छु भनेर अघि बढ्ने हो भने ‘भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको झर्ने’ उखान चरितार्थ हुन के बेर ? यसैले क्लिन फिड लागू गर्नुपूर्व सरकारले सम्बन्धित पक्षलाई कन्भिन्स गराउन सक्नुपर्छ भने आमउपभोक्तालाई पनि आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ । केवल व्यवसायीले क्लिन फिड लागू भए अहिलेभन्दा तीन गुण मूल्यवृद्धि हुने चेतावनी दिइरहेका बेला यसले ठूलो पंक्ति टेलिभिजन हेर्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन सक्छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । इन्डियन ब्रोडकास्टर फोरमले नेपाललाई मात्रै क्लिन फिड दिन व्यावहारिक र व्यावसायिक रूपमा असमर्थ रहेको हवाला दिँदै व्यवसायीले आन्दोलन गरिरहेका छन् र सरकारले यसमा पनि ‘क्रस चेक’ गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले रोजेर विदेशी च्यानल हेर्न पाउनुपर्छ र यसका लागि मूल्य पनि उचित र वैज्ञानिक हुनुपर्छ । सरकारले राजस्वमुखी भएर क्लिन फिड लागू गर्नुअघि यी विषय पनि सम्बोधन हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।