कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार ९, २०७६
460

सरकार र निजी क्षेत्रको न्यून लगानीका बाबजुद सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एमडीजी) मा नेपालको प्रगति औसतभन्दा माथि रहेको भन्ने विश्वव्यापी मूल्यांकन छ । सन् १९९० देखि २०१५ का अवधिमा कार्यान्वयन गरिएको सहस्राब्दी विकास लक्ष्यअन्तर्गत विशेषतः नेपालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यालाई आधामा झार्न सफल भएको, शिशु तथा मातृ मृत्युदर उल्लेख्य अनुपातमा घटाउन सकेकोजस्ता सूचकहरूमा नेपालको प्रगति उल्लेखनीय रह्यो, तर गरिबी घटाउनका लागि सरकारी तबरबाट के कस्तो लगानी प्रवाह हुन सक्यो ? वा, निजी क्षेत्रले कस्तो प्रयास गरे भन्ने ठोस अध्ययन आज पर्यन्त कसैले गरेको देखिँदैन । वास्तविकता के हो भने सन् १९९० को दशकपछि नेपाली युवाहरूमा विदेश जानमा देखिएको लहर र त्यहाँबाट आर्जित रकम आफ्नो घर पठाउने प्रक्रियाले नै देशको गरिबी न्यूनीकरणमा उल्लेखनीय भूमिका खेल्यो । जब परिवार आर्थिक रूपमा सशक्त हुन्छ, त्यसपछि व्यक्तिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा गर्ने खर्चमा पनि वृद्धि हुँदै जान्छ । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्वेक्षणका नतिजाको विश्लेषणले के देखाउँछ भने जुन परिवारमा माध्यमिक तहभन्दा माथि अध्ययन गरेका घरमूलीहरू हुन्छन्, तिनमा गरिबीको अनुपात पनि कम हुन्छ । यसरी शिक्षा र गरिबी न्यूनीकरणबीच नजिकको अन्तरसम्बन्ध देखिएको छ । एमडीजीका अन्य सूचकहरूका सवालमा पनि यही सूत्र लागू हुन्छ । नेपालका उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाका अतिदुर्गम क्षेत्रहरूमा बाहेक अन्यत्र भोकमरीको समस्या करिब–करिब छैन भने पनि हुन्छ । त्यसैले त्यो सूचकमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको देखिएको हो । वास्तविकता के हो भने सहस्राब्दी विकास लक्ष्यको हरेक पञ्चवर्षीय मूल्यांकनका क्रममा ती लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्रोतको अभाव औंल्याइँदै आइएको हो, तर त्यसको अन्त्यसम्मै पर्याप्त लगानी हुन सकेन ।
एमडीजीभन्दा अझ एक कदम अगाडि बढेर अहिले सहस्राब्दी विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि वार्षिक २० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेमा ५ खर्ब ८५ अर्ब न्यून हुने (ग्याप रहने) राष्ट्रिय योजना आयोगको अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्ये सरकारी स्तरमा वार्षिक २ खर्ब १२ करोड र निजी क्षेत्रबाट वार्षिक ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अभाव हुने देखिएको छ । सरकारी स्तरबाट हुने लगानी भनेको बजेट व्यवस्थापनबाट गरिने लगानी हो ।
आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने पन्ध्रौं आवधिक योजना, मध्यकालीन खर्च योजना (एमटीइएफ) र तिनकै आधारमा कार्यान्वयन हुने वार्षिक बजेटमा एडीजीका लक्ष्यहरू अनुसार कार्यक्रमहरूलाई समन्वय र तालमेल गरिएका छन् । हालै संसदमा पेस गरिएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र चालू आर्थिक वर्षको बजेटको हालसम्मको कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा योजना आयोगको खर्च आवश्यकताको प्रक्षेपण एकातिर वास्तविक खर्च अर्कातिर भइरहेको अवस्था छ । यही ढंगको बजेट विनियोजन पद्धति र विकासतर्फको खर्च अवस्थाले दिगो विकास लक्ष्यले निर्धारित गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न कठिनमात्र होइन, असम्भव नै जस्तो देखिन्छ । नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरूले आफ्नो क्षमताले यस्ता महत्वाकांक्षीय विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्न सक्दैनन् भनेर नै दातृ सहयोगको पाटो समेत त्यसमा खुलाएर राखिएको हुन्छ । सहकार्य वा सहयोग जे नाम दिए पनि आन्तरिक स्रोतले नियमित खर्च नै धान्न नपुग्ने मुलुकहरूमा औपचारिक विकास सहयोग प्रवाहको सोच राखिएको हुन्छ । एमडीजी कार्यान्वयनका १५ वर्षमा विकसित मुलुकहरूले आफ्नो प्रतिबद्धताअनुसार खर्च गर्न नसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको सन्दर्भमा एडीजी कार्यान्वयनका लागि अपुग स्रोत परिचालन गर्न नेपालजस्ता मुलुकले अन्तर्राष्ट्रिय दातालाई घचघच्याउनुको विकल्प छैन ।