कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार ८, २०७६
375

देशको निर्यात साँघुरो हुँदा मुलुकको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ ।

विगत केही वर्षयता नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र (ईपीजेड) को व्यापक चर्चा–परिचर्चा चल्ने गरेको छ । भैरहवामा देशकै पहिलो विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण सम्पन्न भइसकेर औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा पनि आइसकेको छ । तर, उक्त आर्थिक क्षेत्रमा पहिला त उद्योगहरू जानै रुचाएनन् । उद्योग खोल्नका लागि पर्याप्त आवेदन नै नपरेपछि अहिले विशेष आर्थिक क्षेत्रको औचित्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रका लागि सबस्टेसनसहित विद्युत् आपूर्तिको प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा त्यसमा पर्याप्त पहल र समन्वय नै हुन सकेन । साँच्चै भन्नुपर्दा, देशकै पहिलो भैरहवा सेज (विशेष आर्थिक क्षेत्र) मा उद्योग लगाउन लगानीकर्ताको चासो कम देखिन्छ । उक्त क्षेत्रमा उद्योग खोल्नका लागि ६९ लगानीकर्ताले सम्झौता गरेकामा त्यसको आधाभन्दा कमले दर्ता र अन्य प्रक्रिया थालेका छन् । ठीक यस्तै हालत भएको छ, सिमरास्थित निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रको पनि । सुरुमा तयारी पोसाक (गार्मेन्ट) सम्बन्धी उद्योगहरूमात्र खोल्ने गरी त्यसलाई गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) बनाउने उद्योगीहरूले प्रस्तावित गरेका भए पनि नीतिगत समस्याका कारण त्यहाँ निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको हो । अहिले गार्मेन्टसम्बन्धी उद्योगहरू पनि नआएपछि अन्य किसिमका उद्योगलाई पनि अनुमति दिने तयारी गरिएको छ । सिमरामा गार्मेन्ट उद्योगीहरू नजानुका पछाडि दुइटा कारण हुन सक्छन्, पहिलो त गार्मेन्ट उद्योग नै भन्न सकिने अवस्थामा छन् कि छैनन् र दोस्रो गार्मेन्ट उद्योगीहरूले ईपीजेडको अवधारणा नै बुझेनन् ।
सन् १९७० को दशकदेखि नेपालको प्रमुख निर्यातका वस्तुहरूको डालोमा समावेश हुँदै आएको गार्मेन्टका लागि सन् २००० को दशक स्वर्णिम युग नै थियो । सन् २००१ मा नेपालमा गार्मेन्ट उद्योगहरूको संख्या २ सय १२ पुगिसकेको थियो भने कुल निर्यात ३८ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेको थियो । सन् २००५ मा मल्टी फाइबर एग्रिमेन्ट (एमएफएन) को खारेजीसँगै ओरालो लागेको नेपाली गार्मेन्ट उद्योगको अहिले कडा प्रतिस्पर्धाबीच आफूलाई बचाउने प्रयासमा छ । गामेन्ट उद्योग संघका अनुसार अहिले साना–ठूला गरी मुस्किलले ५५ वटामात्र सञ्चालनमा छन् भने यिनले मुस्किलले ५–६ अर्ब रुपैयाँको निर्यात धानिरहेका छन् । प्रमुख निर्यातमूलक उद्योग एकाएक धराशायी हुँदा त्यसले विभिन्न खालका विकृति बढायो । गलैंंचा र कार्पेट उद्योगहरू धमाधम बन्द हुँदा हजारौंले गुमाए भने सहरबाट गाउँतिर प्रवाह हुने आन्तरिक विप्रेषण पनि ठप्पै भयो ।
देशको निर्यात साँघुरो हुँदा मुलुकको व्यापारघाटा दिन–प्रतिदिन फराकिलो हुँदै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा मात्र व्यापारघाटा ११ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगिसकेको छ । देशको आयात ११ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुग्दा निर्यात ७८ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । देशको कुल निर्यातले पेट्रोलियम पदार्थको आयातको बिलसमेत तिर्न नपुग्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । उदाहरणका लागि यसै वर्षको १० महिनामा मात्र १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । व्यापारघाटाको अनुपातलाई घटाउने एउटै मात्र प्रभावकारी उपाय भनेकै निर्यात बढाउनु हो, यसका लागि निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई बढीभन्दा बढी प्राथमिकता दिनैपर्र्छ । यसका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्रमा कसरी हुन्छ बढी उद्योगहरूलाई आकर्षित गर्ने र त्यहाँ उत्पादित वस्तुको अन्तर्राष्ट्रिय बजार प्रवेशमा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनैपर्छ ।