कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार ५, २०७६
379

फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डलगायत मुलुकका लगानीकर्ताबाट देखाइएको चासोलाई ठोस नतिजामा रूपान्तरित गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।

नेपालजस्ता साना र विकासशील मुलुकका लागि मात्र होइन; अमेरिका, चीन, भारतजस्ता विश्वका उदाउँदा मुलुकहरूले पनि वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि ९० को दशकदेखि नै निकै ठूलो प्रयास गर्दै आएका छन् । अंकट्याडका अनुसार सन् २०१८ मा विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदशिक लगानी (एफडीआई) १३ प्रतिशतले घटेर १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलरमा झरे पनि चीन र भारतमा प्रवाहित हुने एफडीआई भने थोरै अनुपातले भने बढेको छ भने विश्वव्यापी एफडीआई प्रवाहमा पहिलो नम्बरमा रहेको अमेरिकामा घटेको छ । चीनले १ सय ३९ अर्ब र हङकङ (चीन) ले १ सय १६ अर्ब अमेरिकी डलर एफडीआई भित्र्याएर दोस्रो स्थानमा रहँदा नेपालको अर्को छिमेकी भारत ४२ अर्ब अमेरिकी डलरको एफडीआई भित्र्याएर नवौं स्थानमा छ । नेपालले अहिले मुस्किलले १ करोड ६१ लाख अमेरिकी डलर भित्र्याउन सकेको छ । वर्षमा औसत एक–डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको वैदेशिक लगानी भित्रियो भने नेपालले खुसी मनाइरहनुपर्ने अवस्था छ । यसले हाम्रो कमजोर अवस्था उजागर गर्छ । अन्य विकासशील मुलुकहरूको तुलना छोडेर दक्षिण एसिया वा अन्य अतिकम विकसित मुलुकहरू (एलडीसी) को औसत दाँजोमा पनि नेपालमा भित्रिने वैदेशिक लगानी निकै कमजोर छ । वैदेशिक लगानीका लागि नेपालको कानुन २०४९ सालमै खुला गरिएको हो, हालैको संशोधनले यसलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने प्रयास पनि गरेकै छ, तर पनि न्यून तहको वैदेशिक लगानी प्रवाह हुनुको कारण अब पनि नपहिल्याउने हो भने हामीले सोचेजस्तो उच्च, तीव्र र दिगो आर्थिक विकासका लागि हामी जहिल्यै स्रोतको अभावमा रहनेछौं ।
मुुलुकको आन्तरिक स्रोत बलियो नहुँदा बाह्य पुँजी प्रवाहका लागि मुख्यतया दुई स्रोतलाई हेर्ने गरिन्छ, औपचारिक विकास सहयोग (ओडीए) र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) । नेपालमा एफडीआईको प्रवाह निकै कमजोर छ । राज्यको झन्डै तीन दशक लामो प्रयासका बाबजुद उल्लेख्य अनुपातमा वैदेशिक लगानी प्रवाह हुन नसक्दा त्यसका बहुपक्षीय प्रभावहरू परेका छन् । मुलुकको आवश्यकताअनुरूपको भौतिक पूर्वाधारको विकास नै हुन सकेन भने ठूला र बृहत् क्षमताका उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन नसक्दा न मुलुकमा पर्याप्त रोजगारी सिर्जना हुन सक्यो, न त अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रले नै सबल रूपमा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्यो ।
सबैभन्दा ठूलो कमजोरी वैदेशिक लगानीका क्षेत्र प्राथमिकीकरण गर्न नसक्नुमा नै देखियो । नेपालमा अहिलेसम्म भित्रिएको वैदेशिक लगानीको ठूलो हिस्सा खुद्रा अनुपातमा नै छ, त्यसले न पर्याप्त रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेलेको छ, न त आर्थिक गतिविधि बढाउनमा नै । हालै संसद्बाट पारित भएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनले नेपालमा विदेशी लगानीको सीमा ५ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यसले कम्तीमा खुद्रा लगानी रोकिने विश्वास गर्न सकिन्छ । ऐन–कानुन बनाएर मात्र हुँदैन, जबसम्म लगानीकर्ता आफ्नो लगानी सुरक्षा र प्रतिफल फिर्ता लान पाउने व्यवस्थाको प्रत्याभूति हुँदैन, राजनीतिक स्थिरतासँगै औद्योगिक र व्यावसायिक शान्तिको ग्यारेन्टी हुँदैन, तबसम्म सहजै आउँदैनन् । यस सिलसिलामा हालै प्रधानमन्त्रीको फ्रान्स भ्रमणका क्रममा त्यहाँका बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले नेपाल आउने चाहना देखाउनु सकारात्मक पक्ष हो । भ्रमणबाट फर्केपछि सबै कुरा बिर्सने बानीले नै यस्ता सन्दर्भमा उठेका धेरै सकारात्मक प्रयासको नतिजा पछि गुम्ने गरेको छ, तसर्थ फ्रान्स, स्विट्जरल्यान्डलगायत मुलुकका लगानीकर्ताबाट देखाइएको चासोलाई ठोस नतिजामा रूपान्तरित गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य गर्नु जरुरी छ ।