कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार ४, २०७६
332

कोषमार्फत समुदायमा गरिएको लगानी अलपत्र बनेपछि सरकारले बल्ल स्थानीय तहलाई त्यसको खोजबिन गर्न भनेको छ ।

देशले योजनाबद्ध विकास अभ्यास सञ्चालन गरेको करिब ६३ वर्षको अवधिमा सुरुबाट विपन्न नागरिकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आफ्ना विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । त्यसमध्ये पनि करिब अढाई दशकयता त गरिबी निवारण नै योजनाबद्ध विकासको केन्द्रमा रहने गरेको छ । खासगरी नवौं योजना अवधिदेखि गरिबी निवारणलाई मुख्य उद्देश्य राखेर सरकारका विकास योजनामा प्राथमिकता दिन थालिएको हो भने दसौं योजना त अझ गरिबी निवारण रणनीतिपत्र (पीआरएसपी) कै रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । सन् १९९६ देखि २०११ का बीचमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्या आधाले घटेको भनिए पनि त्यसमा सरकारका विकास योजनाहरूको प्रभाव भन्दा पनि वैदेशिक रोजगारी र त्यसबाट प्राप्त आय नै मुख्य भूमिका खेलेको छ । यदि नेपालको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको भूमिकालाई अलग गरेर हेर्ने हो भने सरकारका गरिबी निवारणका प्रयासहरूले खासै उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन, जबकि सरकारको आफ्नो स्रोतबाहेक दातृ निकायहरूबाट समेत गरिबी निवारणकै लागि अर्बौंको लगानी भइरहेको देखिन्छ । यसको पछाडि के कारण हो त ? भन्ने विषयमा नीतिनिर्माताहरूले अब गहन रूपमा खोज गरेर गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको छ । एकातिर सरकारको लगानी प्रवाह भइरहने, अर्कातिर त्यसले लक्षित नतिजा हासिल नहुँदा लगानी खेर जाने सम्भावना अधिक रहन्छ । यो समस्या गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरूका हकमा मात्र नभई प्रायः सबै किसिमका सरकारी विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन तहमा देखिएको छ ।
सरकारले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू दीर्घकालीन सोचमा आधारित नभएर केही तात्कालिक लोकप्रियताका लागि र धेरैजसो दाताको सोचअनुसार तिनले नै डिजाइन गरेका कार्यक्रमहरू प्रयोगका रूपमा लागू गरिँदा नतिजा पनि भिन्दाभिन्दै आएको हो । यसका तीन उदाहरणस्वरूप गरिबसँग विश्वेश्वर, गरिबी निवारण कोष र जनता आवासलाई हेर्ने हो भने लक्ष्यविहीन ढंगले सञ्चालन कालान्तरमा अलपत्र बनेका स्पष्टै देख्न सकिन्छ । जुन अवधारणाले गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, समान मोडलमा कामका लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा दुवै कार्यक्रमहरू एकअर्कामा खप्टिनमात्र पुगेनन्, नतिजाविहीन पनि भए । जनता आवास कार्यक्रम अहिले त्यसरी नै अलपत्र परेको छ । यसैगरी विश्व बैंकको करिब १९ अर्बको लगानीमा २०६१ सालदेखि सञ्चालित गरिबी निवारण कोष दाताले हात झिक्नेबित्तिकै अलपत्र नै बनेको छ । कोषमार्फत समुदायमा गरिएको लगानी अलपत्र बनेपछि सरकारले बल्ल स्थानीय तहलाई त्यसको खोजबिन गर्न भनेको छ ।
यस्ता अन्य पनि खराब उदाहरणहरू छन्, जहाँ सरकारका विकासे कार्यक्रमहरू आफ्नो लक्षित उपलब्धि हासिल गर्नबाट चुकेका छन् । यसको मुख्य कारण हो, एकीकृत र लक्षित नहुनु । अहिले केन्द्र (नेपाल सरकार) देखि प्रदेश सरकारसम्मले गरिबका लागि भनेर एकै खालका फरक फरक कार्यक्रम आआफ्नो बजेटमार्फत घोषणा गरेका छन् । यस्ता खुद्रे र छरिएका कार्यक्रमले आशा गरेअनुसारको ठोस उपलब्धि दिनेभन्दा बजेट पनि सकिने र नतिजा पनि नदेखिने जोेखिम रहन्छ । त्यसैले तीनै तहका सरकारहरूले एकीकृत र समन्वयात्मक ढंगले विपन्न लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ, ताकि स्रोतको दुरुपयोग पनि नहोस्, अनि प्रभावकारी नतिजा हासिल होस् ।