कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३, २०७६
388

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था लागू भएसँगै सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुगेको छ । शासन व्यवस्था र विकास निर्माणमा जनतालाई प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी गराउने व्यवस्था लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो सौंदर्य पनि हो र यस्तो व्यवस्थाले नै कुनै पनि शासकीय व्यवस्थाको दीर्घकालिन अस्तित्वसमेत रहन्छ । जनताद्वारा जनताकै लागि गरिने शासन व्यवस्थालाई सिद्धान्तका रुपमा पढ्दै आएका नेपालीले व्यवहारमै त्यसलाई लागू गर्न पाउनु निश्चय पनि निकै सकारात्मक छ । तर, जनताको लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरुप यस्तो अधिकार गाउँसम्म पुगे पनि यसबाट सीमित टाठाबाठाले मात्रै फाइदा लिएको देखिन्छ । यसले समग्रमा व्यवस्थालाई नै अराजकतातर्फ डो¥याएको देखिन्छ ।
जनताको सेवकका रुपमा राजनीतिमा होमिएकाहरू पदमा पुग्नेवित्तिकै सत्ता र शक्तिमोह देखाउने विश्वभरकै राजनीतिकर्मीको चरित्र हो र उनीहरूलाई गलत बाटोबाट सच्याउने दायित्व आम नागरिकको हो । तर, नेपालमा लामो संघर्षपछि शासन व्यवस्था फेरिए पनि सत्तामा पुग्नेहरूको मनोविज्ञान र कार्यशैली फेरिन सकेको छैन । सत्तामा पुग्नेहरूले आफूलाई जनताको सेवक नभइ शासकका रुपमा प्रस्तुत गर्दा समग्रमा व्यवस्था नै अफापसिद्ध भएको विगतको उदाहरणको पुनरावृत्ति हुन थालेको छ । यसको उदाहरण हो– सांसदलाई बजेट विनियोजन ।

संघीय संसद्मा केही वर्षदेखि सुरु भएको यस्तो व्यवस्था ऐँजेरुजसरी झाँगिँदै गएको छ र हरेक वर्ष जनताको तीब्र विरोधका बीचमा पनि यसको परिमाण बढ्दैछ । सांसदहरूका ‘कुतर्क’सँगै आफू निशाना बन्ने त्रासका कारण अर्थमन्त्री यस्ता कार्यक्रमलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । यसको असर अब प्रदेश तहमा पनि देखिन थालेको छ । संघीय संसद्का सांसदहरूदले बजेट लिएपछि प्रदेशले किन लिएको भनेर प्रश्न गर्ने नैतिक धरातल कमजोर भएको छ र यसैको फाइदा उठाउँदै आइतबार प्रस्तुत बजेटमा सबै प्रदेशले यस्तो अलोकप्रिय कदम उठाएको पाइएको छ । मुलुकमा विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका निमित्त अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह गठन भइसकेको परिदृश्यमा सांसदलाई तजबिजिमा बजेट खर्चन दिनु गलत हो । तर, संघीय संसदको अनुशरण गर्दै सातवटै प्रदेशले सांसदको तजबिजीमा खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्नुलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ । विकास बजेटको करिब ९ प्रतिशत सांसदको हातबाट खर्च गर्नेगरी रकम छुट्याएर सांसदलाई मेयर र गाउँपालिका प्रमुखका हैसियतमा उभ्याउन खोजिएको छ ।
सातवटै प्रदेशले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि विकास बजेटमा १ खर्ब ३० अर्ब ९० करोडमात्रै विनियोजन गर्दा यसको ९.०८ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब ८८ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रदेश सांसदहरूले खर्च गर्ने गरी विनियोजन गरिएको छ । कतिपय प्रदेशले संघीय संसद्भन्दा एक कदम अघि बढेर समानुपातिक सांसदलाई समेत बजेट विनियोजन गरेका छन् । क्षेत्रीय सन्तुलनका आधारमा नभइ जातीय र लैंगिक आधारमा छनोट भएका समानुपातिक सांसदलाई बजेट दिइँदा यसको सही ठाउँमै खर्च भएछ भने पनि त्यसलाई समानुपातिक मान्न भने सकिँदैन । यसरी विकास निर्माणका लागि जानुपर्ने बजेट कुनै सांसदलाई बलियो बनाउन र फेरि पनि चुनाव जित्नका लागि आधार बनाउन दिइनु प्राकृतिक, न्यायिक र सामाजिक ताथ आर्थिक कुनै पनि रुपमा स्वीकार्य छैन । संघीय संसद्देखि प्रदेश संसद्सम्मले यसलाई सच्याउनुपर्छ । नत्र, गाउँ÷नगरपालिकामा वडाध्यक्ष र सदस्यले समेत यस्तै बजेट मागे भने दिनुहुँदैन भन्ने नैतिक आधारसमेत बाँकी रहँदैन ।