कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेका थिए । तर, नेपालको अर्थतन्त्र अर्थशास्त्रको कुनै किताब वा मन्त्रीको विज्ञताबाट चल्ने गरेको छैन । धेरैजसो मनसुनी वर्षा तथा थोरै आयातमा आधारित राजस्वको भरमा चल्ने नेपालको अर्थतन्त्रमा गएका सात महिना व्यावसायिक वातावरण झन् बिग्रदैं गएपछि त अर्थमन्त्रीको प्रक्षेपण गलत हुने ने भयो ।

293
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६

बितेका सात दशकमा नेपाली नागरिकले सधंै राजनीतिक अस्थिरताको सामना गरे । लामो अस्थिरतापछि संविधान सभामार्फत संविधान बनाउँदा एवं त्यसपछिको चुनावमा नेपाली नागरिकले एउटै राजनीतिक दललाई बहुमत दिनुको पछाडिको अपेक्षा पनि राजनीतिक स्थिरताले सबैको ध्यान अर्थतन्त्रमा केन्द्रित हुन्छ र देशले आर्थिक विकासमार्फत फड्को मार्छ भन्ने थियो । तर, स्थिर सरकार बनेपछिका विगत २ वर्षले न त नेपाली नागरिक न त निजी क्षेत्र, दुवै खुसी हुन सकेनन् ।

237
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६

सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजनामा योगदानकर्ताको आकर्षण बढाउन आयकर लाग्ने सीमा बढाएको छ । राजपत्रमा छापिन बाँकी परिमार्जनमा बढी पारिश्रमिक लिने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई आकर्षण गर्न करयोग्य आयको सीमालाई ३ लाख रुपैयाँबाट बढाएर ५ लाख रुपैयाँ पु¥याइएको छ । यसअघि आयकरमा पारिश्रमिक पाउने श्रमिक तथा कर्मचारीलाई कर छुटसहित ३ लाख रुपैयाँ राख्न पाउने प्रावधान रहेको थियो । तर, यसबाट श्रमिक तथा कर्मचारी आकर्षित नभएपछि सरकारले पछिल्लो पटक वार्षिक ५ लाख रुपैयाँसम्म योगदान गर्ने योगदानकर्ताले सो रकमबापत कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

269
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि भएको दाब्ी गरे पनि तथ्यांक भने ठीक उल्टो छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारका दुईवर्षे उपलब्धिहरू बुँदागत रूपमा सार्वजनिक गरेको भोलिपल्टै सरकारको आर्थिक सल्लाहकार नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा भने वैदेशिक लगानी उत्साहजनक रूपमा वृद्धि नभएको देखाएको छ । यसबाट सरकारको दाबीबमोजिम वैदेशिक लगानी नबढेको स्पष्ट छ ।

275
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित सरकारले सत्ता सञ्चालनको दुई वर्ष पूरा गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा लिखित रूपमा प्रस्तुत गरेको ६ हजारभन्दा बढी शब्दको बुँदागत उपलब्धि यतिबेला बहस र चर्चामा छ ।

232
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

सरकारले मुलुकलाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । विद्युत् खरिद र बिक्रीमा एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्थान नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार मुलुकमा अपेक्षाकृत विद्यत् माग बढ्न सकेको छैन र सोही कारण केही महिनाभित्रै मुलुकमा उत्पादित विद्युत् भारतीय बजारमा बिक्री नभए खेर जाने स्थिति छ । यसरी मागभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन भइरहँदा मुलुकभित्रै विद्युत् आपूर्तिको अवस्था भने नियमित छैन र अघोषित लोडसेडिङको मारमा उपभोक्ता छन् ।

294
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६

बजेटको कमजोर कार्यान्वयनको सदवहार समस्या हटाउन अर्थमन्त्री असफल भएकै हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । सरकारले बजेटको मध्यावधि समीक्षामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य घटाएन । अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनका क्रममा भएको कमजोरी सच्याउँदै बजेटको आकार र राजस्व लक्ष्य दुवै घटाए, जुन स्वाभाविक पनि थियो । तर, अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भने घटाएनन् अर्थात् साढे ८ प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गरिछाड्ने अडानमा अर्थमन्त्री देखिए ।

294
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६

नेपाल सरकारले मंगलबार दुई महत्वपूर्ण कामको सुरुवात ग-यो । निश्चित मापदण्ड पूरा गर्ने उपभोक्तालाई मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत फिर्ता गर्ने प्रणालीको सुरुवात र अर्थतन्त्रमा विधागत योगदान पु-याउने उत्कृष्ट व्यवसायीहरूलाई महŒवपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तित्व (सीआईपी) सम्मान प्रदान ग¥यो । सरकारका दुवै महत्वपूर्ण काम हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । भ्याटमा क्यासब्याकको व्यवस्थाले आमनागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् भने करिब ६ वर्षपछि पुनः सुरु गरिएको सीआईपी सम्मानले निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च भएको छ । यसरी उपभोक्ता र निजी क्षेत्र दुवैका पक्षमा एकै दिन गरिएका दुवै महत्वपूर्ण कामका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिनैपर्छ ।

275
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी निजी बनाउने प्रक्रियामा संलग्न राजनीतिक र प्रशासनिक व्यक्ति तथा व्यवसायीलगायत विरुद्ध मुद्दा चलाएको घटना पुरानो भएको छैन । ललिता निवासको जस्तै वा योभन्दा पनि गम्भीर घटना देशैभर देखिएका छन् । खासगरी गुठी र सार्वजनिक क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाउँमा ल्याउने र बिक्री गर्ने गिरोह देशैभर सक्रिय छ । दुर्भाग्यवश देशैभर यस्तो क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई संरक्षण भने राजनीतिक नेतृत्वले नै दिइरहेको देखिन्छ ।

352
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २८, २०७६

लाइसेन्स खारेजीमा गइसकेका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गर्ने तर सीजीलाई भने रोक्ने सरकारको प्रवृत्ति पूर्वाग्रहप्रेरित छ । मुलुकको ठूलो व्यावसायिक घराना चौधरी समूह र नेपाल सरकारबीच यतिबेला जुहारी चलेको छ । छिमेकी भारतमा प्रशस्तै देखिने तर नेपालको व्यावसायिक इतिहासमा कमैमात्र घट्ने यस्तो वाक्युद्धको कारण स्पष्ट छ– मोबाइल लाइसेन्स ।

468
कारोबार संवाददाता
सोमवार, माघ २७, २०७६

नेपालले वैदेशिक लगानीका लागि अनेकौं प्रयास गर्दै आएको छ । दशकौंदेखि ठूलो परिमाणमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)का लागि पहल भइरहे पनि परिणाम भने त्यति उत्साहजनक छैन । नेपालमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको वैदेशिक लगानी ऐन र औद्योगिक प्रवद्र्धन ऐनका कारण लगानीका क्षेत्र फराकिलो हुँदै विदेशी लगानीसमेत उत्साहजनक रूपमा भित्रिएको हो । त्यसयता नेपाल भित्रिएका वैदेशिक लगानीमध्ये केहीको उदाहरण अत्यन्तै उत्साहजनक छ भने केहीको निराशाजनक ।

303
कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २६, २०७६

अन्ततः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि वित्तीय व्यवस्थापन भएको छ । भारतीय र नेपाली बैंकको लगानी हुने गरी भएको वित्तीय व्यवस्थापनसँगै आयोजनाका सम्बन्धमा रहेका सबै खाले अन्योल हटेको छ । हालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् तत्कालीन नेकपा एमालेको अपरिपक्व व्यवहारका कारण आयोजना निर्माण अढाई दशक धकेलियो र लागत सयौं गुणा बढे पनि अन्ततः अहिले सोही दल सरकारमा भएका बेला नै यसका महŒवपूर्ण कार्यहरू जस्तै : शिलान्यास तथा वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न भएका छन् । यसरी २५ वर्षपछि भए पनि सत्तारूढ नेकपा मुलुकको बृहत्तर हित बोकेको आयोजनाको पक्षमा उभिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

349
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ २४, २०७६

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बहुचर्चित बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान टुंग्याएर १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसहित केही पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव तथा अख्तियारकै प्रमुख आयुक्त भइसकेका व्यक्तिमाथि दायर भएको यो मुद्दा अहिलेसम्मकै ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा हो भन्नेमा सन्देह रहेन । सरकारी जग्गा हिनामिनाले सिंगो मुलुक आक्रान्त भइरहेका बेला देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवाससँग जोडिएको जग्गाबाटै यस्तो अनुसन्धान सुरु हुनु अर्को राम्रो पक्ष पनि हो । तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने शक्तिशाली संवैधानिक निकाय यो मुद्दामा राजनीतिक दबाब तथा आग्रह र पूर्वाग्रहप्रेरित रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोपलाई ‘सामान्य’ रूपमा मात्र लिन मिल्दैन ।

361
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, माघ २३, २०७६

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनाइएको विधेयक मूलतः राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता खुम्च्याउने नियतले अभिप्रेरित देखिन्छ । यसमा पनि सोही बैंकमा लामो समय जागिरे जीवन बिताएर गभर्नरको कुर्सीमा पुग्ने भाग्यमानी व्यक्ति नै अर्थमन्त्री भएका बखत यस्तो प्रावधान आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सरकारको आर्थिक सल्लाहकारमात्र नभइ मुलुकको वित्तीय क्षेत्रलाई नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने शक्तिशाली निकायलाई कमजोर र अस्थिर बनाउने खेलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा आफैं अग्रसर भइरहँदा जो कोहीलाई पनि पत्याउन गाह्रो पर्छ ।

369
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २२, २०७६

मुलुकमा खुला बजार अर्थतन्त्रको पक्षमा वकालत भइरहँदा नियमनको प्रश्न पनि उत्तिकै पेचिलो बन्ने गरेको छ । खासगरी उपभोक्ताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने वस्तुको बेलाबखत भइरहने कृत्रिम अभाव तथा मूल्यवृद्धिदेखि उत्पादन चक्रमा नै प्रभाव पार्ने गरी निजी क्षेत्रले गर्ने क्रियाकलापले खुला बजार अर्थतन्त्रकै उपहास गरिरहेको छ । कमजोर नियमन अथवा नियमन गर्ने निकायभन्दा निजी क्षेत्र नै शक्तिशाली हुने परिस्थितिका कारण यस्तो अवस्था सिर्जना गर्छ । यसर्थ, खुला बजार अर्थतन्त्र भनेको अराजकता होइन भन्ने नीति निर्माताले बुझाउन नसक्नु र निजी क्षेत्रले आत्मसात गर्न नसक्नु आजको प्रमुख समस्या हो ।

396