भगवान खनाल
बुधवार, आश्विन १, २०७६

समान राजस्व अधिकार भएपनि पुँजी संकलन भने स्थानीय तहबीच असमानता देखिएको छ । काठमाडौं महानगर र मनाङको ङिस्याङ र हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको राजस्व अधिकार समान छ । तर पुँजी संकलन भने दुई स्थानीय बीच तुलना गर्न सकिँदैन । नेपालको संविधान, २०७२ र संघीय कानुनमा स्थानीय तहको राजस्व अधिकार समान व्यवस्था छ ।

266
मनिषा चम्लागाईँ
बुधवार, आश्विन १, २०७६

सरकारले अहिलेसम्म पनि महको गुणस्तरको मापदण्ड नतोक्दा स्वदेशमा उत्पादित महले बजार पाउन सकेको छैन । गुणस्तरसम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डसमेत नबन्दा उत्पादकले आफूखुसी मूल्य निर्धारण गर्दै बजारीकरण गरिरहेपनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । महको गुणस्तर कायमका लागि न्यूनतम मापदण्ड बन्न नसक्दा नेपाली महले बजार पाउन नपाएर भारतीय महले कब्जा जमाएको छ । नेपाली बजारमा भारतले सस्तो मूल्यमा मह ल्याएका कारण झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका –११मा रहेको सतासी महिला मौरीपालन सहकारी संस्थाले उत्पादन गर्दै आएको मह बिक्री हुन सकिरहेको छैन ।

311
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

नेपालमा आजआर्जनको कुनै सम्भावना नदेखेर दैनिक हजारौंको संख्यामा युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् । कतिपय विदेश फर्केपछि पश्चाताप गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर स्देशमै पनि कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने विदेशमा भन्दा पनि गतिलो आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण देखाउँदै यहाँका एक युवाले गाउँमै ठूलो रकम लगानी गरेर कृषि व्यावसाय थालेका छन् ।

664
प्रगति ढकाल
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले संघीयता लागू भएसँगै सरकारले सामुदायिक वनलाई मनपरी कर लगाएपछि आन्दोलनमा उत्रिने भएको छ । नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र प्रदेशमार्फत् प्रस्तावित विभिन्न विधेयकहरूमा सामुदायिक वन करको मारमा पार्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ ।

335
सागर परियार
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

कर्णाली प्रदेशले विकास खर्च २४ प्रतिशत मात्रै गरेको छ । जुन लक्ष्य भन्दा निकै न्यून हो । आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा कर्णाली सरकारको पूँजीगत खर्चको बजेट २१ अर्व ९१ करोड २६ लाख रुपैयाँमध्ये गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा ५ अर्ब ४१ करोड ५२ लाख गरी जम्मा २४.७१ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ ।

239
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

जैविक विविधतामा नयाँ प्रजातिका झारपात र आयातित बालीले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेका बेला परम्परागत उपेक्षित बालिलाई प्रवद्र्धन गर्न सरोकारवालाहरु लागि परेका छन् । परम्परागत कृषि उत्पादनलाई आधुनिक प्रविधिबाट खेती प्रणालीको विकास गरी उपभोग तथा व्यवसायिक प्रवद्र्धनका लागि सरोकारवालाहरु लागेका हुन् ।

300
किरण आचार्य
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

करोडौंको लगानी र कठिन परिश्रमबाट प्राप्त हुने उत्पादन बढ्दा जो कोही पनि खुसी हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिएको नेपालमा कृषि उत्पादन वृद्धि हुँदा कृषक खुसी नहुने अवस्था देखिन थालेको छ । अण्डा उत्पादक कृषकहरू उत्पादन बढेर खुसी हुनुको साटो दुःखी बनेका हुन् ।

473
सरस्वती ढकाल
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

सरकारले उत्तर कोरियाली लगानीलाई नेपालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । लगानीका लागि स्वीकृति दिने निकाय उद्योग विभागले नेपालमा भएको उद्योग व्यवसायको लगानीसमेत एक महिनाभित्र फिर्ता लैजान नेपालस्थित दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई उत्तर कोरियाको लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएपछि नेपालले पनि पत्राचार गरेको हो । नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र हो ।

321
प्रगति ढकाल
मंगलबार, भदौ ३१, २०७६

बागमती नदीलाई सफा, हरियाली र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले करिब८ अर्ब८१ करोड ४० लाख रूपैयाँको ‘बागमती नदी ब्यूटिफिकेसन’ परियोजनाअन्तर्गत दोस्रो चरणको कार्यक्रम अघि बढाउने तयारी सुरु भएको छ ।नदीको सौंदर्यकरण गर्ने, थापाथलीबाट पचली भैरवसम्मका २६ ओटा मठमन्दिर जिर्णोदार गर्ने, टुकुचा खोलालाई प्रशोधन गर्न र गोकर्णका मठमन्दिर जीर्णोदार बनाउन परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको हो । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले दोस्रो चररणको बागमती ब्यूटिफिकेसनको परियोजना सञ्चालनका लागि ८ अर्ब १३ करोड ६० लाख ऋण स्वरूप रकम उपलब्ध गराउने छ । बाँकी ६७ करोड ८० लाख नेपाल सरकारकोलगानी रहने छ । समितिका अनुसार परियोजनाको विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

676
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिवी नेपालले रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट प्रणाली(आरटिजीएस)को सुरुवाताले नेपाली बैंकिङ क्षेत्रको भुक्तानी प्रणाली नयाँ युगमा प्रवेश गरेको बताएका छन् । आरटिजीएसको शुभारम्भ गर्दै गभर्नर नेपालले चेक भुक्तानीको बाध्यता समाप्त भएको बताएका हुन् ।

293
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

जापानी लगानीकर्ताहरुले नेपालमा लगानी गर्न आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् । आइतबार मेकिङ नेपाल इष्भेष्टमेण्ट कम्पनीले आयोजना गरेको नयाँ प्रविधिको साथमा वैदेशिक लगानीको अवधारणा विषयक कार्यक्रम उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा सहभागी जापानका जी होल्डिङ टेक्नोलोजी, प्यासिफिक कन्सल्ट, ट्सुजी आयल एण्ड कस्मेटिक लिमिटेड र इकोलोजिक रिकन्ट्रक्सनका प्रतिनिधिहरुले आफूहरु नेपालमा लगानी गर्नका लागि तयार रहेको बताए ।

307
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

डेढ महिना अघिदेखि लगातार उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो सातादेखि क्रमिक रुपमा घट्न थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय बजारमा पर्न गएको हो । १० साउनदेखि सुनको मूल्य लगातार उकालो लाग्दै आएको थियो । झन्डै डेढ महिना उकालो लागेको सुनको मूल्य पछिल्लो एक सातादेखि घट्न थालेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।

414
निरु अर्याल
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

प्राकृतिक स्रोतबाट गत आर्थिक वर्षमा तीन तहका सरकारले ५ अर्ब ८७ करोड १८ लाख १२ हजार रोयल्टी संकलन गरेका छन् । प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संघीय सरकारले २ अर्ब ९३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रोयल्टी प्राप्त गरेको छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाखका दरले रोयल्टी प्राप्त गरेका छन् ।

305
भगवान खनाल
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

प्राकृतिक स्रोत एउटै, अधिकार तीनै तहका सरकारमा तथा मन्त्रालयगत रूपमा पनि अलगअलग ऐन, कानुन हुँदा विगतदेखि नै समस्या रहेकाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा छाता कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धमा संघीय सरकारको अलगअलग मन्त्रालयले आआफ्ना क्षेत्राधिकार अन्तर्गतका ऐन, कानुन समाएर बसेका छन् ।

270
कारोबार संवाददाता
सोमवार, भदौ ३०, २०७६

लामो राजनीतिक अस्थिरता तथा द्वन्द्वपछि बनेको दुई तिहाइको सरकार देशमा आर्थिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न असफल भएको छ । फ्रेजर इन्स्टिच्यूटद्वारा प्रकाशित इकोनोमिक फ्रिडम अफ द वल्र्ड २०१९ प्रतिवेदनको आर्थिक स्वतन्त्रता सूचकांकका अनुसार नेपाल गत वर्ष अर्थात २०१८ मा भन्दा दुई स्थान तल खस्केको हो । प्रतिवेदनमा समाविष्ठ १६२ मुलुकमध्ये नेपाल २०१८ मा १०८ औं स्थानमा थियो भने २०१९को सूचकांकमा दुई स्थान खस्केर २१० औं स्थानमा झरेको छ ।

2138

सातामा धेरै पढिएको