कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निजामति सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गर्दैै कायममुकायम सचिवका रूपमा अर्याललाई वित्त आयोगको जिम्मेवारी दिएको हो । अघिल्लो संसदमा दलहरुबीच आयोग गठनमा सहमति हुन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको यो निर्णयसँगै वित्त अयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

3549
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका लागि साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समस्या नरहेपनि पुनर्निर्माणका सबै काम गर्न साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताएको हो । प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि मात्र करिब ५० अर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताए ।

1072
लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, पुष ११, २०७४

ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । मुलुकका अधिकांश एलपी ग्यास उद्योग र पेट्रोलपम्प सुरक्षा मापदण्ड विपरीतको सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि व्यवसायीहरूले अटेर गर्दै आएका हुन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालित ग्यास उद्योग र पम्प उच्च जोखिममा छन् । बिस्फोटक पदार्थ नियमन ऐन र मापदण्ड नियमावली नहुँदा जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता ग्यास उद्योग र पम्पमा दुर्घटना हुने देखिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने नेपाल आयल निगमले सुरक्षा मापदण्ड तयार गरेको छैन । मुलुकमा सञ्चालित ९० प्रतिशत पम्प मापदण्डविपरीतका रहेकाले पनि जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसकै बेला पनि ग्यास उद्योगमा दुर्घटना हुने खतरा छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ग्यास र पेट्रोलपम्पमा सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने बताए । मुलुकभर ग्यासको कारोबार गर्ने बोटलिङ प्लान्ट (उद्योग) ५७ वटा र पेट्रोल पम्प तीन हजार ६ सयको संख्यामा छन् । निगमको लापरबाही, सरकारको फितलो नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवसायीको अटेरीका कारण ग्यास र पम्प सुरक्षित बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले निगमको नियम, विनियम पालन नगर्ने, मापदण्ड तयार नगर्ने, सुरक्षा संयन्त्र जडान नगर्ने र पुराना जीर्ण भइसकेका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेकाले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुने उनको भनाइ छ । ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले निगमसँग सुरक्षा मापदण्ड नै नहुँदा ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्प असुरक्षित रहेको बताए । “पेट्रोलपम्प र ग्यास उद्योगमा के–के सुरक्षाका उपाय आवश्यक पर्छ भनेर मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छौं, प्रवक्ता पौडेलले भने, “सुरक्षाको मापदण्ड नहुँदा उद्योगमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।” निगम र व्यवसायीको लापरबाहीले मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निगमले तयार गरेको एलपी ग्यास विनियमावलीमा एउटा उद्योग र अर्को उद्योगको दूरी कम्तीमा ५ किलोमिटरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश ग्यास उद्योगले मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग विभागले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता गरेपछि आफूले अनुमति दिने भएकाले विभाग नै जिम्मेवार भएको निगमको भनाई छ । साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनले सञ्चालन गरेको एसटीसी ग्यास उद्योगले मात्र आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेको छ । बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा स्थापना हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने विनियमावलीमा उल्लेख गरे पनि मुलुकभर सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

1338
किरण आचार्य
सोमवार, पुष १०, २०७४

“पैले पैले कोदो, फापर लगाउँथ्र्यौं अहिले बारीमा तरकारी खेती गर्छु,” बाजुराकी कैली थापा भन्छिन्, “छिटो फाइदा हुन्छ भनेर तरकारी खेती गरेको तर कृषि कार्यालयले कीरा मार्ने औषधि पनि दिँदैन, बजारमा जाँदा तरकारीको मूल्य पनि पाएको छैन ।” पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढ्दै गर्दाको अवस्था चित्रण गर्दै उनले यो आएको हो ।

1302
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १०, २०७४

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आउने क्रम घट्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पौने ५ अर्ब घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२८ अर्ब ९५ करोडमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको कात्तिकको तुलनामा चालु आवको सोहि अवधीमा विप्रेषण आप्रवाह ४ अर्ब ८१ करोड अर्थात १.४ प्रतिशतले घटेको हो ।

2049
निरु अर्याल
सोमवार, पुष १०, २०७४

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमा पूरै भर परे संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

9334
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४

बाग्लुङमा यस वर्ष ३० करोड रुपैयाँ बराबरको सुन्तला उत्पादन भएको छ । जिल्लामा ६ सय ७१ हेक्टरमा गरिएको व्यावसायिक सुन्तला खेतीबाट ३० करोड बराबरको उत्पादन भएको हो ।

901
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष ९, २०७४

भरतपुर महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको आधा समय घर्किनै लाग्दा बजेट तथा योजना निर्माण गर्ने कामलाई अघि बढाएको छ । महानगरपालिकाले पुस २१ मा बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि कात्तिक २८ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यतालिका बनाइएको थियो ।

1340
निरु अर्याल
बिहिवार, पुष ६, २०७४

सरकारले स्थानीय तहदेखि प्रतिनिधिसभाका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तलब सुविधा निर्धारणका लागि आयोग गठनको तयारी गरेको छ । तलब सुविधा नियन्त्रणबाहिर जान नदिन भन्दै सरकारले आयोग गठनको तयारी गरेको हो । सार्वजनिक खर्च निर्धारण आयोग र तलब निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

1736
भीम गौतम
बिहिवार, पुष ६, २०७४

सरकारले ७३ लाख ६५ हजार अर्थात् २८.६२ प्रतिशत नेपाली बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अक्सफोर्ड पोभर्टी एण्ड ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ (ओपीएचआई)को सहकार्यमा राष्ट्रिय बहुआयामिक गरिबी तथ्यांक (एमपीआई) सार्वजनिक गरेको हो ।

1694
निरु अर्याल
बुधवार, पुष ५, २०७४

संघीयता कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षसम्म वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँका दरले आर्थिक भार थपिने भएको छ । आगामी तीन वर्षसम्म वार्षिक औसत १ खर्ब रुपैयाँका दरले बजेटको आकार बढाउँदा संघीयता कार्यान्वयन सहजै गर्न सकिने अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । निर्वाचनपछि स्थानीय र प्रादेशिक संरचना बनाउनुपर्ने, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको दायित्व उच्च रहेको र वित्तीय भारले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको विज्ञहरूले बताइरहेका छन् ।

1775
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४

नेपाल आयल निगमले १५ दिनकै अवधिमा दोस्रो पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निमगले मंगलबार राती १२ बजेबाट लागु हुनेगरि पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य लिटरमा एक–एक रुपैयाँ बढाएको हो । तर, खाना पकाउने ग्याँस तथा हवाई इन्धनको मूल्य भने यथावत् राखेको छ ।

1371
सरस्वती ढकाल
मंगलबार, पुष ४, २०७४

नेपालमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) साना तथा मझौला उद्योगमा केन्द्रित भएको छ । तुलनात्मक रूपमा ठूला उद्योगमाभन्दा कम जोखिम हुने भएकाले लगानीकर्ताहरू साना तथा मझौला उद्योगतर्फ केन्द्रित भएका हुन् । १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै चुक्ता पुँजी लगानीमा आउने उद्योगलाई सरकारले ठूला उद्योगको सूचीमा राखेको छ ।

1713
गोपाल संग्रौला
सोमवार, पुष ३, २०७४

सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सञ्चालन गरेको ‘वैदेशिक रोजगारका लागि सुरक्षित आप्रवासन’ परियोजना प्रभावकारी भएपछि यसलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।सरकारले २०७० सालदेखि चालू आर्थिक वर्षसम्म सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावकारी भएपछि तेस्रो चरणको परियोजना पनि सञ्चालन गर्ने भएको हो । हाल दोस्रो चरणको सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । सरकारले वैदैशिक रोजगारीमा जान तयारी र रोजगारीपछि स्वदेश फर्केका युवाको आप्रवासन अधिकार सुनिश्चित गर्न हाल सञ्चालनमा रहेको परियोजनाका लागि ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।

846
निरु अर्याल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

२०७२ साल असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भएर मुलुक संघीयतामा प्रवेश गर्यो तैपनि विकास र समृद्धिका बारे जनताले कुनै खालका आशा गर्न सकेका थिएनन् । राजनीतिक दलहरू ७ दशकदेखिको राजनीतिक स्थायित्वमा केन्द्रित देखिएका भए पनि आर्थिक मुद्दातिर कसैको ध्यान पुगेको थिएन । तर, अहिले समय फेरिएको छ । संविधान जारी भएको २ वर्षसम्म आउँदा मुलुकमा आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रमा थु्रप्रै खालका आशाका किरणहरू देखिएका छ्न् ।

953