कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष २१, २०७४

सिमेन्ट र छड उद्योगले विनाकारण मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै रुपन्देहीका हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । रुपन्देहीका छड र सिमेन्ट उद्योगले एक सातादेखि बिनाकारण र बिनाआधार पीपीसी सिमेन्टमा प्रति ५० किलोग्रामको बोरामा १ सय रुपैयाँ, ओपीसी सिमेन्टमा १ सय २० रुपैयाँ र फलामे छडमा प्रतिकिलोग्राम १३ रुपैयाँ मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै हाडवेयर व्यवसायी आन्दोलित भएका हुन् ।

6135
भगवान खनाल
बिहिवार, पुष २०, २०७४

चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिनासम्म पुँजीगत खर्च १२.३१ प्रतिशतमा सीमित छ । हरेक वर्ष पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको आरोप सरकारमाथि लागि रहन्छ र यस वर्ष पनि सरकार यो आरोपबाट अछुतो छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा ४५ दिन पहिल्यै बजेट ल्याए पनि खर्च गर्न नसकेको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । तर, विगतका वर्षहरूमा जस्तो सरकारले खर्च नै गर्न नसकेर यस वर्ष विकास बजेट कम निकासा भएको भने होइन ।

2389
निरु अर्याल
बिहिवार, पुष २०, २०७४

आन्तरिक राजस्व विभागले स्वीडेनको टेलिकम सेवाप्रदायक कम्पनी टेलिया सोनेरालाई ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । नेपालमा एनसेल बिक्री गर्दाको पुँजीगत लाभकरको दायित्वमा ब्याजसमेत जोडेर आउने ६५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ १५ दिनको अल्टिमेटमसहितको सूचना ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको हो । कार्यालयले १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त अवधिमा कर नतिरेमा कर ऐन २०५८ बमोजिम कर असुलउपर गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ ।

3344
निरु अर्याल
बुधवार, पुष १९, २०७४

सरकारले कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘विद्युतीय बिजकसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ जारी गरेको छ । कर तथा लेखा प्रणालीलाई विश्वसनीय, पारदर्शी एवं व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय उपकरणबाट बिजक जारी गर्ने तथा लेखा राख्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने उपकरण तथा सफ्टवेयरलाई निश्चित मापदण्डअनुसार व्यवस्थित गर्न खोजिएको विभागले जनाएको छ । कार्यविधिअनुसार बिलिङ मेसिन, मोबाइल ग्याजेट, क्यास र रजिष्ट्रार, प्वाइन्टर अफ सेल, क्याल्कुलेटरबाटै बिलबिजक जारी गर्न सकिने छ ।

1168
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष १८, २०७४

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर २५ रुपैयाँ वृद्धि गरेको छ । निगलमे सोमबार ग्यासहित सवैखाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । निगम सञ्चालक समितिको बैठकले राती १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी मूल्य बढाउने निर्णय गरेको हो । निगम प्रवक्ता वीरेन्द्र गोइतका अनुसार डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य प्रतिलिटर एक-एक रुपैयाँ बढेको छ ।

1431
निरु अर्याल
सोमवार, पुष १७, २०७४

नेपालले विकास आयोजना र सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट ३० प्रतिशत बढी वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा नेपालले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय गरी विभिन्न दातृ निकायबाट कुल १ अर्ब ३८ करोड ४३ लाख अमेरिकी डलर परिचालन गरेको छ ।

1377
रासस
आइतवार, पुष १६, २०७४

सडक बोर्ड नेपालले सडक मर्मत कोषमा उठेको रकम सोही प्रयोजनमा विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । बोर्डका अनुसार सो कोषमा बर्सेनि २० अर्ब रकम उठ्ने गर्दछ तर यसमध्ये मन्त्रालयले बोर्डलाई ४ अर्ब रुपैयाँमात्र विनियोजन गर्ने गर्दछ । बोर्डले हाल २१७ नगरपालिका र ७३ जिल्ला विकास समितिमार्फत सो रकम सडक मर्मतमा विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

3151
कारोबार संवाददाता
आइतवार, पुष १६, २०७४

वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव बढ्दै गाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ५ अर्ब रुपैयाँ छोड्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग भएको विकास ऋणपत्र खरिद गरी तरलता प्रवाह गर्न खोजेको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेको विकास ऋणपत्र नेपाल राष्ट्र बैंकले खरिद गरी संस्थालाई लगानीयोग्य रकम दिन लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले सरकारलाई उठाएको आन्तरिक ऋण तथा चुनावमा खर्च भएको पैसा वित्तीय प्रणाली नआएपछि समस्या बढ्दै गएको हो ।

1713
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

एक नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तह रहेको सोलुखुम्बुमा स्थानीय तहपिच्छे कृषि क्षेत्रको लगानीमा भिन्नता देखिएको छ । सोलु–दुधकुण्ड नगरपालिकामा अर्थ मन्त्रालयबाट १ करोड २७ लाख ४६ हजार कृषि बजेट आए पनि भारी कटौती गरी ७२ लाखको कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ । त्यस्तै, लिखुपिके गाउँपालिकालाई ६५ लाख ३ हजार रकम आएकोमा ३० लाखको मात्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ ।

1510
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, पुष १४, २०७४

सरकारले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग सचिवालयमा सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई निजामति सेवाको विशिष्ठ श्रेणीमा बढुवा गर्दैै कायममुकायम सचिवका रूपमा अर्याललाई वित्त आयोगको जिम्मेवारी दिएको हो । अघिल्लो संसदमा दलहरुबीच आयोग गठनमा सहमति हुन नसक्दा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको सरकारको यो निर्णयसँगै वित्त अयोग गठनको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

3547
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, पुष १३, २०७४

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका लागि साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समस्या नरहेपनि पुनर्निर्माणका सबै काम गर्न साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताएको हो । प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि मात्र करिब ५० अर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताए ।

1072
लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, पुष ११, २०७४

ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । मुलुकका अधिकांश एलपी ग्यास उद्योग र पेट्रोलपम्प सुरक्षा मापदण्ड विपरीतको सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि व्यवसायीहरूले अटेर गर्दै आएका हुन् । मापदण्डविपरीत सञ्चालित ग्यास उद्योग र पम्प उच्च जोखिममा छन् । बिस्फोटक पदार्थ नियमन ऐन र मापदण्ड नियमावली नहुँदा जुनसुकै बेला पनि त्यस्ता ग्यास उद्योग र पम्पमा दुर्घटना हुने देखिन्छ । व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुमति दिने नेपाल आयल निगमले सुरक्षा मापदण्ड तयार गरेको छैन । मुलुकमा सञ्चालित ९० प्रतिशत पम्प मापदण्डविपरीतका रहेकाले पनि जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ । सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसकै बेला पनि ग्यास उद्योगमा दुर्घटना हुने खतरा छ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले ग्यास र पेट्रोलपम्पमा सुरक्षा मापदण्ड नहुँदा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने बताए । मुलुकभर ग्यासको कारोबार गर्ने बोटलिङ प्लान्ट (उद्योग) ५७ वटा र पेट्रोल पम्प तीन हजार ६ सयको संख्यामा छन् । निगमको लापरबाही, सरकारको फितलो नीति, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवसायीको अटेरीका कारण ग्यास र पम्प सुरक्षित बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । व्यवसायीले निगमको नियम, विनियम पालन नगर्ने, मापदण्ड तयार नगर्ने, सुरक्षा संयन्त्र जडान नगर्ने र पुराना जीर्ण भइसकेका सिलिन्डर प्रयोग गर्ने गरेकाले जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुने उनको भनाइ छ । ग्यास उद्योग र पम्पको सञ्चालन अनुमति दिनुअघि नै सुरक्षा मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने भए पनि निगमले मापदण्ड तयार नगर्दा ग्यास उद्योग उच्च जोखिमपूर्ण बनेका हुन् । आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्द पौडेलले निगमसँग सुरक्षा मापदण्ड नै नहुँदा ग्यास उद्योग र पेट्रोल पम्प असुरक्षित रहेको बताए । “पेट्रोलपम्प र ग्यास उद्योगमा के–के सुरक्षाका उपाय आवश्यक पर्छ भनेर मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिएका छौं, प्रवक्ता पौडेलले भने, “सुरक्षाको मापदण्ड नहुँदा उद्योगमा जोखिम बढ्दै गएको छ ।” निगम र व्यवसायीको लापरबाहीले मापदण्ड पूरा नगरी उद्योग सञ्चालन गर्दा जुनसुकै बेला पनि दुर्घटना हुन सक्ने उनको भनाइ छ । निगमले तयार गरेको एलपी ग्यास विनियमावलीमा एउटा उद्योग र अर्को उद्योगको दूरी कम्तीमा ५ किलोमिटरको हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, अधिकांश ग्यास उद्योगले मापदण्डविपरीत व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् । उद्योग विभागले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेर दर्ता गरेपछि आफूले अनुमति दिने भएकाले विभाग नै जिम्मेवार भएको निगमको भनाई छ । साल्ट्र टेडिङ कर्पाेरेसनले सञ्चालन गरेको एसटीसी ग्यास उद्योगले मात्र आवश्यक पूर्वाधार तयार पारेको छ । बस्तीभन्दा पाँच किलोमिटर टाढा स्थापना हुने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइने विनियमावलीमा उल्लेख गरे पनि मुलुकभर सञ्चालित कुनै पनि उद्योगले मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।

1338
किरण आचार्य
सोमवार, पुष १०, २०७४

“पैले पैले कोदो, फापर लगाउँथ्र्यौं अहिले बारीमा तरकारी खेती गर्छु,” बाजुराकी कैली थापा भन्छिन्, “छिटो फाइदा हुन्छ भनेर तरकारी खेती गरेको तर कृषि कार्यालयले कीरा मार्ने औषधि पनि दिँदैन, बजारमा जाँदा तरकारीको मूल्य पनि पाएको छैन ।” पछिल्लो समयमा कृषि क्षेत्रमा महिलाको पहुँच बढ्दै गर्दाको अवस्था चित्रण गर्दै उनले यो आएको हो ।

1302
कारोबार संवाददाता
सोमवार, पुष १०, २०७४

अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स आउने क्रम घट्न थालेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकमा रेमिट्यान्स आप्रवाह पौने ५ अर्ब घटेको हो । चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह समीक्षा अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २२८ अर्ब ९५ करोडमा झरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह २३२ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थियो । गत आवको कात्तिकको तुलनामा चालु आवको सोहि अवधीमा विप्रेषण आप्रवाह ४ अर्ब ८१ करोड अर्थात १.४ प्रतिशतले घटेको हो ।

2049
निरु अर्याल
सोमवार, पुष १०, २०७४

संघीयता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बोकेको स्थानीय विकास मन्त्रालयले संघीयता धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरूमा पूरै भर परे संघीयता नै धरापमा पर्ने चेतावनी दिएको हो ।

9331